काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केही दिनमै कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन हुने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका कामका उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन गर्ने निकाय कात्तिक महिनामै गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । तीनै तहका सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापनासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको राय सुझाव लिने काम अघि बढेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ लाई समयसापेक्ष बनाउन लागिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासम्बन्धी जानकारी सेवाग्राहीलाई दिन सेवा प्रवाहको कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी ‘वर्क फ्लो चार्ट’ तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा मन्त्रालयबाट तोकिएका २५ लक्ष्य र नतोकिएका २७ समेत गरी ५२ लक्ष्य हासिल भएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जनताको आय आर्जनको स्रोत पनि भूमि भएकाले यसमा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीका समस्या समाधान गर्न सुदृढ संस्थागत प्रबन्ध गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
