३० साउन, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइरहँदा संसदमा दुर्लभ जस्तै दृश्य देखियो । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल बाहेकले समर्थन गरेको दृश्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘करिब सर्वसम्मति’ ले पारित भएको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक करिब सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै अब केही समयपछि द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग मार्फत हाम्रो शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउनेछ’ बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हेर्दा सामान्य लागे पनि मुलुकलाई शान्ति तर्फको बाटोमा हिंडाउन यो ठूलो फड्को हो । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने राजनीतिक दल र प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरुलाई धन्यवाद ।’
प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा शान्ति प्रक्रियाको एक मात्र बाँकी काममा यस्तो ‘ठूलो फड्को’ मार्नका लागि नागरिकले १८ वर्ष कुर्नुपर्यो । धेरै विधेयकहरूमा दलहरू बीचको असहमति, तर्क-वितर्क र विभाजनले संसदीय प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुनु सामान्य जस्तै हुँदैआएको छ। तर, यसपटक सबै दलहरूले आपसी मतभेदलाई छोडेर राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिने निर्णय गरे, जसले नेपालमा केही हदसम्म राजनीतिक संस्कृति परिवर्तनको संकेत दिएको छ।
यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य विगतका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु, पीडितलाई न्याय दिलाउनु, र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु हो। यो चुनौतीपूर्ण काम बहुमत भन्दा सहमतिकै बाटोबाट सहज हुनेथियो र लगभग मुलुक त्यही बाटोमा हिंडेको छ ।
विधायिकाको यो स्तरको सहमतिले न्यायप्रणाली, मानवअधिकार र पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियाप्रतिको विश्वासलाई पनि बलियो बनाएको छ तर, निकट विगतका अभ्यास हेर्दा निकै बलिया चुनौती यसको कार्यान्वयनको बाटामा देखिन्छन् ।
ओलीको बदलाव
बुधबार संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयकमा सहमति जुटेकोमा सन्तोष प्रकट गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषाशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले ‘जनयुद्ध’ लाई हिंसात्मक द्वन्द्व शब्द प्रयोग गरेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
‘माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जात नै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ’, प्रचण्डले यसो भनिराख्दा संविधानको अनुसूचीहरू पल्टाएर पढे पनि । उनले थपे, ‘यदि जनयुद्ध ध्वंसात्मक मात्र हुन्थ्यो, गैरराजनीतिक र वैचारिक हुन्थ्यो भने संसारकै मोडल शान्ति प्रक्रिया भनेर आज जे भनिराखेका छौं, त्यो सम्भव हुने थिएन ।’
संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो- राजनीतिक सहमति । प्रचण्डकै भाषामा ‘ऐतिहासिक सहमति’ भएको दिन प्रधानमन्त्रीलाई संकेत गर्दै असन्तुष्टि राख्नैपर्ने आवश्यकता देख्नुका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘शब्दचयन’ जोडिन्छ ।
ओलीले टीआरसी कार्यदलले सहमति जुटाएको दिन साउन १७ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आज मुख्य दलहरूबीच सहमति भएको छ।’
उनले ‘जनयुद्ध’ लाई ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भनेकोमा प्रचण्डले संसदमा असन्तुष्टि पोखेपछि बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘युद्ध’लाई सम्बोधन गर्नेक्रममा केही ‘टोन डाउन’ गर्दै ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ लेखेका छन् ।
‘लामो समयसम्म हाम्रो समाजले सशस्त्र द्वन्द्व भोग्यो । त्यस दौरानमा कयौंको ज्यान गयो, कयौं बेपत्ता भए, कयौंका अङ्गभङ्ग भए । त्यस द्वन्द्वलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने काम आज प्रतिनिधिसभाको बैठकले गरेको छ,’ उनले भनेका छन् ।
शब्दार्थ पछ्याउने हो भने हिंसात्मक द्वन्द्वको अर्थ हो- हिंसाको भावना भएको; अरूको कुभलो गर्ने । तर, सशस्त्रको अर्थ हुन्छ- साथमा हातहतियार भएको; हतियारयुक्त ।
