दाङ । भारतीय नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता दिलाउन स्थानीय तहदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्मको मिलेमतो भएको आशंकासहित दाङमा एक वडाध्यक्षसहित चार जना पक्राउ परेका छन्। नागरिकता वितरण प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि यो प्रकरण राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ।
पक्राउ पर्नेहरूमा राजपुर गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिर, सोही वडाका सचिव तथा स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेशकुमार कहर, कार्यालय सहायक मीना चौधरी र स्थानीय आलम जोल्दा रहेका छन्। जिल्ला अदालत दाङले उनीहरूलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
प्रहरीले यसै प्रकरणमा तत्कालीन इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका प्रमुख प्रेमबहादुर खवास तथा भारतीय नागरिक भनिएकी आयशा जोल्दाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। तर दुवै जना हाल फरार रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रमुख डिएसपी डबलबहादुर बमका अनुसार फरार व्यक्तिहरूको खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा आलम जोल्दाले २०७५ कात्तिक २८ गते वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको खुलेको छ। उक्त नागरिकता तत्कालीन इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीबाट जारी भएको थियो, जसमा कार्यालय प्रमुखका रूपमा प्रेमबहादुर खवासको हस्ताक्षर रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि पेश गरिएका विवरण र कागजातहरूमा गम्भीर शंकास्पद तथ्य भेटिएका छन्। आलम जोल्दालाई नेपाली नागरिक प्रमाणित गर्न सूचकका रूपमा बसेकी आयशा जोल्दा स्वयं भारतीय नागरिक भएको दाबी गरिएको छ। अनुसन्धानमा उनको विवाह भारतमै भइसकेको तथ्यसमेत खुलेको बताइएको छ।
प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न आलम जोल्दाका बाबु भनिएका सनाउल्ला जोल्दाको मृत्यु विवरणमा देखिएको विरोधाभासले खडा गरेको छ। नागरिकता प्रक्रियामा पेश गरिएको विवरणमा सनाउल्लाको मृत्यु २०३८ वैशाख १५ गते भएको उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारी अभिलेखमा भने उनको मृत्यु २०५८ वैशाख ११ गते भएको देखिएको छ।
यति मात्र होइन, २०७४ सालमा निकालिएको नागरिकताको प्रतिलिपिमा समेत बाबुको मृत्यु सम्बन्धी विवरण फरक–फरक रहेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। एउटै व्यक्तिको मृत्यु मितिबारे सरकारी कागजातमै दुई दशकको अन्तर देखिएपछि कागजात किर्ते तथा अभिलेख हेरफेर गरिएको हुनसक्ने आशंका बलियो बनेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यो विषय पहिलो पटक सार्वजनिक भएको भने होइन। आलम जोल्दाको नागरिकताबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। २०८१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिकता प्राप्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकासहित प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेपछि प्रकरणले औपचारिक रूपमा गति लिएको थियो।
त्यसपछि प्रहरीले नागरिकता जारी गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया, स्थानीय सिफारिस, जन्म तथा मृत्यु दर्ता अभिलेख, पञ्जीकरण विवरण र प्रशासनिक निर्णयहरूको अध्ययन थालेको थियो। लामो अनुसन्धानपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा गत जेठ २० गते जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराइएको र त्यसकै आधारमा सोमबार चार जनालाई पक्राउ गरिएको हो।
पक्राउ परेका रामेश्वर अहिर राजपुर गाउँपालिका-४ का लगातार दोस्रो कार्यकालका निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। नागरिकता सिफारिस प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले अनुसन्धानको केन्द्रमा उनी पुगेका छन्। प्रहरीका अनुसार बसोबास प्रमाण, स्थानीय सिफारिस तथा नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य प्रक्रियामा उनको संलग्नता के कति थियो भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले राजपुर क्षेत्रमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद नयाँ विषय होइन। विगतमा पनि झुटा विवरण, नक्कली सिफारिस र प्रभावको प्रयोगमार्फत नागरिकता लिएको आरोप विभिन्न जिल्लामा उठ्दै आएका छन्। तर यसपटकको प्रकरणमा स्थानीय तह, प्रशासनिक संयन्त्र र व्यक्तिगत संलग्नताको आशंका एकैसाथ देखिएकाले अनुसन्धानलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
नागरिकता नेपाली राज्यको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसमा हुने कुनै पनि अनियमितता गम्भीर अपराध मानिन्छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अनुसन्धानबाट भारतीय नागरिकलाई योजनाबद्ध रूपमा नेपाली नागरिकता दिलाइएको पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिहरूमाथि किर्ते, सरकारी कागजात दुरुपयोग, नागरिकता सम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराधअन्तर्गत समेत मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना छ।
प्रहरीले फरार रहेका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख प्रेमबहादुर खवास र आयशा जोल्दाको खोजीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार नागरिकता जारी गर्ने अन्तिम निर्णय प्रशासनिक तहबाट हुने भएकाले खवासको बयान यस प्रकरणको सत्यतथ्य उजागर गर्न निर्णायक बन्न सक्छ।
त्यस्तै, सूचकका रूपमा प्रस्तुत भएकी आयशा जोल्दाको बयानबाट नागरिकता प्रक्रियामा प्रयोग गरिएका सम्बन्ध, कागजात र विवरणको वास्तविकता खुल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म संकलित प्रमाणहरूले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितताको संकेत गरे पनि अन्तिम निष्कर्ष भने अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने प्रहरीले जनाएको छ। नागरिकता जारी गर्दा प्रयोग भएका अभिलेख, सिफारिस, पञ्जीकरण विवरण तथा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान जारी छ।
दाङको यो प्रकरणले नेपाली नागरिकता वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता, स्थानीय तहको जवाफदेहिता र प्रशासनिक निगरानी संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अनुसन्धानको अन्तिम प्रतिवेदनले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको भूमिकामात्र होइन, नागरिकता प्रणालीभित्र लुकेका सम्भावित कमजोरी र संगठित मिलेमतोको वास्तविक चित्रसमेत उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
