काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा विश्व बैंकले भने यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।
विश्व बैंकले आज नेपाल ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर सन् २०२५ मा पाँच दशमलव एक र सन् २०२६ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आवको तुलनामा यस आवमा आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान विश्व बैङ्कको छ । यद्यपि हाल मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरको भने लेखाजोखा गरिएको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र लाभान्वित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ मा पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि हुने र यातायात, आवास तथा खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि हुने अनुमान छ । जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसवर्ष जलविद्युत् उत्पादन चार सय ५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन चार दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा पाँच प्रतिशत र सन् २०२६ मा साँढे चार प्रतिशत रहने पनि विश्व बैङ्कको अनुमान छ । मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा सात दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैङ्कको श्रीलङ्का, नेपाल र मालदिभ्सका देशीय निर्देशक डेबिड सिस्लेनले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिने भए पनि आप्रवासन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नु र बैङ्कको नाफा घट्नुलाई समस्याका रुपमा देखाइएको छ । त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको लगायतका विषयलाई नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा औँल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सहजीकरण गरेको, ब्याजदर घटेकोलगायत लचिलो नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
व्यापार घाटा बढ्दा सरकारको चालु खाता बचत भने घट्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा निजी क्षेत्रको खपत एक दशमलव आठ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको खपत पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसवर्ष चालु खाता बचत जिडिपीको दुई दशमलव छ प्रतिशत रहने र सरकारी राजस्व २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
