काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सहकारी नियन्त्र र नियमनका लागि संघीय सरकारअन्तर्गत शक्तिशाली निकाय गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले सहकारी क्षेत्रको लेखा परीक्षण र नवीकरण प्रणाली नहुँदा बचतकर्ताहरू पीडित हुनुपरेको भन्दै तत्काल सहकारी ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
बचतकर्ताको सहकारीहरूमा डुबेको रकम सरकारले अपचलन गर्नेबाटै असुलेर फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले सहकारीमार्फत ठगी गर्नेलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
