काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिने ऐन नियम संशोधनको लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को १६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सूचनाको पहुँच बढाउन त्यससम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउन र सरकारलाई खुलापनतिर लैजान कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको हो ।
आयोगले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई नयाँ कानुनअन्तर्गत कति सूचना खुला गर्ने, कति गोप्य राख्ने भन्ने निधो गर्न र सोअनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै सुझाव दिएको जनाएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिँदै आएको छ ।
आयोगले गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष १९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, आयोगले गोपनीयताको सट्टा अब जनतालाई सबै कुरा खुला गर्ने पारदर्शिताको शपथ लिनुपर्नेमा समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।
