१ पुस, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध विभिन्न सेवा र समूहका कर्मचारीहरु आआफ्नै ढंगले विरोधमा उत्रिएका छन् ।
आइतबार प्रावधिक कर्मचारी सञ्जाल नेपालले सिंहदरवारमा करिब ४ घण्टा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरी सरकारको विरोध गर्यो । सिंहदरवार नजिकै रहेको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरे ।
अध्यादेशले आफूहरुलाई प्रदेश सभासम्म मात्रै जान सक्ने ब्यवस्था गरेको विरोधमा संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियन पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उक्त समायोजन अध्यादेश सच्याएर समायोजनमा जहाँसुकै जान पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
ट्रेड युनियनको भूमिकामाथि नै प्रश्न
प्राविधिक कर्मचारी सञ्जालमा आवद्ध बिभिन्न संस्थाहरुले भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई लिएर आधिकारिक ट्रेड युनियनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
प्राविधिक कर्मचारी सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले कर्मचारीले आफू कहाँ समायोजनमा जाने हो सो उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने, निवेदन नदिनेको हकमा सरकारले जहाँसुकै समायोजनमा पठाउन सक्ने ब्यवस्था कर्मचारी अध्यादेशमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सरकारले संघको नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राख्नेगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव केन्द्रबाटै खटाउने ब्यवस्था गरेको भन्दै उनले यस्तो ब्यवस्थाविरुद्ध कर्मचारीहरु मात्रै लडेर नहुनेमा जोड दिए ।
तर, कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको आशय थियो । ‘उक्त अध्यादेश सच्याउनका लागि आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन’, मेहताले भने, ‘अझै पनि हामीलाई ट्रेड युनियनका नेताहरुप्रति विश्वास छ ।’
एक तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धि गरी कर्मचारीलाई खुसी बनाएर समायोजनमा लैजान लागिएको भन्दै मिडिवाजी गरेको तर वास्तविकता त्यस्तो नरहेको उनको भनाइ थियो । कर्मचारीको सरुवा÷बढुवासम्बन्धी ब्यवस्था प्रष्ट हुनुपर्ने, अवकाशपछि कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने मेहताले बताए ।
नेपाल कृषि प्रावधिक एसोसिएशनका अध्यक्ष देवराज ओलीले कर्मचारी समायोजन अधयादेशकाविरुद्ध कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रभावकारी रुपमा अगाडि आउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । ‘हामी आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत नै आन्दोलनमा जान चाहन्छौं’, सरकारले समायोजनका नाममा प्रावधिक कर्मचारीहरुलाई तल्लो दर्जामा राखेको छ । तर, हाम्रा ट्रेड युनियनका नेताहरु नै लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो नहोस् हामी साथमा छौं नेतृत्व चुक्न भएन ।’
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले कर्मचारीहरुको मनोबल गिरेको उनको दावी छ ।
अध्यादेश नसच्चिए ३ दिनमा सरकार गल्छ !
प्राविधिक कर्मचारीले अध्यादेश नसच्याए ३ दिनमा सरकारलाई गलाउने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक रावलले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नसच्चिए ३ दिनमा सरकार गल्ने गरी अगाडि बढ्ने चेतावनी दिए । ‘यो कास्टिङ मात्रै हो । प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले हात रोकेर सरकारलाई ३ दिनमा गलाउन सक्छ’ उनले भने ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संघका सचिव हरिसिंह भाटले कर्मचारीलाई पेलेरै समायोजनमा लैजान खोज्दा सरकारको काम कारबाहीमा असर पर्ने बताए । ‘बिरालोले कुन्नि के लुकाए झैँ गरी लुकाएर ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मान्य छैन’, उनले भने ‘सबैका सामु छलफल भएर आएको भए यसको यति धेरै विरोध हुँदैनथ्यो ।’
सरुवा र बढुवामा प्रष्टता होस्
नेपाल कर्मचारी राष्ट्रिय संगठनका महासचिव प्रभा शाह समायोजनमा जाने कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा प्रष्टता आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हामी संघीयताविरोधी होइनौं । हामी सेवा गर्न जहाँसुकै जान सक्छौं’ शाह भन्छन्, ‘तर, समायोजनमा जाने कर्मचारीको सरुवा÷बढुवा, वृत्तिविकासको पनि प्रष्टता हुनुपर्छ । समायोजन भएर गएको कर्मचारीले जहाँको तहीँ जीवनभर सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’
