२८ कात्तिक, काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रगतको गुणस्तर सुधार र सहज उपलब्धताका लागि ‘एक अस्पताल, एक रक्तसञ्चार केन्द्र’ को नीति अघि बढाउने भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले रगतको गुणस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यो नीति ल्याइएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार रगतको गुणस्तर, मापदण्ड निर्धारण गर्न मन्त्रालयले छुट्टै समिति गठन गर्न लागिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले २५ शैयाभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा रक्तसञ्चार सेवा अनिवार्य गरे पनि हाल धेरै ठूला अस्पतालहरूले समेत बिरामीलाई अन्य रक्तसञ्चार केन्द्रमा पठाउने गरेका छन् ।
‘रक्तदानको दर निकै कम छ र आम नागरिकलाई यसतर्फ प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ,’ मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार गठित समितिले रगत संकलन केन्द्रहरूको व्यवस्थापन र मापदण्डको अनुगमन गर्नेछ र एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
हाल रक्तसञ्चार केन्द्र र अस्पतालहरूबीच समन्वयको अभाव छ । विगतमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सञ्चालन गरेका रक्तसञ्चार केन्द्रहरू निरन्तर सञ्चालनमा आउन नसक्दा पटक–पटक रगतको अभाव हुने गरेको छ । त्यसैगरी, बिरामी आफैं रगत खोज्न जाने भएकाले ब्लड ब्याकदेखि अस्पतालसम्म पुर्याउँदा रगत भण्डारणको मापदण्ड पालना नहुने चिकित्सक बताउँछन् ।
रगतको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणमा मापदण्ड पालना नगरिंदा एवं नियमन नहुँदा बिरामीको जीवनमै खेलबाड भइरहेको छ ।
