६ भदौ, काठमाडौं । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिव साढे दुई घण्टा प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर सांसदहरुको प्रश्न सुने, उत्तर दिए ।
१३ जना प्रश्नकर्ता सांसदमध्ये अनुपस्थित भएका राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानबाहेक १२ जनाले प्रश्न गरे । प्रत्येक प्रश्नको एक/एक गरी जवाफ दिएका ओलीले अन्तिममा भने कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठाए ।
प्रश्न गर्नेले प्रश्न जस्तो नगरेको र जवाफ जस्तो जवाफ दिनै नपाएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो थियो । ‘…यत्रो समय प्रश्नोत्तर, आधा समय प्रश्नकर्ताको आधा समय जवाफकर्ताको । कति वटाको त प्रश्नै छैन । म आग्रह गर्न चाहन्छु– प्रश्न, प्रश्न नै गरौं र जवाफ जवाफकै रुपमा दिन पाइयोस्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
संविधानत: प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तर अप्ठ्यारो परेका बेला संसद छल्ने प्रवृत्ति देखिएपछि पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै हरेक महिना ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
३० असारमा प्रधानमन्त्री भएका ओली बिहीबार दोस्रो पटक प्रश्न उत्तरमा सहभागी भएका हुन् । पहिलो प्रश्नकर्ता नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण खड्का थिए । तर उनले भ्रष्टाचारदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मुद्दासम्म जोडेर ९ मिनेट ३० सेकेण्ड लामो लिखित प्रश्न राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली अलमलमा परे ।
आफूसँग भएको प्रश्नको लिखित प्रति हेर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘माननीय सदस्यले प्रश्न कहाँनेर गर्नुहुन्छ भनेर म ध्यानपूर्वक सुनिराख्या थिएँ । प्रश्न फेला पार्न मुश्किल पर्यो ।’
त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रश्न असाध्यै लामो भएको भन्दै सतर्क गराएका थिए । प्रश्नउत्तर कार्यक्रम एक घण्टाका लागि मात्र भएको जानकारी दिँदै सभामुखले भनेका थिए, ‘अहिले प्रश्न गर्नुहुने माननीय डा. नारायण खड्काको समय ९ मिनेट ३० सेकेण्डभन्दा बढी गइसक्यो । हामीले प्रश्नहरुलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा संक्षिप्त बनाउने कोशिस गरेका थियौं । सायद अरु प्रश्नहरु यति समय नजाला ।’
तर सांसदहरुले लामा लामै प्रश्न गरे । हरेक सांसदले कुनै एक विषयमा केन्द्रित भएर प्रश्न गरेका थिएनन् ।
कांग्रेसका खड्कासँगै एनपी साउद, पुष्पबहादुर शाह, नागिना यादव, एमालेका सांसदहरु पदम गिरी, नैनकला थापा, निर्मला कोइराला र नारायणप्रसाद आचार्यले प्रश्न सोधे । माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पूर्णबहादुर घर्ती, नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद निशा डाँगी र राप्रपाका सांसद पशुपतिशमशेर जबराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न सोधे ।
हरेक सांसदले लिखित रुपमा पनि प्रश्न बुझाएकाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ नै थियो । धेरैजसो प्रश्नमा लिखित पढे, कतिपय प्रश्नमा थप व्याख्या गरे ।
प्रश्नउत्तर कार्यक्रमको अन्तिममा प्रधामन्त्री ओलीले प्रश्नउत्तर कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसदहरुले एक मिनेटमा प्रश्न सोध्नुपर्ने र तीन मिनेटमा जवाफ दिनुपर्ने विधि अपनाउँदा उचित हुन सक्ने उनको राय छ ।
‘मेरो आग्रह छ– यति लामो प्रश्नोत्तर चलाउन हुँदैन पार्लियामेन्टमा’, उनले भने, ‘प्रश्न भनेको त एक मिनेटभित्र गर्ने कुरा हो । १० मिनेटमा त उत्तर सक्नुपर्ला कमसेकम । अब एक मिनेटमा प्रश्न गर्ने, तीन मिनेटमा उत्तर सक्ने हुनुपर्छ ।’
सुधार गर्नुको विकल्प छैन
संघीय संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार २०४८ सालमा प्रत्येक साताको आइतबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो ।
‘अहिले जस्तो यति जनाले प्रश्न सोध्ने भन्ने थिएन, तर प्रत्येक साताको आइतबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो’, उनले भने, ‘२०५२ सालपछि यस्तो खालको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन’ गुरुङले भने ।’
२०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो । २०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नउत्तर गर्ने अवधारणा आयो । त्यसबेला प्रत्येक माहिनाको पहिलो र अन्तिम साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
तर पाँच वर्षमा जम्मा एक पटक मात्रै (२०७५ माघ ४ गते) यो प्रश्नउत्तर कार्यक्रम भयो । २०७९ को चुनावपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाउँदा महिनामा एक पटक मात्र गर्ने गरी परिमार्जन गरियो ।
यसपटक संसद अधिवेशन लामो चलेकाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर पनि निरन्तर भइरहेको छ । तर जे अपेक्षाका साथ प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर कार्यक्रम राखिएको हो, त्यसअनुसार हुन नसकेको बताउँछन् पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेल ।
प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो कार्यक्रम राखेको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सांसदमार्फत जनताको प्रश्न सुनुन् । सांसद र प्रधानमन्त्रीको बीचमा दूरी नहोस्, सांसदले सिधा खबरदारी गर्न सकुन भन्ने यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो ।’
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा छ ।
उपनियम १ मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने भनिएको छ । पहिलो हप्तामा कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।
संसद सचिवालयले वर्णानुक्रम अनुसार सांसदहरुलाई प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिन पाउने गरी व्यवस्थापन गरेको छ । जजसको पालो आउँछ, उनीहरुले प्रश्नउत्तर कार्यक्रमको तीनदिन अगाडि संसद सचिवालयमा प्रश्न टिपाउनुपर्छ ।
यसरी प्रश्न टिपाउनुको अर्थ प्रधानमन्त्रीलाई तथ्यहरु जुटाउन सहज होस् भन्ने हो । तर संसदमा पछिल्लो समय भइरहेको प्रश्नउत्तर सांसदले प्रश्न पढ्ने, प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ पढ्ने जस्तो मात्र भएको छ । कतिपय बेला त ३ दिन पहिला टिपाएको प्रश्न असान्दर्भिक भइसकेको हुन्छ त राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका प्रश्नहरु दोहोरिने गरेको छ । यसले प्रश्नउत्तर जीवन्त हुन सकेको छैन ।
अभ्यास गर्दै जाँदा यो कार्यक्रम थप परिमार्जन र परिपक्क हुँदै जाने विश्वास गर्नुपर्ने बताउँछन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे ।
आफूहरुलाई लागेको र विगतमा आफूहरुले उठाउँदै आएको विषय बिहीबार प्रधानमन्त्रीले नै उठाएकाले सुधारमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘सांसदका प्रश्नहरु लामा लामा भए भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं । प्रधानमन्त्रीले नै यो महसुस गरिसकेकाले अब सुधार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
नियमावलीमै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एक घण्टामा सक्ने भनिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नरहेको समेत उनले बताए । ‘प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जे सोचेर राखिएको हो त्यसअनुसार ठोस विषयवस्तु नै आइरहेको छैन । गर्दै जाँदा सुधार हुने हो’, उनले भने, ‘अब सुधारिन्छ ।’
