काठमाडौँ– पार्टीभित्र पछिल्लो समय अनुशासनहीनता र अराजकता बढ्दै गएको अभिव्यक्ति सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट आएको एक साता नपुग्दै पार्टी सचिवालय बैठकले आफ्ना नेताको विरोध, आलोचना र टिप्पणी गर्न नपाउने निर्णय गरेसगै त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थालेको छ।
उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गर्नुपूर्व पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पार्टी एकताको करिब चौध महिनापछि निर्णयको कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेका दाहालको अध्यक्षतामा धुम्बाराहीस्थित मुख्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठक आफ्ना नेता विरुद्धको अभिव्यक्तिलाई लगाम लगाउने निर्णयमा पुगेको हो।
महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजकै बैठकले पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुलाई पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधान विधानको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत हुन र अन्तर पार्टी जनवादको भरपुर उपभोग गर्ने निर्देशित गरेको छ।’
अगाडि भनिएको छ, पार्टीको नीति एवं नेतृत्वको सम्बन्धमा सार्वजनिक विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ। पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधिहरुप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि निर्णय गरेको छ।
तर, यो निर्णय पार्टी नेतृत्वमा लागू हुन्छ वा हुदैन भन्ने प्रश्न एकातिर उठेको छ नै, संविधान, नीति, विधान, राजनीतिक प्रतिवेदनको मर्म विपरीत नेतृत्वबाटै गतिविधि भएमा त्यसविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा बोल्ने अधिकार नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई हुन्छ कि हुदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्न पुगेको छ ।
साथै पार्टी हाँकिरहेका नेताहरुबीच नै सार्वजनिक रुपमा चल्ने गरेकोे घोचपेचको श्रृखंला अब दोहोरिएमा उनीहरु स्पष्टीकरण र कारवाहीको भागीदार बन्लान् कि नबन्लान् भन्नेमा अस्पष्ट छ।
जस्तो भदौ ६ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, ‘कम्युनिष्ट नेताहरु नै राजामहाराजा जस्तो हुदै गएका छन्।’
‘अनुशासित र जिम्मेवारी लिने पथमा देखिएका कम्युनिष्टहरु अहिले अनुशासनहीन बन्दै कर्तव्यबोधबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ’ उनले भनेका थिए ।
उनको यो अभिव्यक्तिले पार्टी पंक्तिमा चर्चा पाए पनि यस्ता अभिव्यक्ति कोप्रति लक्षित थिए भन्ने खुलाउन जरुरी ठानिएन।
अनि अध्यक्ष दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा गरेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्लान् त ? भन्ने प्रश्न उनी तर्फै सोझिएको छ । दाहालका आगामी अभिव्यक्ति नियालेपछि मात्र यो प्रश्नको जवाफ भेटिनेछ।
पार्टी एकताको झण्डै एक वर्षपछि गत जेठ ९ गते मदनआश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहाल र तत्कालिन एमालेका महासचिव एवं हाल नेकपा पार्टी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबीच नेकपाको वैचारिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित जनताको जनवादलाई लिएर भएको घोचपेच पार्टी पंक्तिमा अझै ताजा छ।
यसबाट पार्टीले नीति, विधान र त्यसले लिएका बाटोहरु विपरीत नेतृत्वबाट गतिविधि हुन्छ भने त्यसलाई सच्चाउन माग गर्दै सार्वजनिक रुपमा किन बोल्न नपाउने भन्ने प्रश्न पनि थपिएको छ।
राष्ट्रियताका मामिलामा प्रखर वक्ताका रुपमा चिनिएका एवं पार्टी नेतृत्वको गलत कार्यशैलीविरुद्ध चर्को रुपमा आलोचना गर्दै आएका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावल संविधान, पार्टीको नीति, घोषणापत्र, राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रतिरक्षा गर्न कसैले पनि नरोक्ने र त्यसलाई लिएर जहाकहि बोल्न पाउनु पर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
