आइतबार– पोषिलो जाउलो ।
सोमबार– भुटेको भात ।
मंगलबार– पुरी र मिक्स तरकारी ।
बुधबार– मासु–चिउरा ।
बिहीबार– मकै, भटमास भुटेको अनि मिक्स तरकारी ।
शुक्रबार– क्वाँटी र चिउरा ।

यो कुनै रैथाने रेस्टुरेन्टको मेनु नभई इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर–८ स्थित सर्वसुधार बाल विकास केन्द्रको भित्तामा टाँगिएको सूची-बोर्ड हो । सूची-बोर्डमा लेखिएको छ- ‘विद्यालय दिवा खाजाको साप्ताहिक मेनु ।’

यहाँ जम्माजम्मी ४ जना विद्यार्थी छन् । उनीहरूलाई हरेक छाक दिवा खाजाका लागि जनही १५ रुपैयाँ छुट्याइन्छ । यस हिसाबले उल्लिखित मेनु अनुसार दैनिक ६० रुपैैयाँ बराबरको भोजन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालय पढ्ने बालबालिकालाई एक छाक भए पनि ‘पोषिलो खानेकुरा’ दिनुपर्छ भनी सरकारले बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिदिएको हो । यस अन्तर्गत हिमाली भेगका बालबालिकालाई जनही २० र अन्यका लागि १५ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो व्यवस्था सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरेको छ ।

पोषिलो खानाले शरीर स्वस्थ र स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै छुट्याइएको दिवा खाजाको पैसा भने अहिलेको बजारभाउ अनुसार एउटा अण्डा पनि किन्न नपुग्ने छ । यत्तिका पैसाले बालबालिकालाई ‘पोषिलो खाना’ दिन कति सम्भव छ ?

नखाउँ भने दिनभरको शिकार…

सर्वसुधार बाल विकास केन्द्रकी शिक्षक गोमा चौलागाईं भन्छिन्, ‘१५ रुपैयाँमा जति आउँछ, त्यति दिनु भनिएको छ । अहिलेको जमानामा ६० रुपैयाँले के नै पो आउँछ र ! तैपनि मैले आफ्नो घरमा उपलब्ध अन्नबाट खाजा बनाइदिने गरेकी छु ।’

विद्यार्थीलाई पोषिलो खाना दिने अवधारणा आफैंमा नराम्रो होइन । यद्यपि यसका लागि छुट्याइएको रकम र खाद्यान्न बजार भाउको अनुपात हेर्ने हो भने ‘नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भन्ने खालको उखानसँग मिल्दो छ ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको छाता संगठन प्रिन्सिपल एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतम ‘यो कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको’ स्वीकार्छन् ।

गौतम भन्छन्, ‘अधिकांशले १५ रुपैयाँमा जे आउँछ त्यही नै दिइरहेका छन् । सरकारले तयार गरेको मेनु अनुसार खाजा खुवाउन पालिका अथवा विद्यालयसँग बजेट, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति नै छैन ।’

काठमाडौं महानगरपालिका लगायत केही सक्षम स्थानीय तह अथवा विद्यालय स्वयंले दाता खोजेर सरकारले दिएको रकममा थप गरेर पोषणयुक्त खाजा खुवाइरहेका छन् । तर अधिकांश पालिका तथा विद्यालय सरकारले दिएको बजेटबाटै पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

घुमाई-फिराई पत्रुखाना !

चिकित्सकहरू भन्छन्- ‘यो उमेर चरणमा बालबालिकाको शारीरिक-मानसिक विकास तीव्र रूपमा हुन्छ । यसका लागि उनीहरूलाई पोषिलो खानेकुरा अति जरूरी हुन्छ ।’ तर, विद्यार्थीको दिवा खाजाको लागि सरकारले छुट्याउँदै आएको बजेट कम हुँदा कतिपय विद्यालयमा ‘पत्रु खाना’ खुवाउने गरेको जनस्वास्थ्यविद् डा.अरुणा उप्रेती बताउँछिन् ।

‘यसले पोषण दिने भन्दा पनि कुपोषित बनाउने भय छ’ उप्रेती भन्छिन्, ‘अहिले सरकारले दिएको १५ रुपैयाँले पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउन सम्भव नै छैन, त्यसैले कतिपय विद्यालयमा चाउचाउ तथा बिस्कुट जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र पत्रुखाना खुवाइरहेको देखेकी छु ।’ सरकारले सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमको लक्ष्य र व्यवहारबीच तालमेल नरहेको बताउँछिन्, उनी ।

प्रिन्सिपल एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गौतम पनि डा. उप्रेतीको कुरामा सहमति जनाउँछन् । भन्छन्, ‘एक जना बच्चालाई एउटा अण्डा खुवाउन पनि सरकारले दिएको बजेटले पुग्दैन । दोस्रो कुरा मेनु अनुसारको खाजा खुवाउन चमेना गृह चाहिन्छ र पकाएर खुवाउनको लागि मान्छे ।’ यी सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि विद्यालयले क्यान्टिनलाई पैसा दिने र क्यान्टिनले बच्चाले चाहेको खाजा दिने भइरहेको छ ।

