२८ साउन, काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समितिले धमाधम कैदीबन्दीहरूसँग सोधपुछ गरेको छ । संसदीय विशेष समितिकी सचिव बबिता मिश्रका अनुसार विभिन्न सहकारीमा आबद्ध रहेका उनीहरूलाई जेलबाट झिकाएर सोधपुछ गरिएको हो ।
शनिवार चार जना कैदीबन्दीलाई समितिको सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा झिकाइएको थियो । आज सोमवार सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ ठगीका अभियुक्त इच्छाराज तामाङ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती र कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका सञ्चालक हिमालय विक्रम मल्ल ठकुरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट झिकाएर सोधपुछ गरिएको हो ।
शनिवार पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कान्तिपुर सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभका पूर्व अध्यक्ष सीबी लामा भनिने चन्द्रबहादुर तामाङलाई पनि केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलबाट संसदीय समितिमा झिकाइएको थियो ।
नागरिक विकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नुनम सुब्बा, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कौशलटार भक्तपुरका शेयर सदस्य तथा ऋणी केदारनाथ शर्माकी श्रीमती गीता शर्मा र तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई पनि कारागारबाट झिकाएर सोधपुछ गरिएको छ ।
संसदीय विशेष समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न कैदीबन्दीहरूमध्ये कारागारमा रहेकाहरूलाई समेत झिकाएर सोधपुछ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार २५०/३०० व्यक्ति सहकारी ठगीमा थुनामा छन् ।
८०० भन्दा बढी फरार छन् । ११ सय भन्दा बढीमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा लागेको छ । यसमध्ये प्रतिनिधि पात्रका रुपमा सीमित व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिने तय भएको सभापति थापाले जानकारी दिए ।
समितिमै जवाफ प्रमाणित
गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कैदीबन्दीसँग सोधपुछ गरिएको पनि सभापति थापाले जानकारी दिए । ‘गृह मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्यौं । उहाँहरूको सुरक्षामा संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित गराइएको छ’ सभापति थापाले भने ।
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय समितिले सोधपुछ गर्न नमिल्ने दाबी गर्छन् ।
उनका अनुसार कैदीबन्दीसँग समिति सदस्यहरूले प्रश्न सोध्छन् । त्यसको जवाफ कैदीबन्दीले दिन्छन् । जवाफको प्रति कर्मचारीले टाइप गर्छन् । उक्त टाइप पढेर सुनाइन्छ । फेरि कैदीबन्दीले आफैं पढ्छन् र अन्तिममा हस्ताक्षर गर्छन् । सोधपुछमा प्रमाणित गरेपछि कैदीबन्दीलाई पुनः कारागार फर्काइन्छ ।
संसदीय समितिमा यस किसिमको छानबिन पहिलो पटक भइराखेको सभापति थापाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनले अगाडि भने, ‘उहाँहरूसँग सोधपुछ गर्दा तथ्यमा पुग्न सहज भएको अनुभूत हामीलाई भएको छ ।’
नौलो अभ्यास
संसद् सचिवालयका पूर्व महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई पनि कैदीबन्दीसँग संसदीय समितिले सोधपुछ गरेर नौलो अभ्यास गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कैदीबन्दीलाई संसदीय समितिमा ल्याएर बयान लिएको पहिले सुनिएको थिएन । यो परम्परामा नभएकै अभ्यास हो ।’
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पनि अनुसन्धानका लागि कैदीबन्दी भेट्नै परे कारागारमै पुगेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘यसपटक संसदीय समितिमै झिाकाएर सोधपुछ गरिएकाले यो नयाँ हो’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।
कैदीबन्दीलाई संसदीय समितिबै बोलाएर सोधपुछ गर्ने अभ्यासलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने उनको राय छ ।
पहिलो : संसदीय मान्यता । पूर्वसचिव थापाका अनुसार कानुनतः संसदीय समितिले कैदीबन्दीसँग सोधपुछ गर्न नपाउने भन्ने छैन । तर संसदीय मान्यतामा यो कति उचित छ भनेर ख्याल गरिनुपर्ने उनलाई लाग्छ । ‘कानुनले सबै कुरामा यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुँदैन भनेर लेख्दैन । यो सम्भव पनि हुँदैन’ थापा भन्छन्, ‘संसदीय अभ्यास अन्यत्र पनि छन् । यसकारण केही नयाँ गर्दा त्यसले कस्तो असर पार्छ भनेर अन्य मुलुकको अभ्यास पनि नियाल्न सक्छौं ।’
दोस्रो : कैदीबन्दीको मानवअधिकार । पूर्वसचिव थापा कैदीबन्दीको मानवअधिकारलाई ख्याल गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘उनीहरू अदालतको आदेशपछि जेल गएका हुन् । संसदमा बोलाएर सोधपुछ गर्दा उनीहरूले गिज्याइयो वा थप बेइज्जत भयो भन्न सक्छन् । यस्तोमा समस्या पर्न सक्छ’ थापाले भने ।
सजाय पाएतापनि कैदीबन्दीको इज्जत प्रतिष्ठाको विषयमा मानवअधिकार जोडिने भएकाले सार्वजनिक रुपमा देखाइनु गलत हुने पूर्वसचिव थापाको बुझाइ छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय समितिले सोधपुछ गर्न नमिल्ने दाबी गर्छन् ।
‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न त पाइँदैन, सोधपुछ त परको कुरा’ उनले भने ‘सम्बन्धित मुद्दा वा चलिरहेको विषयभन्दा बेगरकै विषयमा सोधपुछ गरेको भए फरक कुरा, तर फरक कुरा पनि भएको होइन होला ।’
उनले अगाडि भने, ‘जुन सहकारीको विषयमा विवाद छ त्यही सहकारीको मान्छेसँग सोधपुछ गर्ने कुरा मिल्दैन । समितिले गरेको काम विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणले ठीक भएन ।’
