३० साउन, काठमाडौं । स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारको ख्याल नराखी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको मेयर गजेन्द्र महर्जन सहित १४ जनालाई आरोपबाट सफाइ दिएको छ ।

स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत साधन निकासीमा कानुन बनाई कर निर्धारण गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरुले गरेको कर असुलीलाई संविधान र कानुनसम्मत रहेको भनी फैसला गरेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनको उल्लंघन हुने गरी निकासी कर निर्धारण गरेको र त्यसबाट राजस्व चुहावट भएको भन्दै अख्तियारले दुई महिनाअघि गोदावरीका मेयर, उपमेयर कर्मचारी र व्यवसायी गरी १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

पाँच आर्थिक वर्षको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले पाँचवटा मुद्दामा एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

विशेष अदालतले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारक्षेत्रको हेक्का नराखी मुद्दा दायर गरेको भन्दै आदेशमार्फत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन हुने गरी दायर मुद्दाको संवैधानिक धरातलमाथि समेत प्रश्न उठाएको हो ।

गोदावरी नगरपालिकाको मेयर र कर्मचारीहरुको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विशेष अदालतको सुनुवाइमा भ्रष्टाचारको विषयवस्तु भन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था र संघीय संरचनामा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रकै विषयमा ज्यादा बहस भएको बताए ।

‘जसरी संघीय सरकारलाई करको दर हेरफेर गर्ने अधिकार छ, त्यसैगरी स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा करका दर तोक्ने अधिकार छ । गोदावरीको हकमा पनि त्यही अनुसार कर असुली भएको हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘करको दर सभाले तोकेको छ, त्यस अनुसार असुली भएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने हो भने अघिल्लो वर्ष तोकिएको करभन्दा अहिले कम कर निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्छ भनेर तर्क गर्नुजस्तै हो ।’

नगरक्षेत्रभित्रको उत्पादन र वस्तुमाथि निकासीकरण निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको भन्दै विशेष अदालतले नगरसभाले पारित गरेको कानून कार्यान्वयनका क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन नसक्ने भनी संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ ।

‘नगरसभाका ७६ प्रतिनिधिले सर्वसम्मत पारित गरेको सो आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नगर कार्यपालिकालाई रहेको छ’, विशेष अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) को कसुर हुने देखिंदैन ।’

नगर क्षेत्रभित्रको वस्तु निकासी गर्दा स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाई करको दर तोक्ने र असुल्ने अधिकार छ । त्यस अनुसार कर असुल्दा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार ख्याल नगरी दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको औचित्य नहुने ठहर गरेको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेश तहको बाझिएको प्रश्न उठेमा त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई रहेको भन्दै विशेष अदालतले त्यसमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेर टुंगिएपछि मात्रै कानुन निस्तेज हुने अन्यथा स्थानीय कानुनले वैधानिक मान्यता पाउने व्याख्या गरेको हो ।

आदेशमा के छ ?

नेपालको संविधानले तीन तहको राज्य संरचनाको परिकल्पना गरी राज्यशक्तिको बाँडफाड गरेको छ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कानुन बनाउन पाउँछन् । संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सभाले संवैधानिक सीमा मिचेर कानुन निर्माण गरेमा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै त्यसको खारेज हुनुपर्छ ।

बागमती प्रदेश सभाले आर्थिक ऐन जारी गरेको थियो । गोदावरी नगरपालिकाले त्यसको दररेट भन्दा घटी दरमा निकासी कर निर्धारण गरेको भनी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । जबकि गोदावरीको नगरसभाले पारित गरेको कानुनको दर अनुसार नगर कार्यपालिकाले कर निर्धारण गरेको विशेष अदालतको प्रारम्भिक व्याख्या हो ।

विशेष अदालतले गोदाबरी नगरपालिकाले जारी गरेको कानुन बाग्मती प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट विवाद टुंग्याउनुपर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने र संवैधानिक इजलासबाट मात्रै टुंगिने विषयलाई भ्रष्टाचारको विषयवस्तु बनाएको भन्दै अख्तियारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोपदाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन’, विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा घटी दरको राजश्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप दाबीलाई संविधानको धारा ५६, ५७ (७), १३३, १३७, २२६ र २२८ समेतको आधारमा विशेष अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने देखिंदैन ।’

