१५ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्न सक्ने भन्दै संघीय संसद्मा सुझाव पेस गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्न सुझाव समेत दिएको छ।
विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे आन्तरिक अध्ययन र छलफलपछि सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरेर आयोगले त्यसका कैयौं प्रावधान र विषयवस्तुप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो । राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएको करिब एक महिनापछि आयोगले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर विधेयकमा भएका व्यवस्था र त्यसले पार्न सक्ने असरबारे छलफल गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण होइन,’ उनले भने, ‘हामीले सबैतिरबाट सुझाव संकलन गरिरहेका छौं । कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्नेछौं ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानुन महाशाखाका श्यामबाबु काफ्लेले विधेयकमा भएका विषयवस्तुबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले विधेयकमा भएका कैयौं व्यवस्थाले देवानी र फौजदारी दायित्वको फरक छुट्याउन नसकेको, फौजदारी न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल भएको र कर्मचारीहरुबाटै दण्ड-जरिवाना तोक्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै प्रश्न उठाए ।
नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको र मानवअधिकारको विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा सरकारले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई संसद्मा विधेयक पेश गरेकोमा आयोगले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।
‘यो विषयमा आयोगले आन्तरिक छलफल गरिसकेको छ,’ महाशाखा प्रमुख काफ्लेले भने, ‘विधेयक अघि बढिसकेकाले हामीले सुझाव दिन सकेनौं । यहाँ आएका सुझाव समेतका आधारमा आयोगले थप निर्णय गर्छ ।’
विधेयकमा राष्ट्रिय अखण्डता, शान्ति-सुरक्षा, सार्वभौमिकता लगायतका विषयमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगर्ने व्यवस्था छ । मानव अधिकार आयोगले त्यस्तो प्रतिबन्धका व्यवस्थाहरु संवैधानिक सीमामा सीमित राख्न उचित हुने दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
विधेयकको दफा १२(१)(ग)मा ‘कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने वा घृणास्पद अभिव्यक्तिजन्य सामग्री अपलोड तथा प्रचारप्रसार हुन नदिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वस्थ आलोचनालाई यस्तो दायरामा राख्न नहुने मानव अधिकार आयोगको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जाल चलाउने कम्पनीहरुले सरकारले मागेका कतिपय विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । आयोगले त्यसका लागि कम्तीमा पनि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
आलोचना वा खबरदारी गर्नेहरुमाथि निगरानीका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रयोगकर्ताको विवरणमा सहज पहुँच राख्न खोजेको देखिन्छ । त्यसले नागरिकको अधिकार संकुचित हुनसक्ने आकलन गर्दै मानव अधिकार आयोगले न्यायिक निकायको अनुमोदनको प्रावधान अनिवार्य देखेको हो ।
विधेयकमा उल्लेखित शर्तको पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु र प्रयोगकर्ताका लागि दण्ड-जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ । २५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको प्रावधानबारे आयोगले भनेको छ, ‘जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको र मानवअधिकारको विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा सरकारले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई संसद्मा विधेयक पेश गरेकोमा आयोगले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु अघि सार्दै सरकारले त्यसको पालना नभए पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विभागमार्फत क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था थप्न खोजेकोमा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।
साइबर अपराध र त्यसबारेको विधिशास्त्रीय ज्ञानको अभावले दैनिक व्यवहारमा कठिनाइ भइरहेको पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जरिवाना पुनरावेदनको अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई दिनु कति उचित हो ?’