इलाम नगरपालिकाकी शिक्षा शाखा प्रमुख राधिका घिमिरेका अनुसार पालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा जंकफुड नदिन निर्देशन दिइएको छ । तर, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती रहेको बताउँछिन् । पालिकाका करिब ८० प्रतिशत विद्यालयले अभिभावकलाई पैसा दिने र घरबाटै खानेकुरा पठाउने र बाँकी केहीले पकाएर खुवाउने र केहीले क्यान्टिनमा खुवाउने गरेका छन् ।

‘सरकारले बनाएको दिवा खाजाको मेनु अनुसार खुवाउन त गाह्रै छ तर जंकफुड भने निरुत्साहित गर्ने कोसिसमा नै छौं’ उनी भन्छिन्, ‘विद्यालयसँग कुराकानी हुँदा अभिभावक पनि सचेत भइरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु चुनौती नै हो ।’ विद्यालयले पकाएर खुवाउन धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयमा सम्भव भए पनि पकाउने मेनपावर नहुने, कम विद्यार्थी भएकोमा बजेट अपुग हुने जस्ता समस्या भइरहेको उनी बताउँछिन् ।

हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे पालिकाहरूले विद्यार्थीलाई स्वस्थकर एवं पोषणयुक्त खाजा खुवाउने प्रयास भइरहेको बताइन् । शिक्षाको गुणस्तर उकास्न विद्यार्थीलाई दिवा खाजा महत्वपूर्ण हो र दिवा खाजा स्वस्थकर र पोषणयुक्त हुनुपर्छ भनेर बुझाउने र निगरानी गर्ने काम गरिरहेकोले धेरै सुधार भएको उनको दाबी छ ।

पाण्डे भन्छिन्, ‘जंकफुड रहित नै त अझै पनि बनाउन सकिएको छैन तर प्रयास भने जारी छ । हिजोको भन्दा त धेरै सुधार भएको तर अझै पूर्ण रूपमा सकिएको छैन ।’ पालिकाहरूले उपलब्ध स्रोतमा कसरी स्वस्थकर र पोषणयुक्त दिवाखाजा खुवाउन सक्छन् त्यही विधि अपनाइरहेको उनको भनाइ छ । कतिपय पालिकाहरूले बालबालिकाले घरबाट ल्याएको, विद्यालयमा पकाउने दिवा खाजा स्वस्थकर तथा पोषणयुक्त भए–नभएको अनुगमन गर्न समिति नै बनाएर काम गरिरहेको उनले बताइन् । ‘सबै पालिकाले आ–आफ्नै शैलीले समिति बनाएर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसैगरी दिवा खाजा खुवाउने उपाय पनि फरक–फरक अपनाइरहनुभएको छ र छलफलको क्रममा सबैले सुधार भएको अनुभव सुनाउने गर्नुभएको छ’, उनले भनिन् । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले यो वर्ष छात्रावास तथा दिवा खाजा थपका लागि ८ लाख विनियोजन गरेको पनि बताइन् ।

‘अघाउँजी खान होइन पोषणका लागि मात्र !’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालको तर्क के छ भने यत्तिका रकमले अघाउँजी खाने भन्दा पनि उनीहरूको शरीरलाई जरूरी पोषणका लागि भरथेग गर्ने हो । उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार एउटा बालकले खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुल पौष्टिकमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत क्यालोरी दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्नुपर्छ ।’ यति भएपछि उनीहरूको सिकाइ सहज हुने उनको भनाइ छ ।

तर मधेश प्रदेशका शिक्षक जितेन्द्र देव दिवा खाजा लागू भएको कक्षाका बालबालिकालाई कम खाजा खुवाउन नसकिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘ठूलो कक्षाका विद्यार्थीलाई खाजा भनेको थोरै खाने भनेर बुझाउन सकिन्छ तर सानो कक्षाका विद्यार्थी अघाएनन् भने रुन थाल्छन् जे खाजा दिए पनि अघाउने गरी नै दिनुपर्छ ।’

अधिकांश पालिकाले विद्यालयलाई पैसा दिने र त्यो पैसामा कतिपय विद्यालयले पकाएर खुवाउने, कतिपयले क्यान्टिनलाई दिने गरेका छन् । रकम कम हुने हुँदा कतिपय विद्यालयले चिउरा दालमोठ, चाउचाउको झोल जस्ता खाजा खुवाउने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘१५ रुपैयाँमा एउटा अण्डा आउँदैन अनि मेनु अनुसार कसरी खाजा खुवाउने ?’ पालिकाले अनुगमन, नियमन गर्न सके मेनु अनुसार नभए पनि स्वस्थ खानेकुरा खुवाउन चाहिं सकिने भए पनि पालिका नै बेपरवाह हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।

दिवा खाजालाई जंकफुडरहित बनाउन स्थानीय उत्पादन खुवाउन जोड गरिरहेको र त्यसको लागि प्रदेश अनुसार उत्पादन हुने अन्नलाई आधार मानेर सात प्रदेशका लागि मेनु बनाएको प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ ।

सरकारले दिएको बजेट पर्याप्त नभएकाले स्थानीय सरकारले स्रोत-साधन अनुसार थप्नका लागि सेयर गर्न सक्ने अथवा गर्न अनुरोध गरेको प्रवक्ता दाहाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले यो बजेट पर्याप्त हो भनेका छैनौं र यसमा स्थानीय सरकारले थपेर यो कार्यक्रममा सहकार्य गर्न सक्ने अथवा थप्न अनुरोध गर्ने गरेका छौं र त्यो अनुसार धेरै पालिकाहरूले पैसा थपिदिएका पनि छन् ।’