२८ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल भएपनि नेपाली कांग्रेसको भूमिका दोस्रो र तेस्रो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा सीमित देखिएको छ ।
गत २१ फागुनसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिरहेको कांग्रेस अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । कांग्रेसकै समर्थन पाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेका छन् । अर्थात् सानै अन्तर भएपनि प्रतिनिधि सभाको पहिलो शक्ति बन्न सफल कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व भने गर्न पाएको छैन ।
घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा आफ्नो समर्थनमा प्रतिष्पर्धी दलका नेता ओली प्रधानमन्त्री बन्नपुग्नुलाई कांग्रेसका नेताहरुले राजनीतिमा विश्वासको संकट भनिरहेका छन् ।
जेसुकै कारणले होस्, सत्ता राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्न नसकिरहेको कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक गतिविधिमा पनि अगाडि छैन । केन्द्रीय समितिको पूर्णता र गतिविधि, भ्रातृ संस्थाहरुको निर्वाचन र गतिविधि, बैठक र निर्णयहरू, राष्ट्रिय अभियान र सदस्यता विस्तारजस्ता हरेक मानकमा कांग्रेसलाई एमालेले पछि पारिरहेको छ ।
मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेको तुलनामा कांग्रेस पछि रहेको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पनि स्वीकार्छन् । ‘प्रतिस्पर्धी शक्तिसँगै हामी सरकारमा रहेकाले चुनौती धेरै छन् । पार्टी चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन’, उनले भने । तर केन्द्रीय समिति बैठकपछि पार्टी सञ्चालनको पद्धतिमा सुधार आउने विश्वकर्माको विश्वास छ ।
बैठक बस्नै मुश्किल
विधानतः कांग्रेसको हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने हो । विधानको धारा २१ (१२) बमोजिम महामन्त्री गगन थापाले गत वर्ष साउनमा नियमित केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
उनको प्रस्ताव बमोजिम साउन, असोज, मंसिर, माघ, चैत र जेठको पहिलो साता बैठक बस्नुपथ्र्यो । त्यसबेला देउवाले असोज पहिलो साता बैठक बोलाएर महामन्त्री थापाको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिको निर्णय बनेको घोषणा पनि गरे ।
असोजमा बैठक बोलाए पनि । तर त्यसपछि देउवाले पुरानै लयमा फर्किहाले । विधान बमोजिम पूर्वनिर्धारित नभएर अनुकुलताका आधारमा गत १२ पुस, ३ फागुन, ९ जेठमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो ।
९ जेठको बैठक सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति माग गर्ने निर्णय गराउन बोलाइएको थियो भने गत ३ फागुनको बैठक महासमिति बैठकको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्न बसेको थियो ।
त्यसबीच कांग्रेसका पूर्वनेताहरुमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न दुईपटक केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइयो । पूर्वमन्त्री सूर्यमान गुरुङको निधनमा २७ बैशाख र केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीको शोकमा गत २३ माघमा बैठक बस्यो ।
राजनीतिक एवं संगठनात्मक छलफल गर्नेगरी भने बल्ल बुधबार (२३ साउन) देखि केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ ।
