२५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को कार्यसमिति बैठक सोमबार बस्दैछ । विधान संशोधन र विशेष साधारण सभा सहित विभिन्न एजेण्डा समावेश गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरिएको हो ।
एनओसीका महासचिव निलेन्द्र लाल श्रेष्ठले आफ्ना सदस्यहरुलाई पठाएको एजेन्डामा अन्य एजेन्डाहरु पनि समावेश छ । बैठक सोमबार बिहान साढे ८ बजे सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा बोलाइएको छ ।
एनओसीको आसन्न निर्वाचन र त्यसलाई लक्षित गर्दै विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेपछि अहिले ओलम्पिक कमिटीको माहोल तात्न थालेको छ ।
दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहेका वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ विधान संशोधन गरेर लगातार तेस्रो कार्यकाल आफैँ अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् ।
ओलम्पिक कमिटीको हालको विधानअनुसार अध्यक्षले लगातार दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेपछि फेरी अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था छैन । तर जीवनरामले अझै नेतृत्वमा रहन चाहनेपछि दुई कार्यकाल अध्यक्षको नियमलाई संशोधन गर्ने मुख्य एजेन्डा रहेको छ ।
ओलम्पिक कमिटीभित्रै यस विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । ओलम्पिक कमिटी भित्रैबाट ‘जीवनराम श्रेष्ठले आफू नै अध्यक्ष बन्नका लागि यो सबै योजनाबद्ध रुपमा गरिरहेको’ बताइने गरेको छ ।
‘दुई कार्यकाल लगातार अध्यक्ष बनेपछि विधान अनुसार नै स्वत: स्वत छाड्नुपर्छ । तर यहाँ फेरि अध्यक्ष बन्ने योजना बनेको देखियो’ एक पदाधिकारीले भने ।
पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा एनओसीको अध्यक्ष बनेका जीवनरामको चार वर्षे दोस्रो कार्यकाल एक वर्षअघि नै सकिएको थियो । तर कोरोना महामारी र पेरिस २०२४ ओलम्पिकका कारण उनको कार्यकाल लम्बिएको थियो ।
निर्वाचनको अघि विधान संशोधन गर्न नपाइने एक पदाधिकारीले बताए । ‘ओलम्पिक चार्टर अनुसार चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी निर्वाचनअघि कुनै पनि निर्णयहरु गर्नु हुँदैन’ उनले भने, ‘एनओसीको विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षको कार्यकाल थप्ने विषय नेपालको प्रचलित खेलकुद ऐन, कानुन र मान्यता विपरित छ ।’
बहुमतको बलमा विधान संशोधन गरेर नेतृत्वमा टिक्न खोज्नुले ओलम्पिक मुभमेन्टमा गलत सन्देश जाने भन्दै केहीले विरोध गरिरहेका छन् ।
जीवनरामले एनओसीको विधान संशोधन गर्न लागेको एजेन्डा समावेश रहेको स्वीकार गर्दै नेपालको खेल संघहरुमा कार्यकाल यति समय रहने भनेर तोक्न नहुने बताए । ‘संघहरुमा कार्यकाल यति वर्ष/समय भनेर तोक्नु हुँदैन भनेर हाम्रो सम्पुर्ण सदस्य संघहरुले हस्ताक्षर गरेर निवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई बुझाएका छौँ’ नेपाल स्की संघका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ओलम्पिक चार्टरमा पनि यति कार्यकाल भन्ने व्यवस्था छैन । खेलकुद ऐनमा पनि यति कार्यकाल भनेर राख्दा अफ्ठ्यारो हुन्न र ? त्यसैले एनओसीको विधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो’ । ऐनमा भएको दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउनका लागि मन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेको श्रेष्ठले बताए ।
विधान संशोधन गरेर अब हुने निर्वाचनमा पनि फेरि अध्यक्षमा उठ्ने र अध्यक्ष बन्ने जीवनरामको कसरत रहेको स्रोतले बतायो ।
तपाईँ फेरि अध्यक्ष बन्नका लागि विधान संशोधन गर्न लागेको हो ? भन्ने प्रश्नमा जीवनरामले भने, ‘मेरो सन्दभर्मा कुरा गर्दा यो पछिको कुरा भयो । पहिले त विधान संशोधन हुनुपर्यो । त्यसपछि नै के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’
एनओसी कार्यसमितिमा हाल १९ सदस्य छन् जसमा अध्यक्षसहित ५ उपाध्यक्ष १ महासचिव १ कोषाध्यक्ष १ उपमहासचिव ३ सचिव र ७ सदस्य छन् ।
हाल कार्यसमितिमा केही पदाधिकारीबाहेक अधिकांश जीवनरामकै पक्षमा रहेकोले बोर्ड बैठकमा बहुमतको आधारमा विधान संशोधनको एजेन्डालाई पारित गर्ने योजना छ । एनओसीको बोर्ड बैठकमा अध्यक्षको कार्यकाल थप्ने एजेन्डा बहुमतले पारित हुने सम्भावना छ ।
तर कुनै एक व्यक्तिकै स्वार्थका लागि विधान संशोधन गर्न नहुने मत पनि बाहिर आएको छ ।
एनओसीका वर्तमान कार्यसमितिकै केही सदस्यले भने चुनावको मुखमा विधान संशोधनको विषय उठाउनु गलत भएको र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा गलत सन्देश जाने बताएका छन् ।
के छ विधान संशोधनको व्यवस्था?
नेपाल ओलम्पिक कमिटिको २०७६ सालको संशोधित विधान अनुसार अध्यक्ष र महासचिवलगायत सबै सदस्यहरुले लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि पुन: सोही पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुने छैनन् भनेर उल्लेख छ ।
यद्यपी विधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भने एनओसीको विधानमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सहज व्यवस्था भने छैन ।
तीन चरणको प्रक्रियापछि मात्रै ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधनले मान्यता हुनेछ । सुरुमा कार्यसमितिमा छलफल गर्ने, त्यसपछि साधारणसभामा पेस गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट त्यसको स्वीकृति गराउनुपर्नेछ ।
एनओसीको विधानको धारा ३९ अनुसार विधानमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएका कार्यसमितिले यसका लागि साधारणसभा समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
‘प्रस्तावित संशोधनलाई साधारण सभाको सम्बन्धित बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गरेमा मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ र संशोधित विधान अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’ विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधानको धारा ४० अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधानले मान्यता प्राप्त गर्नको लागि उक्त विधान अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तो प्रावधान एनओसीको विधानमा भएको तवनुरुपको परिवर्तन र संशोधनका हकमा समेत लागु हुनेछ भन्ने विधानमा उल्लेख छ ।
