२८ मंसिर, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले कर्मचारीमा समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ । संघीय निजामती विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । राज्य व्यवस्था समितिले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले राजय व्यवस्था समितिमा विधेयकका सम्बन्धमा लिखित सुझाव नै दिएका छन् । जसमा समावेशी पदपुर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ ।
अध्यक्ष रेग्मीको लिखित सुझावमा ‘समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन’ शीर्षक नै राखिएको छ ।
जहाँ ‘समावेशी पदपूर्तिका लागि छुट्याइएका पदमध्ये आर्थिक रूपले पछाडि परेका समूहलाई पद आरक्षित गर्ने कानूनी प्रावधानलाई परिभाषित गरी थप स्पष्ट नगरिएको, समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम अपांगता भएकाहरूका लागि मिल््दा पद पहिचान गर्ने कार्य नभएको’ भनिएको छ ।
लिखित सुझावमा अगाडि भनिएको छ, ‘समावेशी पदपूर्ति अन्तर्गत महिला मात्र उम्मेदवार हुने पद (जस्तै महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक, अ.न.मि. आदि जस्ता पदमा समेत महिला समूहका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हालसम्म नसच्याइएको, पुनः विज्ञापन गर्ने प्रावधानले पदपूर्ति गर्न लामो समय (३ वर्ष सम्म) लाग्ने अवस्था रहेको तथा आयोगका बार्षिक प्रतिवेदनहरूमा प्रस्तुत भएका समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी स्थिति समीक्षालाई समेत आधार मान्दै समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार गर्नेतर्फ प्रगति भएको देखिएको छैन । यसतर्फ विशेष ध्यान दिन दिन जरूरी देखिन्छ ।’
निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा समावेशी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजामत सेवमा समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि हो । हालसम्म ऐनको सुरुकै व्यवस्था बमोजिम पदपूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले यसमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समावेशी समूहहरूमध्ये आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी रदलित मात्र समावेशी समूहका लागि भएका विज्ञापनमा उम्मेदवार हुने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ मा छ । यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यो हुन नसकेको र परिणाममा सम्बन्धित समूहका सबै व्यक्ति उम्मेदवार हुने अवस्था रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा (८) मा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निर्धारित प्रतिशतको पद कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि तोकिए बमोजिमका अपांगहरूबीच मात्र प्रतिस्पधा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम १४ क मा यस्ता निर्धारित पदमध्ये कुन पद कुन किसिमका अपांगहरूका लागि अनुपयुक्त हुने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, कुन पद कुन किसिमका अपांगहरूका लागि अनुपयुक्त हुने भनेर नतोकिँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धमा अदालतबाट समेत आदेश भएको छ ।
थारू कल्याणकारिणी सभा समेतले पेश गरेको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा पूर्णपाठ प्राप्त भएको ९ महिना भित्र संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत अन्य ऐन नियम विनियम समेतका सेवासम्बन्धी कानून निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रवन्ध मिलाउने कार्य सम्पन्न गर्न आदेश भएको छ ।
यस्तो आदेश २०७९ साल माघ २४ गते परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । यो आदेशको पूर्णपाठ लोक सेवा आयोगले मिति २०८० साल जेठ १० गते प्राप्त भएको जनाएको छ । तर, हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
