२९ साउन, काठमाडौं । दलित अधिकारका अभियन्ता खगेन्द्र सुनार मंगलबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन अगाडिबाट पक्राउ परे ।
दलितका लागि दलित अभियानमार्फत २३ साउनदेखि माइतीघरमा आन्दोलनरत सुनारलाई संसद भवन प्रवेश गर्न खोज्दा निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
संवैधानिक पद र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै उनी शरीरमा तीन किलोग्रामको नेल लगाएर धर्ना बसिरहेका छन् ।
खगेन्द्र दलित अधिकारको पक्षमा यसअघि पनि पटक पटक धर्ना, प्रदर्शन र आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । ०७७ जेठ ११ गते रुकुम पश्चिममा जाजरकोटका नवराज बिकसहित ६ जनाको हत्याको दुई दिनपछि खगेन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको गेटमा भोकै सुतेर आन्दोलन गरेका थिए । उनले यो मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला जिल्ला अदालत रुकुमपश्चिमको गेटमा १० दिनसम्म धर्ना दिएका थिए ।
पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा दलित प्रतिनिधित्व नभएपछि खगेन्द्रले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक अधिकारलाई उपेक्षा गरेकाले माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेको उनले बताए ।
‘आरक्षण, समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यस अनुसार राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधत्व हुनुपथ्र्यो, तर अहिले सिंहदरबारदेखि संवैधानिक निकायमा दलितलाई रोक लगाइयो ।’
संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका दलितको प्रतिनिधित्वको शून्यजस्तै भएको उनी सुनाउँछन् । खगेन्द्रले संघ तथा प्रदेश सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा जनसंख्याको अनुपात अनुसार १२.८ प्रतिशत दलित समुदाय हुनुपर्ने सहितका ५ बुँदे माग राखेर माइतीघरमा धर्ना दिएका हुन् ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आरक्षण, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा दलितका संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १२.८ प्रतिशत दलित अनिवार्य हुनुपर्ने उनको माग छ ।
त्यस्तै दलित समुदायमाथि भएका घटनाको न्याय निरुपणका लागि छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि माग राखेका छन् । बजेट तथा राज्य स्रोतको १२.८ प्रतिशत दलित समुदायका लागि खर्च गर्नुपर्ने खगेन्द्रको माग छ ।
फेरिएको विभेदको रुप
पहिले–पहिले गाउँसमाजमा छुवाछुतका घटना धेरै हुन्थे, तुलनात्मक रुपमा छुवाछुतको घटना कम भए पनि निर्मुल भने भइसकेको छैन ।
तर सिंहदरबारले दलित समुदायमाथि गर्ने छुवाछुत कायमै रहेको खगेन्द्र बताउँछन् । ‘जातीय विभेद हिजो पनि थियो, आज पनि छ’, उनी भन्छन्, ‘फरक यत्ति हो, हिजो गाउँमा छुवाछुतका रुपमा हुन्थ्यो, अहिले सिंहदरबारमा हुन्छ ।’
दलितमाथि अहिले राजनीतिक रुपमा छुवाछुत भएको खगेन्द्र बताउँछन् । ‘दैलेखको एउटा गाउँको दलितमात्रै हैन, संसद भवनदेखि पार्टीभित्रका दलितहरु कुनामा पारिएका छन्’, उनी भन्छन् ।
दलित समुदाय अहिले पनि बहिस्करणमा परेको खगेन्द्रको बुझाइ छ । आफूले लगाएको नेलतर्फ देखाउँदै उनी संविधानले अधिकार दिए पनि दलित समुदाय बाँधिएर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक रुपमा दलितले आज कति अवसर पाए त ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अहिलेसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षाको निकायको प्रमुख फेरिए, त्यसमा दलित किन परेनन् ? दलित किन न्यायाधीश बन्न पाएनन् ?’
व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा दलित समुदायको पनि योगदान रहेको भन्दै उनले अहिले संविधानले दिएको अधिकार पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपरेको गुनासो गर्छन् । ‘हिजो यही व्यवस्थाका लागि लडेका दलित आज पनि व्यवस्थाको पक्षमा छन्’ उनले भने, ‘मात्र हामीले दलितको ठूलो बलिदान र योगदानपछि प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार देउ भनेका हौं । संविधानको अक्षर पालना गर भनेका हौं ।’
दलित समुदायले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र सबै दलले गरेको आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै खगेन्द्रले भने, ‘तर नेतृत्वमा पुगेपछि तीनै पार्टीहरुले दलितलाई उपेक्षा गरे ।’
उनले २००३ सालमा कांग्रेसका मुक्तिसेना देखि ०५२ सालको सालमा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धमा दलित समुदायले पनि बन्दुक बोकेका थिए । तर यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र अहिलेको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा बन्देज लगाएको खगेन्द्र बताउँछन् ।
‘हिजो दलितको घरबाट व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिसम्म भयो’, उनी भन्छन्, ‘तर व्यवस्था बदलिने पनि दलितको पनि उपस्थिति नपाउने स्थिति छ ।’
तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर
