२० साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सीप र शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोको हक सिर्जना गर्ने सम्पत्तिमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गरेर यो प्रावधान थप गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ को उपदफा ११ मा ‘धितोको सम्पत्ति भन्नाले धितोको हक सिर्जना गर्न सक्ने चल सम्पत्ति सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यहीँनेर सापकोटाले सीपको प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोको हक सिर्जना गर्न सक्ने सम्पत्तिमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘धितोको सम्पत्ति भन्नाले धितो हक सिर्जना गर्न सक्ने चल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ । साथै मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त योग्यताको प्रमाणपत्र एवं सीपको प्रमाणपत्रलाई समेत जनाउँदछ’ सापकोटाको प्रस्ताव छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण दिने विषय बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा समेत आएको तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा ऐनमा नै व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । यो विषयमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग समेत छलफल गरिने र पास गराउँदा सबैको हित हुने उनको विश्वास छ ।
माओवादी सांसद सापकोटाले संविधानको धारा २५ को उपधारा १ को स्पष्टीकरणमा उल्लेख भए अनुसार सम्पत्तिको परिभाषामा बौद्धिक सम्पत्तिबारे स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने’ उल्लेख छ ।
यसै उपधारामा स्पष्टीकरण खण्ड पनि छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘सम्पत्ति‘ भन्नाले चलअचल लगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ ।’
यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कारोबार सम्बन्धी विधेयकमा बौद्धिक सम्पत्ति छुट्टै उपदफा नै बनाएर व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘संविधानको धारा २५ को उपधारा १ को स्पष्टीकरण खण्डमा उल्लेखित सम्पत्तिको परिभाषामा बौद्धिक सम्पत्तिबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै यस ऐनमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे उल्लेख गरी दफा थप हुनुपर्ने’ सांसद सापकोटाको प्रस्ताव छ ।
यी सहित सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी विधेयकमा ६ समूहमा सांसदहरूले २८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
४ फागुन २०८० राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २९ जेठ २०८१ मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको छ । प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलमा अगाडि बढाउने क्रममा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