विधेयकमा १२ प्रकारका क्रियाकलापलाई कसुरको दायरामा राख्दै त्यसको उल्लंघन भएमा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ । ५ वर्षसम्म कैद र २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरिनु उपयुक्त हुने दृष्टिकोण आयोगले अघि सारेको छ ।
मानव अधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीले नागरिक आवाज निस्तेज पार्ने व्यवस्था यथावत् राखेर विधेयक अघि बढ्न नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘विधेयकलाई अधिकारमैत्री र गैरद्वैषपूर्ण रुपमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला समाजको मामिलामा सौदाबाजी हुन सक्दैन ।’
राष्ट्रहित प्रतिकुलको काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । उक्त प्रस्ताव संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको दायराबाहिर रहेको आयोगले जनाएको छ । समाचारका लागि सार्वजनिक व्यक्ति र पदाधिकारीको तस्बिर अनि अडियो/भिडियो सार्वजनिक गर्दा कसुरजन्य व्यवस्था आकर्षित नहुने सुनिश्चित हुनुपर्ने भनेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विभाग स्थापना गर्ने र उक्त निकायले शर्तहरुको उल्लंघन भएमा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । आयोगले सरकार मातहतको विभागभन्दा त्यस्तो काम स्वतन्त्र निकायलाई दिनु उपयुक्त हुने भनी औंल्याएको छ । उसले पुनरावेदनको अधिकार कार्यपालिका अन्तर्गतको निकाय नभई उच्च अदालतलाई दिनु उपयुक्त हुने भनेको छ ।
विचार तथा अभिव्यक्ति र त्यसका कारण अर्को व्यक्तिलाई हुने क्षतिलाई देवानी दायित्वमा परिभाषित गरिने विश्वव्यापी अभ्यास छ । क्षतिपूर्तिबाट न्याय दिन सकिने यस्ता प्रकृतिका विवादलाई सरकारले फौजदारी दायित्वमा समावेश गरेकोमा आयोगले चासो व्यक्त गरेको हो ।
व्यक्ति पक्राउ गर्ने, कसुर स्थापित भए कैद सजाय समेत गर्ने व्यवस्थाका कारण संविधानले नै सुनिश्चित गरेको नागरिकको बोल्न पाउने हकप्रतिको व्यवस्थाबारे आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको हो । साइबर कानुनका मामिलामा विद्यावारिधि गरेका पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले भने, ‘क्षतिपूर्तिबाट सम्बोधन हुने देवानी दायित्वको विषयलाई फौजदारी दायरामा राखिनु उचित होइन ।’
‘नियन्त्रणका पनि सीमा छन्’
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको छ । सीमित विषयवस्तुमा मात्रै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राखेर त्यसबाहेकका विषयमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई खुला छाडिएको छ । बन्देजात्मक कानुनी व्यवस्था पनि त्यसमा मात्रै सीमित हुनुपर्नेतर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कानुन निर्माण गरेर मात्रै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमा तोक्न सकिने भन्दै आयोगले मानहानि वा घृणायुक्त अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने सवालमा त्यसलाई सीमित गर्नुपर्ने भनेको छ । अनि राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश र नैतिकताको संरक्षणका लागि मात्रै निषेधात्मक व्यवस्था राख्नुपर्नेमा विधेयकमा भएका कैयौं प्रावधानमाथि उसले प्रश्न उठाएको हो ।
‘प्रतिबन्ध सबैको लागि समान हुनुपर्छ, कुनै विशेष समूह वा दृष्टिकोण लक्षित हुनु हुँदैन,’ आयोगको कानुन महाशाखा प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले भने, ‘कानुनले जनतालाई स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्ति दिनबाट निरुत्साहित गर्नुहुँदैन ।’
आन्तरिक छलफलपछि आयोगले ८ वटा विषयमाथि गम्भीर रुपमा छलफल हुनुपर्ने बताएको छ। पहिलो, नेपाली नागरिकबाट सञ्चालन हुने प्लेटफर्मलाई प्रोत्साहन आवश्यक छ कि छैन, छलफल हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
दोस्रो, आयोगले प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीको विषयका सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने औल्याउँदै चर्को सजायको व्यवस्थामाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक अन्य कानुनबीच सामाञ्जस्य हुनुपर्ने भनी आयोगले त्यसबारे हेक्का राख्नुपर्ने जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका दौरान शर्तको उल्लंघन भएमा जरिवाना तोक्ने व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्दै आयोगले कार्यपालिका मातहतको विभाग भन्दै स्वतन्त्र निकायले नै त्यसबारेमा निर्णय गर्नु उचित हुने औंल्याएको छ ।
कसुरको गाम्भीर्यताको आधारमा सजायको व्यवस्था हुन नसकेको विधेयकमा विषयवस्तु पोस्ट गर्ने, त्यसमा समर्थन जनाई लाइक र कमेन्ट गर्नेलाई समान सजायको प्रस्ताव छ । आयोगले भनेको छ, ‘त्यस्तो व्यवस्था हुनु कसरी न्यायोचित हुनसक्छ ?’