विशेष अदालतले उधृत गरेको उक्त संवैधानिक धाराहरुमा नेपालको संघीय शासनप्रणाली, तीन तहको शासकीय अधिकार बाँडफाँडदेखि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सभाले जारी गरेको कानुन बाझिएमा कसरी निरुपण गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छन् ।

उसले यी संवैधानिक व्यवस्थाहरु उधृत गरेर विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी भ्रष्टाचारको आरोप खारेज गरेको हो । मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा यतिविघ्न संवैधानिक विषयवस्तु र प्रश्न उठाई विशेष अदालतले आरोप खारेज गरेको यो दुर्लभ घटना हो ।’

विशेष अदालतले गोदावरीको नगरसभाले कानुन निर्माणका क्रममा अपनाएको प्रक्रियाको पनि विवेचना गरेको छ ।राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी नगरसभाले आर्थिक ऐन पारित गरेको थियो ।

सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी नगरसभाका ७६ प्रतिनिधिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नगर कार्यपालिकालाई रहेको भन्दै विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘कानुन कार्यान्वयनकर्ताको बदनियतसमेत पुष्टि गर्न प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरुले आफूखुशी करको दर तोकेको नभई नगरसभाद्वारा पारित आर्थिक ऐनले तोकेको कर निर्धारण गरेकोसम्म देखिन आउँछ ।’

सार्वजनिक ठाँउको रोडाढुंगा निकासी भएको नभई निजी जग्गा जमीमा उत्खनन गरिएको प्राकृतिक स्रोतमा कर लगाइएको भन्दै विशेष अदालतले नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति नभई व्यक्तिको सम्पत्तिको रुपमा रहेको जग्गाबाट निकालिएको सामग्रीमा कर लगाइएको व्याख्या गरेको छ ।

बागमती प्रदेशसभा र गोदावरी नगरपालिकाले बनाएको ऐन बाझिएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो भने त्यसको सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य संवैधानिक रुपमा आफूसँग नभएको भन्दै विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट समाधान खोजिनुपर्ने औंल्याएको छ ।

विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘कानुन निर्माण गर्दा नै भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखेको भन्न मिल्ने अवस्था नभएको, प्रतिवादीहरुले आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्दा बदनियत राखी रकम लिई खाई लाभ प्राप्त गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआएको….।’

अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई कानुनमा तोकेभन्दा कम राजस्व उठाएकोमा प्रश्न गरेको होइन । उसले प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा कर दररेटको कानुन बनाएको आरोप लगाएको हो । विशेष अदालतले निकासी शुल्क लगायतका करहरु स्थानीय तहकै अधिकारमा पर्ने समेत औंल्याएको छ ।

‘नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) को कसुर हुने देखिंदैन’, संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘उपर्युक्त तथ्य आधार, कारण र प्रमाणको रोहमा प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको आरोप दाबी पुष्टि हुन आएन । (सबै प्रतिवादीले) आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

आरोप के थियो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको लेले र नल्लुमा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगहरुबाट राजस्व नउठाइ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारीसहित १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेमा मेयर उपमेयर सहित ८ जना कर्मचारी, ७ जना खानी सञ्चालक छन् । अख्तियारले ती सञ्चालक आवद्ध रहेका ७ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

अख्तियारले उठाउनुपर्ने जति राजस्व नउठाएको, राजस्व छुट दिएको अनि भ्याट नउठाएको भन्दै एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । अख्तियारले पाँच वर्षयता निरन्तर भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरुमाथि पाँच वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले पाँच वर्षयताका गोदावरी नगरपालिकाका राजस्व शाखाका प्रमुख विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व शाखाका प्रमुखहरु नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव हुन्छन् । अख्तियारले ढुंगाखानीका सञ्चालक र ठेकेदारलाई पनि राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरु सबैले सफाइ पाएका छन् ।