यसको अर्थ हो- हातहतियार बोकेका हरेक मानिसले अरुको कुभलो वा नियतमै हिंसाको भावना नबोकेको हुनसक्छ । अथवा हतियार बोक्नुको पर्याय हिंसा गर्नु होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई केही रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेर शब्दमा टोन डाउन गरेर केही सन्देश दिन चाहेका छन् ।
पूर्व पत्रकार तथा मदन पुरस्कार बिजेता साहित्यकार नवराज लम्साल हिंसात्मक द्वन्द्व र सशस्त्र द्वन्द्वको अर्थ निकै फरक रहेको बताउँछन् । ‘हिंसात्मक द्वन्द्वको सम्बन्ध अलिधेरै हिंसा र अपराधिक मानसिकतासँग जोडिन्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको सम्बन्ध राजनीतिक उद्देश्यसहितको विद्रोहसँग जोडिन्छ ।’
लम्सालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि कुनै कालखण्डमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ सँग जोडिएका स्मरण गरे । सामान्यतः संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताले आफूप्रति असन्तुष्टि पोख्दा यसअघिको स्वभाव र प्रस्तुति हेर्दा उनी प्रत्याक्रमणमा उत्रने गर्दथे । पछिल्लो समय संसदमा उनको प्रस्तुति जिम्मेवार देखिन थालेको छ ।
‘अभिभावक अवतार’
मंगलबार संसदमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता सहकार्य गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली र आफ्नै दलका नेताहरूलाई पनि प्रश्न गरे । थापाले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा सरकारलाई सदनमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
आज संसदमा ओलीले गगनकै शैलीमा जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । बुधबार रोष्ट्रममा उभिएर ओलीले ‘केही विषयहरुमा आफ्नो खुशी पनि व्यक्त गर्ने र केही विषय प्रष्ट पार्ने हिसाबले उभिएको’ बताए ।
उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) को संज्ञा दिए । ‘हामी आफैंले यस प्रक्रियालाई आफ्नै हिसाबले प्रारम्भ गरेका हौँ । यो हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको छ । त्यही कारण हुनसक्छ, यो सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा फरक मत छैन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको ।
‘शान्तिप्रक्रियाका बाँकी रहेका टीआरसी र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका काम सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा छिटो टुंग्याउने वातावरण बन्दै जानु सकारात्मक छ’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसनिम्ति सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो शान्तिप्रक्रिया हामी सार्वभौम नेपालीहरूको पहल र अपनत्वमा नै भएको हो र हाम्रो सामूहिक संकल्प र निर्णयलाई संसारको कुनै तागतले पनि रोक्न सक्दैन र हुँदैन भन्ने विषयमा समान समझदारी बनाउनु र विश्वस्त हुनु हो ।’
शान्ति प्रक्रिया कहिले अलि तीव्र वेगमा र कहिले अलिक धिमा गतिमा अघि बढेको स्वीकार्दै भने, ‘दुनियाँका लागि एउटा नमुनाका शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया, फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्ने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने ।
बुधबारको संसदको प्रस्तुति हेर्दा शान्ति प्रक्रियाका ‘जेलिएका गाँठा फुकाउन’ प्रधानमन्त्री ओली केही सम्हालिएको देखिन्छ । उनले सम्बोधनमा पीडितमैत्री कानुनको मात्र कुरा गरेनन्, यो ऐन अन्तर्गत आयोगहरू निर्माणमा पनि सबैको साथ खोजे र सरकार पनि साथ दिन तयार रहेको बताए ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफ्नै मोडेलमा र सहमतिमै टुङ्ग्याउने मात्र होइन, यो प्रक्रिया ढिलो भएकोमा छिटो गर्ने प्रतिबद्धताको स्रोत प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारबोधसँग जोडिएको छ ।
‘हामीले सहमतिका साथ कानुन निर्माण भइसकेपछि त्यहाँ सबै पक्षको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ सहमतिका साथ आइसकेपछि अब यहाँ विचारहरु तत् सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी हुनुहुनेछ र राख्नुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । आयोग निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको काम बहुमतको आधारमा भन्दा सहमतिका साथ र सबै पक्षको सहमति र सहभागितामा गर्ने उनले जोड दिए ।
संविधान संशोधन गर्दा समेत स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको रेखामा विभाजन नगरी सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ ।