कसुरसँग जोडिएका प्राविधिक शब्दहरु स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुन नसकेको औंल्याउँदै आयोगले प्राविधिक शब्दहरु परिभाषित नहुँदा आगामी दिनमा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ चिन्ता गरेको हो ।
सार्वजनिक विषय, क्रियाकलाप र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय र सार्वजनिक पदाधिकारीको विषयमा प्रकाशित मर्यादित सामग्रीलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोड्नुपर्ने औंल्याउँदै आयोगले त्यसलाई कसुर नहुने व्यवस्था सहित संरक्षणको खाँचो औंल्याएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरुले सन् २०१८ मेमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरुले मुलतः अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन जारी गर्न सकिने तर त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सिद्धान्त अनुकुल हुनुपर्ने मत अघि सारेका थिए ।
त्यसका साथै अनलाइन र अफलाइन अभिव्यक्तिहरूलाई अपराध घोषित गरी कठोर दण्ड हुने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने औंल्याएका थिए । मोरक्कोको रावतमा सन् २०१२ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्ययोजनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपराध हुनका लागि केही निश्चित दायराहरु उल्लंघन भएको हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको थियो ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मामिलामा यी लगायत कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यानै नदिई विधेयक तयार भएकोमा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो सरोकार देखाएको हो ।
कसुरसँग जोडिएका प्राविधिक शब्दहरु स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुन नसकेको औंल्याउँदै आयोगले प्राविधिक शब्दहरु परिभाषित नहुँदा आगामी दिनमा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ चिन्ता गरेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले सूचना प्रविधि र त्यसमा आधारित भएर हुने कसुरजन्य विषयलाई सामाजिक सञ्जाल नियमत गर्ने कानुनमा समावेश गरिएको भन्दै त्यसले समाधान नदिने बताए । उनले भने, ‘यो विधेयक निर्माणमा संलग्नहरुले सामाजिक सञ्जालको अवधारणा बुझ्न सकेनन् ।’
नेपालमा निश्चित संख्यामा प्रयोगकर्ता रहेकाले सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै दर्ता गर्नुपर्ने शर्त नराख्न पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको सुझाव छ । त्यसो हुँदा निकै कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल दर्ताको दायरामा आउन अनिवार्य हुँदैन ।
अर्कोतर्फ ती सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन नआएमा के गर्ने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट छैन । नेपालमा सञ्जाल गर्न प्रतिबन्ध नै लगाएपछि प्राविधिक सुविधाहरुको उपयोग गरेर आम नागरिकले त्यसको प्रयोग गर्छन् । टिकटक प्रतिबन्धका बेला प्रयोगकर्ताहरुले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क(भीपीएन) प्रयोग गरेर त्यसको उपयोग गरिरहेका थिए । पूर्वन्यायाधीश भट्टराईले भने, ‘यदि उनीहरु हाम्रो दायरामा आउन चाहेनन् भने हामी बन्द गर्नसक्ने अवस्थामा हुन्छौं ?’
आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलका अनुसार, राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएपछि सार्वजनिक वृत्तमा भएको छलफल र टीकाटिप्पणीपछि आयोगले पनि त्यसबारेमा चासो राखेको हो । आन्तरिक छलफलपछि आयोगले विधेयकका बारेमा प्रस्तुतिसहित सुझाव संकलन गरेको हो । उनले भने, ‘यसपछि आयोगले एउटा दृष्टिकोण बनाएर आवश्यक निर्णय गर्छ । विधेयक विचाराधीन रहेको राष्ट्रिय सभामा यसबारे सुझाव पेश हुनसक्छ ।’
