काठमाण्डौ, ११ भदौ ।
सरकारले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो एक वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन।
सामाजिक क्षेत्रका अभियान्ताले सरकारको यो कदम जेष्ठ नागरिक मैत्री भन्दै स्याबासी दिईरहेका बेला हवाई व्यवसायका क्षेत्रमा भने आलोचित भएको छ। सार्वजनिक रुपमै भने भन्न नसकेपनि आन्तरिक उडान भर्दै आएका निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले पनि तत्काल उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । यद्यपी वायु सेवा निगमहरुलाई मन्त्रालयले पत्र नै काटेर सर्कुलर भने गरिसकेको छैन ।
के भन्छन् हवाई सेवा प्रदायक ?
नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता गणेश बहादुर चन्दले कसरि छुट दिने भनेर कार्यविधि तयार भईनसकेका कारण अहिलेनै उक्त नियम कार्यन्वयन गर्न असमर्थ रहेको बताउँछन् । उनले सरकारले कार्यविधि तयार गरेपछि निगमले आन्तरिक योजना बनाएर छुटको सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रको ठूलो हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयर मन्त्री भट्टराईको कार्ययोजना सफल हुनेमा शंका रहेको बताउँछ । बुद्धका माकैटिङ सेल्स एण्ड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ विभागका प्रमुख रुपेश जोशी मन्त्रीको कार्ययोजना मात्रै भएकाले छलफल हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । उनले आफूहरु सहमत नरहेको प्रष्ट पार्दै सरकारले नियम नै बनाएर लागू गर्न भनिनसकेका कारण पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
‘एयरलाइन्सलाई अरु सहुलियत दिने गरि कार्यविधि बन्यो भने केही सम्भव होला’ उनले भने,‘स्टे नाउ गर्न हामी सक्दैनौ ।’ उनले उडनैपिच्छे टिकटको दर फरक फरक हुने र तोकिएको भन्दा आधा जस्तो मूल्यमा विक्रि गर्नुपरिरहेको अवस्थामा छुट के को आधार दिने भन्ने अन्यौल रहेको बताए । केही एयरलाइन्ससँग मन्त्रालयले राय पनि मागेको बताउँदै उनले आफूहरुलाई छलफलको लागि बोलाउँदा आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्ने बताए ।
मन्त्रालयले छलफल गरेर टुंगो लगाउने जिम्मा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हवाई सेवा प्रदायकसँग छलफल गरेर बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने वताए। हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटको कार्ययोजना बनाएकोमा सकेसम्म ५० नै र सम्भव नभए केही कम भएपनि छुट गराउने तयारी रहेको मन्त्रलाय उच्चले बिजपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