कांग्रेसमा केन्द्रीय समिति पछि शक्तिशाली संरचना हो, कार्यसम्पादन समिति ।
यो समितिको बैठक त हरेक महिना बस्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर चौधौं महाधिवेशनपछि गत १९–२९ असार सहित मुश्किलले कार्य सम्पादन समितिको बैठक चार पटक बसेको छ ।
गत १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न १८–२२ चैतसम्म कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसअघि राष्ट्रिय सभाका १० उम्मेदवार छनोट गर्न गत २२ पुसमा बैठक बोलाइएको थियो ।
महासमितिको बैठक एकपटक बसेको छ । गत ७–१० फागुनमा महासमिति बैठक बसेको थियो । जबकी विधानले महाधिवेशनको वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक बस्नुपर्ने भनेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखेरल विधिसंगत तरिकाले नचल्दा विधान बमोजिम समेत गतिविधि हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसको निर्णय प्रक्रिया सभापतीय प्रणाली जस्तो छ । सभापतिले नचाहेसम्म केही हुन्न’, उनी भन्छन् ।
जबकी प्रतिस्पर्धी एमालेले विधानको व्यवस्था भन्दा धेरै बैठक र निर्णयहरु गरिसकेको छ । कांग्रेसको कार्य सम्पादन जस्तै एमालेमा सचिवालय कमिटी छ ।
कांग्रेससँगै महाधिवेशन गरेको (कांग्रेसले २०७८ मंसिर–पुसमा चौधौं महाधिवेशन गरेको थियो भने एमालेले यसको एक महिना अगाडि) एमालेको सचिवालय बैठक ३४ पटक बसिसकेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक भने एमालेमा पनि नियमित देखिदैन । यद्यपि बर्षमा दुई पटक भन्दा बढी बसिरहेको छ । त्यसमुनिका कमिटीहरुको बैठक नियमित बसिरहेको छ । मिसन ग्रासरुट अभियानमा मात्र सबै कमिटी गरी २४ हजार बढी बैठक बसेको तथ्याङ्क एमालेले राखेको छ ।
एमालेको दाबी अनुसार, त्यसबाहेक महाधिवेशन यता सचिवालय, केन्द्रीय कार्यालय, सचिवालय, केन्द्रीय समिति, प्रदेश कमिटी सहित मातहतका कमिटी गरी दुई हजार भन्दा बढी बैठक बसेको छ ।
भूमिकाहीन विशाल पंक्ति
गत २८ असारमा बसेको सचिवालय बैठकबाट एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरुको चौथोपटक कार्यविभाजन गरेको छ ।
महाधिवेशन सकिएको एक महिनाभित्रै पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भूगोल, गैरभूगोल र विभागहरुको जिम्मेवारी (प्रमुख/उपप्रमुख) तोकिएको थियो ।
लगभग सबै विभागले त्यसैबेला पूर्णता पाएको थियो । एमालेमा विभागका सदस्यहरु पुरानै हुने र प्रमुख मात्र फेरिने व्यवस्था छ । त्यसैले महाधिवेशन हुँदा विभाग खाली हुँदैन । थप मनोनयन भने निरन्तर चल्छ । हरेकजसो बैठकबाट एमालेले विभागमा सदस्यहरु थपिरहेको छ ।
एमालेले दोस्रोपटक कार्यविभाजन २०७९ को माघमा गरेको थियो । २०७९ मंसिरको चुनावमा अपेक्षित नतिजा नआएपछि दुई महिने मिसन ग्रासरुट (माघ २०७९ देखि वैशाख २०८० सम्म) अभियान सञ्चालन गर्नुअघि नेताहरुको जिम्मेवारीहरु हेरफेर भएको थियो ।
मिसन ग्रासरुट अभियानपछि फेरि एक वर्षे विशेष अभियान एमालेले सञ्चालन गर्यो । त्यसबेला नेताहरुको तेस्रोपटक जिम्मेवारी हेरफेर भयो । एक वर्षे अभियान सकिएपछि अहिले चौथौपटक एमाले नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ ।
एमालेमा सक्रिय रहेको विभागहरुको गतिविधि, अध्ययन र निष्कर्षकै आधारमा एमालेले आफ्नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेको सरकारसँग गत ४ साउनमा एकीकृत सुझावपत्र बुझाएको थियो ।
