३१ साउन, काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगातार पार्टी कमिटी बैठक राखिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बहुमत गुमाएर गत २८ असारमा प्रधानमन्त्रीबाट हटे यताको एक महिने अवधिमा प्रचण्डले पदाधिकारी, स्थायी समिति र कोशी प्रदेश कमिटीको बैठक राखिसके । बाँकी प्रदेश र केन्द्रीय समितिको बैठक राख्ने तयारी चलिरहेको छ ।
यी बैठकहरुमा प्रचण्डले पार्टीका नेताहरुलाई खुलेर कुरा राख्न मात्रै दिइरहेका छैनन्, बरु पार्टीभित्र उत्पन्न संकटबारे भावुक सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकमा त प्रचण्डले हेर्दाहेर्दै माओवादी सिद्धिन लाग्दा पीडाबोध भएको बताएका थिए । ‘ … हामी जनयुद्धको तयारी गर्ने, जनयुद्ध उठाउने, हजारौं मान्छेहरुको बलिदानपूर्ण महान् क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुलाई हेर्दाहेर्दै पार्टी सिद्धिन लागेको कुरा त कम पीडादायी हुन्छ होला त !’, प्रचण्डले भनेका थिए ।
जिल्ला–जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै बैठकमा आएका नेताहरुको कुरा सुन्न प्रचण्ड दुई दिन विराटनगर बसेका थिए । आवश्यक समय दिएर बैठकमा बसेका र भावुक सम्बोधन गरेका प्रचण्डलाई जिल्ला तहका नेताहरुले बलियो कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको आग्रह थियो, ‘नेतृत्वले सत्ताको खेल छोडेर एक्लै उभिने हिम्मत गर्नुपर्यो, पार्टीको नीति प्रष्ट पार्नुपर्यो । आगामी चुनाव जित्ने माहोल हामी बनाउछौं ।’
तर २३ साउनमा काठमाडौं फर्किएका प्रचण्डले विराटनगरमा नेताहरुले दिएको सुझाव वास्ता गरेको देखिएन । बरू पार्टीमा देखिएको संकट टार्न अरु पार्टीहरुसँग मोर्चाबन्दी, एकताको प्रयास र सत्ता संघर्षलाई नै प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको देखियो ।
बिहीबार बिहान प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पार्टी एकताबारे गरेको छलफल त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । माधवलाई भेटे लगत्तै प्रचण्डले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग भेटेका थिए ।
नेपालसँगको भेटमा प्रचण्ड एक्लै थिएनन्, बरु केही वकिलसमेत साथै लगेर गएका थिए । प्रतिनिधिसभामा १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीमा आफ्नो ३२ सिट जोडेर ४२ सिटको संसदीय दल गठन गर्ने प्रचण्ड प्रस्ताव थियो जसलाई वकिलहरुले कानुनी आधारसहित प्रोत्साहित गरेका थिए । नेपालले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नरहेको जवाफ दिएपछि प्रचण्डले फ्याँकेको अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव थियो साझा संसदीय दल बनाउने ।
नेताहरुका अनुसार, प्रचण्डले नेपाल र विप्लवसँग तत्काल पार्टी एकताको निम्ति लगातार कुराकानी गरिरहेका छन् । ‘बालुवाटारबाट हटेपछि उहाँ (प्रचण्ड) फुर्सदिला हुनुहुन्छ, संकटमा पनि देखिनु हुन्छ । त्यसो हुँदा एकता गरौं भनेर दिनरात कुदिरहनुभएको छ’ एक उच्च स्रोत भन्छ । स्रोतका अनुसार बिहीबार भएको भेटवार्ता पनि एकताको पहलकदमी अन्तर्गत नै हो ।
माधव र विप्लव दुवैले भने एकताको प्रचण्ड–प्रस्ताव स्वीकारेका छैनन् । माधवले यसअघिका बैठकहरुमा झैं हतारमा एकता गरेर पछुताउने वातावरण बनाउन नहुने जवाफ फर्काइरहेका छन् । ‘एमाले र माओवादी बीच हतारमा एकता गर्दा दुर्घटना भयो । त्यसबाट पाठ सिकेर जानुपर्छ भन्ने माधव नेपालको कुरा छ’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘विप्लवले पनि तत्काल एकता गर्ने कुरा मान्नु भएको छैन ।’
