१५ असोज, काठमाडौं । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादवविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल थियो ।
समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर, सबै उजुरीकर्ता सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन सकेनन् । आउन नसक्ने उजुरीकर्तासँग सुनुवाइ समितिले भिडियो र टेलिफोनमार्फत छलफल गर्यो ।
हाल अमेरिकामा रहेका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सेनानी प्रज्वल बस्नेतले प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश राउतविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।
बस्नेतसँग समितिले जुममार्फत भिडियोमा छलफल गर्यो । बस्नेतले २०६५ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको सैनिक ऐन ६ महिनाभित्र पुनरावलोकन गर्ने आदेश १३ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए ।
उक्त फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन न्यायाधीश राउतको इजलासले खारेज गरेको थियो । त्यसैले उनले राउतविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । उनले भिडियोमा भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन होस् ।’
सर्वोच्चले समयमा सैनिक ऐनको व्याख्या नगरिदिँदा तीन जना गैरकानुनी रूपमा सेवाबाट बर्खास्तीमा परेका र ७ जनालाई सेनाले जेलमा राखेको बस्नेतले बताए ।
‘कानुनविपरीत थुनामा रहेका नेपाली सेनाका सैनिकहरूको मुद्दा सुन्न अदालत सक्षम छ ? तयार छ ? छ भने कसरी र छैन भने किन छैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
आफूले व्यक्तिगत भन्दा ज्यादा अदालतको समग्र प्रवृत्तिका विषयमा प्रश्न गरेको भन्दै बस्नेतले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिन आग्रह गरे ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतविरुद्ध उजुरी दिने अर्का उजुरीकर्ता गगन ऐडी बाजुरा थिए । उनीसँग संसदीय सुनुवाइ समितिले टेलिफोनमार्फत छलफल गर्यो ।
जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको सभापतित्व गरेका आनन्दप्रसाद ढुंगानाले टेलिफोनमार्फत समितिमा उपस्थित हुने वातावरणका लागि समितिका सचिवलाई निर्देशन दिए ।
सभापतिको निर्देशनपछि महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले उजुरीकर्ता ऐडीलाई टेलिफोन गरे । उनीसँगको संवाद लाउड स्पिकर गरेर सभाकक्षको एउटा माइकमा राखिएको थियो ।
ऐडीले ४ मंसिर २०७९ को चुनावका समयमा आफ्नो छोरा चेतनदास ऐडीको हत्या गरिएको बताए ।
हत्या आरोपितलाई जिल्ला र उच्च अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामा सर्वोच्चका न्यायाधीश राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानले तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
‘घटनामा संलग्न रहेकाहरूले नै एकले अर्काविरूद्ध बयान दिएको भए पनि कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानले पार्टीका वकिल र कार्यकर्ताको भनाइबाट उद्देलित भएर धरौटी समेत नमागी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेका कारण गाउँघरमा बस्न नसक्ने अवस्था भयो’, ऐडीले उजुरीमा लेखेका छन् ।
ऐडीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतसँग प्रमाण मूल्यांकन गर्ने क्षमता नै नभएको आरोप लगाएका हुन् । उजुरीमा अगाडि भनिएको छ, ‘न्यायाधीशसँग प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने सक्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिन्छ ।’ टेलिफोनमार्फत छलफलमा माग लिएका ऐडीसँग पनि सांसदहरूले प्रतिप्रश्न गरेनन् ।
गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइले १० दिनको समय राखेर उजुरी आह्वान गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये दुई जनासँग सुनुवाइ समितिले जुम र टेलिफोनमार्फत छलफल गरेको हो । बाँकी उजुरीकर्ता समितिकै सभाकक्षमा उपस्थित थिए ।
सुनुवाइ समितिले मंगलबार बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्तासँग पनि जुम मार्फत छलफल गर्यो ।
प्रस्तावित राजदूत लम्सालविरूद्ध इजरायलका कार्यवाहक राजदूत कुमारबहादुर श्रेष्ठले आफूलाई अन्याय गरेको भनेर उजुरी दिएका थिए ।
इजरायलको तेल अबिबबाट जुममा जोडिएर उनले सुनुवाइ समितिको छलफलमा भाग लिए । परराष्ट्र सचिव लम्सालले सरूवामा आफूलाई अन्याय गरेको, फिल्ड भिजिटमा जान स्वीकृति नदिएको भनेर प्रश्न उठाए । ‘मलाई अन्याय गर्नेले अरुलाई न्याय गर्ने विश्वास गर्न सकिन्न’, उनले भने ।
जुममार्फत जोडिएका श्रेष्ठलाई सांसदहरूले प्रतिप्रश्न पनि गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा नपाउँदा अर्कोलाई आरोप लगाउन मिल्छ भनेर प्रश्न गरे ।
‘तपाईं सरुवा मागेर अमेरिका जान खोज्नुभयो पाउनुभएन, साइप्रस जान खोज्नुभयो पाउनुभएन । कहीँ जान खोज्नुभयो बिदा पाउनुभएन । यही कारण प्रस्तावित राजदूतका लागि अयोग्य भन्नु व्यक्तिगत कुरा भएन र ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले सरुवा मापदण्ड के हो, कहाँ नमिलेको भनेर प्रश्न गरे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले व्यक्ति विशेष केन्द्रित गरेर किन उजुरी दिएको भनेर प्रश्न गरे । आफू अन्यायमा परेको भन्ने महसुस भएको भने अन्यत्र न्याय माग्न किन नगएको भनेर सोधे ।
जवाफमा श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको रुपमा काम गर्दा आफूले अन्याय महसुस गरेको बताए । आफूले युद्धग्रस्त देशमा रहन नचाहेको तर, लम्सालकै कारण बस्नु परेको उनको गुनासो थियो ।
उजुरीकर्तासँग छलफल सकिएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले भने ‘प्रविधिको प्रयोगले सुनुवाइका लागि प्रशस्त मौका दियो’, भने ।
समितिको सभापतित्व गरिरहेका ढुंगानाले ‘धेरै सहज भएको’ प्रतिक्रिया दिए । ढुंगानाका अनुसार सुनुवाइ समितिमा पहिलो पटक प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक चलाइएको हो ।
प्रतिनिधि सभायमावली २०७९ मा प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । कानुनी मान्यता पाएसँगै सुनुवाइ समितिमा पहिलोपटक यस्तो अभ्यास गरिएको हो ।
‘आज हामीले टेलिफोन र जुम मार्फत उजुरीकर्तासँग छलफल गर्यौं । पहिलो अभ्यास हो । तथापि, अडियो प्रष्ट थियो । दोहोरो संवाद भए । प्रतिप्रश्न र जवाफ भयो । सँगै रहेर सवाल जवाफ गरेजस्तै भयो’, ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रविधिको प्रयोगले विश्वको जहाँसुकै रहेर पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिन सकिने बताए । ढुंगानाले भने, ‘अब जसले जसको बारेमा उजुरी दिन पनि जहाँबाट पनि सक्नुहुन्छ र जहाँ रहेर पनि छलफलमा भाग लिन सक्नुहुन्छ ।’
संसद सचिवालयका महासचिव पाण्डेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिने दायरा फराकिलो भएको बताए । उनले भने, ‘आगामी दिनमा उपस्थित हुन पाउँदिन कि भनेर उजुरी नगर्नुपर्ने अवस्था नरहेको देखाउँछ ।’