तर चौधौ महाधिवेशन पश्चात कांग्रेसमा सबै नेताले एकपटक पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । सभापति देउवाले आफ्नो अधिकार उपयोग गरी ४८ वटा रहेको विभाग संख्या बढाएर ७० पुर्याउने तयारी गरेका छन् ।
पाँच पटक गरी सभापति देउवाले ५५ विभागका प्रमुख तोकेका छन् । तर अधिकांशमा विभागमा प्रमुख मात्रै छन्, सदस्य नै छैन ।
जबकी महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक विभागमा प्रमुखसहित बढीमा ५१ जना मनोनित हुने व्यवस्था हुँदा ३५ सय बढी नेताहरु समेटिने थिए । तर १५औं महाधिवेशन आउन डेढ वर्ष बाँकी रहँदा विभागहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
तदर्थ नेतृत्व
एमालेले आफ्ना २३ वटै जनसंगठनहरुको राष्ट्रिय सम्मलेन विशेष अभियानकै रुपमा सम्पन्न गरेको थियो । धेरैजसोको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । कतिपय जनसंगठनहरु फेरि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छन् ।
मिसन–०८४ को अभियान सञ्चालन गरिरहेको एमालेले जनसंगठनहरुलाई सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैअनुसारको गतिविधिमा नेताहरु सक्रिय छन् ।
तर कांग्रेसको १३ मध्ये दुईवटा भ्रातृ संगठनले मात्र अधिवेशन गरेका छन् । १० वटा तदर्थ समितिबाट चलिरहेको छ भने एउटामा तदर्थ समिति पनि छैन ।
कांग्रेसमा अधिवेशन गर्ने भातृ संस्थाहरु लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ र मुस्लिम संघ मात्र हुन् भने ठाकुर संघको तदर्थ समिति पनि छैन ।
महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थालाई पटक पटक अवधि थपिँदै आएको छ । नियमित अधिवेशन नभएपछि कांग्रेसले निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
महामन्त्री थापाले निर्देशक समितिको प्रस्ताव पनि ल्याएका छन् । यो समितिले महाधिवेशन गर्न सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ । ‘छिटो भन्दा छिटो भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गरिहाल्नुपर्नेछ । सबै संगठनलाई पूर्ण बनाएर अलि गतिशील बनाउनुपर्नेछ’, प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा भन्छन् ।
घोषणामा सीमित अभियान
कांग्रेसले अघिल्लो वर्ष सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता वितरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । २०८० को भदौ, असोज र कात्तिकलाई क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको महिना पनि भनियो । तर यो अभियानबाट उल्लेख्य उपलब्धि भएको देखिएन ।
किनकि अहिले कांग्रेसको सूचीकृत सदस्य संख्या ८ लाख ७० हजार छ । अढाई वर्ष अघिसम्म भएको चौधौं महाधिवेशनमा यो संख्या ८ लाख ५२ हजार ७११ थियो । अर्थात् कांग्रेसमा बढेको सदस्यता संख्या १७ हजार हाराहारी मात्र छ ।
एमालेले भने यो अवधिमा सदस्यता विस्तार भन्दा पनि शुद्धिकरण अभियान चलायो । चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका बेला ८ लाख बढी सदस्य रहेको दाबी गरेको एमालेले २०७९ मंसिरको आमचुनाव पछि अढाई लाखको मात्र अभिलेख राख्यो ।
सक्रिय पार्टी सदस्यलाई मात्र राख्ने अभियान अन्तर्गत अढाइ लाखमा झरेको एमाले यो डेढ वर्षे अधिवेशनमा दोब्बर भन्दा बढी संख्यामा पुगेको छ ।
गत असारसम्म एमालेमा संगठित सदस्यता लिने संख्या साढे पाँच लाख रहेको स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल बताउँछन् । ‘हामी डेढ वर्षभित्रै साढे पाँच लाख पुगेका छौं । आगामी महाधिवेशनसम्म दश लाख पुग्ने योजना छ’, ढकाल भन्छन् ।