प्रचण्डले चाहिं माधवलाई मनाउन प्रधानमन्त्रीकै कार्ड फ्याँकेका छन् । एकतापछि संसदीय दलको नेता र परिस्थिति बन्नासाथ प्रधानमन्त्री हुनेसम्मको प्रस्ताव माधव नेपालसँग गरिएको थियो । अहिले पनि पार्टी एकता सम्भव नहुँदा संसदीय दलमा माधव नेपाललाई प्रचण्डले अघि सार्नुका पछाडि प्रचण्डको एकता गराइहाल्ने अधीरताले काम गरेको छ ।
त्यसैकारण प्रचण्डले माओवादीका नेताहरुलाई पनि पार्टी एकताबारे सहमत गराएका छन् । पाँच दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकबाटै प्रचण्डले पार्टी एकीकरणबारे लिखित निर्णय नै गराएका थिए । १५ साउनमा सकिएको पदाधिकारी बैठकले जनताको चाहना नै कम्युनिष्टहरु मिलेको देख्न चाहने रहेको भन्दै एकताको पक्षमा माओवादी उभिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भनेका थिए, ‘बैठकको निचोड के छ भने बृहत वामपन्थी एकीकरण । .. किनभने नेपाली जनता फेरि कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठन होस् । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाका सवालहरु उठाउन् र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि होस् भन्ने चाहन्छन् ।’
पार्टी एकता समाजवादी मोर्चाभित्र रहेका दलबाटै थाल्ने पनि माओवादीको निर्णय छ । बालुवाटार नछोड्दै प्रचण्डले माधव र विप्लवसँग एकताको बातावरण बनाउन थालेका थिए ।
कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो सत्ता समीकरण फेर्दै प्रधानमन्त्री बनिरहँदा झण्डै बिर्सिसकेको समाजवादी मोर्चाको बैठक प्रचण्डले २७ असारमा बालुवाटारमै बोलाएका थिए । मोर्चाको अर्को बैठक १ साउनमा एकीकृत समाजवादीको मुख्यालय आलोकनगरमा बसेको थियो ।
त्यो बैठक यता प्रचण्डले पार्टीभित्र र बाहिर एकताको पक्षमा माहोल बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । प्रचण्डसँग माधव नेपालको भेटवार्ता बढिरहनु र छलफलको विषय सार्वजनिक हुँदा एकीकृत समाजवादीले बिहीबार पार्टीको धारणा नै सार्वजनिक गर्नुपरेको छ ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी पंक्तिलाई आश्वस्त पार्न कुनै पार्टीसँग एकताबारे छलफल नभएको प्रेस नोट जारी गरेका छन् । ‘सबै राजनीतिक दलका आ–आफ्नो कार्यनीति हुन्छन, त्यसमा हामी बहकिन हुँदैन’, खतिवडाले लेखेका छन्, ‘कलम चिन्ह हाम्रो विशेष परिचय हो, यो परिचयलाई मेट्नेगरी पार्टीले कुनै काम गर्दैन ।’
भर्खरै महाधिवेशन सकिएको र कमिटीले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकाले माओवादीसँग एकता संभव नरहेको उनी बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सदस्यहरुको शपथ बाँकी छ, केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । पदाधिकारी चयन हुन बाँकी छ’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी बनाउने संकल्प गर्दैछौं । यस्तो बेला प्रचण्डले चाहदैमा एकता हुँदैन ।’
संकट टार्न एकता
एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन समेत नसकेका माधव नेपाल र विद्रोहको अडानबाट संसदीय राजनीतिमै फर्किएका विप्लवले पनि स्वीकार्न नमानिरहेको पार्टी एकतामा प्रचण्डले जोड दिनुमा भने उनको स्वार्थले काम गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेस–एमाले मिलेर साना दलहरु कस्नेतिर उन्मुख राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीभित्र नेतृत्व छोड्न उठेको आवाजका कारण प्रचण्डले पार्टी एकतालाई उचित विकल्प मानेको एक नेता बताउँछन् । ‘साढे तीन दशकदेखि नेता मानिरहेकाहरुले अहिले प्रचण्डलाई अध्यक्ष छोड्न भनेका छन्, संसदमा सिट संख्या कम हुँदा कांग्रेस–एमालेबाट हुने पेलान अर्कातिर छ’ ती नेता भन्छन्, ‘यस्तो बेला पार्टी एकता उत्तम विकल्प देखिन्छ ।’
विगतमा पनि संकट परेका बेला पार्टी एकता अथवा विभाजनलाई प्रचण्डले वैकल्पिक कदमका रुपमा उपयोग गर्दै आएका थिए । गत २६ साउनको स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले त प्रचण्डको मान्यता नै साना समस्या हल गर्न ठूलो समस्या सिर्जना गरिदिने रहेको लिखितपत्र राखेका छन् । ‘स–साना अन्तरविरोध समाधान गर्न झन ठूलो अन्तरविरोध सृजना गरिदिनुपर्छ भन्ने अध्यक्षको मान्यताले काम गरेको छ’, शर्माले लेखेका छन् ।
अध्यक्ष पद छोड्न प्रचण्डलाई तीन विकल्प दिएका शर्माले आफूलाई एमाले प्रवेश गर्न लागेको हल्ला चलाइएकोबारे यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । निकट विगतको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा प्रचण्डबारे उपमहासचिव शर्माले गरेको टिप्पणी असन्तुष्टिको उपज मात्र देखिदैन ।
किनकि संसदीय राजनीतिमा आएपछिको १७ वर्षमा प्रचण्डले सधैं आफू बलियो हुन पार्टी एकता वा विभाजनको परिस्थिति सिर्जना गरेका छन् । २०६४ सालको संविधनसभा चुनाव लगत्तै प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रसँग एकता गरेका थिए ।
प्रचण्डपथ नै छोडेर गरिएको यो एकता राष्ट्रिय राजनीति वा संविधानसभाभित्र भन्दा पनि माओवादीको अन्तरसंघर्षमा अर्थपूर्ण थियो । किनकि मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबाट परिरहेको अप्ठ्यारो घटाउन यो एकताले सहयोग पुग्ने प्रचण्डको विश्वास थियो ।
तर त्यसविपरीत २०६८ साउनसम्म पुग्दा वैद्य र भट्टराईसँगै श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल समेत उभिन पुग्दा प्रचण्ड चरम अल्पमतमा परे । त्यो संकटबाट जोगिन प्रचण्डले बाबुरामलाई आफूतिर ताने, र प्रधानमन्त्री बनाए ।
बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्व लम्ब्याउन सके पनि पार्टी एकता जोगाउन सकेनन् । मणि थापा, मातृका यादवहरु अलग भइसकेको माओवादीबाट २०६९ जेठमा मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, बादल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, नेत्रविक्रम चन्द सहित झण्डै आधा शक्ति अलग भयो ।
यो विभाजनले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको शर्मनाक हार भयो । प्रचण्ड, बाबुराम, नारायणकाजी श्रेष्ठहरु नै पराजित हुन पुगे । कीर्तिपुरमा हारेका प्रचण्डलाई सिरहाको मुस्किल विजय, अनि रुपन्देही हारेका बाबुराम भट्टराईलाई गोरखाको साविक क्षेत्रको विजयले त्राण दिए पनि माओवादीको पराजय त्यसले बिर्साउन सकेन ।
२०६४ सालको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिक तर्फ ३२ लाख बढी मत पाएको माओवादी २०७० सालको चुनावमा २६ सिट प्रत्यक्ष र १४ लाख समानुपातिक मतभित्र खुम्चियो । संविधानसभामा कमजोर हुँदा प्रचण्डले त्यसबेला साना दल, जातीय संस्थाहरु गरी ३० घटकको मोर्चाबन्दी गरे ।
तर यो मोर्चाको नेताका हैसियतमा प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेलाई गलाउन सकेनन् । बरु आफै सम्झौतामा आएर संविधान जारी भयो । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि बाबुरामले समेत माओवादी परित्याग गरे । अब प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेता लगभग मओवादीमा बाँकी थिएन ।
यसपछि फेरि शक्ति आर्जन गर्न प्रचण्डले एकता अभियान चलाए । २०७३ सालमा पूर्व माओवादीका १० समूहबीच एकता गरे । एमालेसँग गठबन्धन गरी २०७४ सालको चुनावमा भाग लिए । पछि पार्टी एकता नै गरे ।
त्यो एकता बीचैमा टुट्यो । तर प्रचण्डले त्यसपछि पनि लगातार गठबन्धन र मोर्चाबन्दीमै विश्वास गरिरहेका छन् । त्यसैकारण ९ वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको माओवादीभित्र आगामी चुनावमा एक्लै लड्नेगरी जानुपर्ने दबाव बढिरहँदा पनि प्रचण्डले पार्टी एकतालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल चलाइरहेका छन् ।
