२९ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदले रवि लामिछानेले सहकारीको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा एमाले सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले रास्वपा सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सहकारीको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘म पोखराको मान्छे पोखरामा सहकारी ठगहरुको बिगबिगी छ, हाम्रो माननीय रवि लामिछानेको नाम मुछिएकै छ, अझ उहाँ नै चर्को कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ नै चर्को बोलेर थर्काउन खोज्नुहुन्छ, हिजो उपप्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यस्तै स्वर थियो, अहिले प्रतिपक्षमा जाँदा पनि त्यस्तै स्वर छ’, उनले भने ।
सांसद बैरागीले अगाडि भने, ‘के सहकारीको व्यवस्थापन गर्न पर्दैन, ठगिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन, …कत्रो फाइल छ उहाँको विषयमा, यस्ता विषयमा धेरै कुरा नगरेकै राम्रो भन्ने लाग्छ ।’
उनले यति भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उठेर सभामुखसँग बोल्न समय मागे । नियमापत्ति हो भनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद बैरागीलाई रोकेर झालाई बोल्न समय दिए ।
सांसद झाले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनिसकेको र उक्त समितिले निर्णय दिन बाँकी नै रहेको अवस्थामा लामिछानेलाई आरोपित गर्न नपाइने बताए । ‘त्यो छानबिन समितिको निर्णय आउन बाँकी नै छ, वक्ता माननीयले कुनै व्यक्तिलाई कसरी दोषी करार गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले संसदीय मूल्य मान्यता मान्नुपर्दैन ?’, उनले सोधे ।
सभामुख घिमिरेले सांसदको अभिव्यक्तिमा सहमति वा विमति हुन सक्ने तर कुन नियम अन्तर्गत आपत्ति जनाएको भनेर सोधे । सांसद झाले भने समितिले निर्णय नदिँदै पैसा फर्काउन पर्दैन भनेर सोध्ने आधार के हो भन्दै सांसद बैरागीको भनाइप्रति आपत्ति जनाए ।
सभामुख घिमिरे अझै प्रष्ट हुन खोजे । उनले सोधे, ‘वाद प्रतिवाद आफ्नो ठाउँमा छ, तर वक्ता माननीयलाई बोल्न रोक्नका लागि कुन नियम अन्तर्गत आपत्ति हो भन्ने मैले बुझ्न खोजेको हो ।’
झाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २६ मा नियमापत्तिको विषय रहेको बताए । तर कुन नियम अन्तर्गत आफूले नियमापत्ति गरेको खुलाएनन् । बरु उनले भने, ‘अर्को कुरा संसदीय छानबिन समिति बनिसकेपछि यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन ।’
प्रतिनिधिसभाको नियम २६ मा नियमापत्तिको विषय छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘बैठकसमक्ष तत्काल विचाराधीन रहेको विषयमा कुनै सदस्यलाई नियमको कुनै व्यवस्था उल्लंघन भएको छ भन्ने लागेमा जुन नियम उल्लंघन भएको हो सो खुलाई नियमापत्ति उठाउन सकिनेछ ।’
नियमापत्ति उठाउने सांसदले त्यसको आधार स्पष्ट गरी नियमापत्ति सम्बन्धी कुरा मात्र बोल्न पाउने पनि नियमावलीमा छ ।