उनका अनुसार, जनसंगठनहरुमा आवद्ध २३ लाख सदस्यलाई प्रशिक्षण गरेर पार्टी सदस्यता दिइने योजना एमालेले बनाएको छ ।
सदस्य विस्तार जस्तै कांग्रेसले घोषणा गरेको अरु अभियानहरु पनि सञ्चालन हुन सकेन । कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणका लागि अघिल्लो साउनदेखि यो असार मसान्तसम्म ‘घरघर जाऔं, पार्टी सदस्य बनाऔं’ अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । यो अभियानबाट ५ देखि ७ लाख पार्टी सदस्य थपिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
कांग्रेसको अर्को अभियान थियो, संगठन सुदृढीकरण । यो अभियान अघिल्लो वर्ष २० साउनदेखि १ भदौसम्म चल्नुपर्ने थियो । यसपछि १०–२४ भदौसम्म ‘समुदायसँग संवाद’ र १५ मंसिरदेखि १५ माघसम्म (दुई महिना) ‘घरघरमा कांग्रेस अभियान’ चलाउने निर्णय भएको थियो । पहिलो चरणको अभियान सफल नै भयो । दोस्रो अभियान बीचमा रोकियो भने तेस्रो अभियान हुन सकेन ।
जबकी एमालेले यो अवधिमा संगठन सृदृढीकरणबाहेक ‘मिसन ग्रासरुट’, मध्यपहाडी संकल्प यात्रा जस्तो अभियान समेत सञ्चालन गर्यो ।
एक हजार ८७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी संकल्प यात्रा (१४ मंसिरदेखि १ पुस २०८० सम्म) बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म चलेको थियो ।
ओलीकै नेतृत्वमा निस्किएको यो यात्राका क्रममा २६ जिल्लाका ४० भन्दा बढी ठाउँमा सभा भयो । थुप्रै साना सभा र लाखौं मासिनसँग जमघट गरेको एमालेको दाबी छ ।
अपूर्ण समिति, सधैंको नियति
गत १८ साउनमा बसेको सचिवालय बैठकबाट एमालेले गुरुप्रसाद बराललाई केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा चयन गरेको छ । गत वर्ष भदौमा सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि रिक्त पदमा बराललाई मनोनीत गरिएको हो ।
बराल उपाध्यक्ष भएसँगै एमालेको पदाधिकारी पूर्ण भएको छ । यही बैठकबाट मुकुन्द न्यौपाने र लिलानाथ श्रेष्ठ स्थायी कमिटी सदस्य मनोनीत भए । नेम्वाङको निधन र मणि थापाले राजीनामा दिएकाले रिक्त स्थायी कमिटीमा न्यौपाने र श्रेष्ठको मनोनयनपछि पूर्णता पाएको छ । सँगै अरु पार्टीबाट प्रवेश गरेका सहित १६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका छन् ।
रिक्त भएका स्थान र अरु पार्टीबाट आउनेहरुको कोटामा एमालेले यस्तो निर्णय गरेको हो । नत्र पार्टी कमिटीलाई पूर्णता दिने काम एमालेले दशौं महाधिवेशन सकिएको १० दिनभित्रै (२६ मंसिर २०७८ मा) गरेको थियो ।
तर सँगै महाधिवेशन गरेको कांग्रेसमा भने अहिलेसम्म पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति लगायत संरचना अपूर्ण छ ।
चारपटक सदस्य मनोनीत गर्दा सभापति देउवाले बल्ल १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएका छन् । १३५ जना महाधिवेशनबाटै निर्वाचित भएका थिए । बाँकी ३१ जना मनोनीत गर्न चारपटक लाग्यो भने थप दुई जना केन्द्रीय सदस्यको पद रिक्त छ ।
केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्याउन अझ देउवाले दुई जना थप्नुपर्नेछ । महाधिवेशनलगत्तै मनोनीत हुनुपर्ने कोषाध्यक्ष पद अहिलेसम्म खाली छ । ४६ सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति हुनुपर्नेमा अहिले ३७ जना मात्र छन् ।
