३१ साउन, पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको पछिल्लो प्रतिवेदन प्रहरीमै थन्किएर बसेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरु सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, पूर्व सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे)सहित उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै थुनछेक आदेश सदर गरेपछि उनीहरु कास्की कारागारमै छन् ।
जिल्ला र उच्चको फैसलाविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेका छन्, जुन मुद्दाको पेशी भोलि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । उपाध्यक्ष दर्लामी, पूर्व सञ्चालक महेन्द्र भोटेलगायतले पुरानै प्रतिवेदनका आधारमा थुनामा होइन, बाहिरै बसेर मुद्धा लड्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
पुरानै प्रतिवेदनमा कम दायित्व रहेको र राजनीतिक शक्तिको आडमा उनीहरु धरौटीमा छुटेर आउनसक्ने बचतकर्ताको चिन्ता छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी पीडित बचतकर्ता समूहका संयोजक किरण श्रेष्ठले दर्लामी र महेन्द्र लगायतले पुरानै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर रिट निवेदन दिँदा विस्तृत प्रतिवेदन गुपचुप पारिएको बताएका छन् ।
‘रवि लामिछाने सहितका व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक छानबिनका लागि निवेदन दिएपछि आएको ३ हजार ४१९ पेजको प्रतिवेदन प्रहरीले लुकाएको’, संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘पुरानोमा कम दायित्व छ भने नयाँ प्रतिवेदनमा धेरै कुरा विस्तृतमा खुलाइएको छ, तर त्यसअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाइएन ।’
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेर पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीवी) सहित फरार भएपछि १ हजार ३७ जनाले निवेदन दिएपछि २०८० असोजमा पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रहरीले १९ जनाविरुद्ध सुरुमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । गत साल पुस १७ गते उपाध्यक्ष दर्लामी र १८ गते पूर्व सञ्चालक महेन्द्र भोटेसँगै भविश्वर अर्याल पुर्पक्षका लागि चलान भएका थिए । कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल गत साल भदौमा नै पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए । सञ्चालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।
पुरानो प्रतिवेदनमा सबै विस्तृत विवरण नखुलाइएको भन्दै बचतकर्ताले लामिछानेसहित व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध पुरक जाहेरी दिएपछि काठमाडौंबाट २ जना सिआइबीसहितको टोलीले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धानपछि गत वैशाख २६ गते टोलीले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसकै भोलिपल्ट मेयर आचार्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई ३ हजार ४१९ पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तन्तरण गरेका थिए ।
पहिलो प्रतिवेदनमा महेन्द्र भोटेको दायित्व जम्मा ८ करोड रुपैयाँमात्र उल्लेख गरिएको थियो भने पछिल्लो प्रतिवेदनले करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको उल्लेख छ । स्थिर सम्पत्ति शीर्षकमा भवन र जग्गाका नाममा खाता रहको पाइएको तर उक्त खाताअनुसार सम्पत्ति भने देखिएको छैन ।
यस्ता खाता मार्फतसमेत सदस्यको बचत दुरुपयोग गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ७ करोड २५ लाख रुपैयाँमा संस्थाका नाममा कार्यालय भवन खरिद गर्न साधारण सभाले निर्णय गरेको भए पनि सोजग्गा देखिएको छैन । सो भवन पनि शिवबहादुरकै नाममा गएको पाइएको छ ।
जबकी अघिल्लो प्रतिवेदनमा यी कुरा स्पष्ट उल्लेख नगरिएको र हिनामिनासमेत कम रकम देखिएको छ । त्यसैका आधारमा सर्वोच्चमा निवेदन दिँदा कम दायित्व तथा हुन सक्ने आशंका बचतकर्ताको छ ।
महेन्द्र भोटे युवा संघ नेपालको उपमहासचिव हुन् भने उपाध्यक्ष दर्लामी लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् ।
‘प्रहरीले पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरेन, जसमा उनीहरुले गरेको हिनामिनाको विस्तृत विवरण छ तर अघिल्लो प्रतिवेदनकै आधारमा उनीहरु सर्वोच्च जाँदा उन्मुक्तिसमेत भइहाले बचतकर्तामाथि अन्याय हुने छ,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले पछिल्लो प्रतिवेदन पनि हेरियोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
२०८० भदौ २१ गतेसम्म सस्थाले प्रयोग गरेको कम्प्युटर लेखा प्रणाली सफ्टवेयरमा उल्लेख भएका कुल १८ हजार ७०० वटा बचत खातामा १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८९९ रहेको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मले आफूहरुको माग सुनुवाइ नभएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
पहिलो प्रतिवेदन असोज तेस्रो हप्ता सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि पुरक छानबिनको माग गर्दै माघ १६ गते प्रहरीदेखि महानगर, उच्च सरकारी वकिलसम्म गरेर ६ ठाउँमा निवेदन दिएका थिए ।
पहिलो प्रतिवेदनमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाइएको भएपनि पछिल्लो प्रतिवेदनमा उनले हस्ताक्षर गरेर रकम लिएको खुलेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी मोहन थापाले महेन्द्र भोटे र दर्लामी लगायतले पुरानै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर रिट दिएको बताए । पछिल्लो प्रतिवेदन लुकाइएको नभई थप तथ्य खुल्नसक्ने भएकाले प्रक्रियामै रहेको एसपी थापाको भनाइ थियो । एसपी थापाले भने, ‘सर्वोच्चले माग्नेबित्तिकै दोस्रो प्रतिवेदन पठाउँछौं । नमागी पठाउने कुरा भएन ।’
पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा जीबी सहित ४४ जना पुगेका छन् । प्रहरी प्रतिवेदनमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भएको उल्लेख गरिए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदातलमा दर्ता गरेको मुद्धामा १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो रकम जाहेरीवालालाई दिलाउन माग गरिएको छ । ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।
