२६ असार, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजायमा कुनै छुट नहुने बताएका छन् ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘टीआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धि ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितको सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजाय कम गर्दा समाजमा राम्रो सन्देश नजाने बताए ।
‘जहिले, जसरी भए पनि बलात्कार बलात्कार नै हो, त्यसमा कुनै अवस्थाले सजाय फरक हुँदैन,’ गृहमन्त्री लेखकले प्रश्न गरे, ‘देशभरीमा अहिले पनि सबैभन्दा बढी बलात्कार घटनामा दोषी कैदी रहेछन्, यसमा सजाय घट्यो भने समाजमा के सन्देश जाला ?’
सबै सरोकारवालाको चासो हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा योभन्दा राम्रो गर्न नसकिने बताए । ‘सबै हेर्दा योभन्दा राम्रो के गर्न सकिन्छ ? कति अलमलिने, कति रोकिने ?’ उनले भने, ‘अब यसलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती रहेको भन्दै सबै पीडितहरू संवाद गरेर एकै ठाउँमा उभिन आग्रह गरे । ‘यसको कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती छ, राष्ट्र नै एक हुन नसके यो प्रक्रिया बिथोलिएर अर्को १० वर्ष लाग्न सक्छ ।’
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले पीडितले आफ्नै त्यागले देशले प्रतिफल पाएको सम्झेर द्वन्द्वका आलो घाउ बिर्सनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पीडितमैत्री बनाउने क्रममा प्रक्रिया लम्बिएको बताए ।
‘पीडितमैत्री बनाउने सन्दर्भमा हामीले अडान लिएको हो, यसलाई अड्काएको भनिन्छ भने भनियोस्’ नेता खरेलले भने, ‘यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सबै पीडितको बुझाइ एउटै होस्, कसैलाई दुत्कार्ने, गाली गर्नेभन्दा बुझाउनुपर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहमति खोज्न बनेको कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले यो कानुन राष्ट्रिय सहमतिमा टुंगिनु ऐतिहासिक रहेको बताए ।
द्वन्द्वको कारण पहिचान र विश्लेषण गर्ने कुरा कानुनमै उल्लेख गरेर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानमा कानुनले जोड दिए नेता शर्माले बताए ।
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिला राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा भएको सहमति पीडित र महिलाको आँखाबाट हेर्दा राम्रो र स्वागतयोग्य रहेको बताइन् ।
राजनीतिक र कानुनी प्रतिबद्धता ठिक रहे पनि यसलाई राजनीतिकरण र व्यवसायीकरण हुनबाट रोक्दै सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा खड्काले राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता खोजिन् ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक डा. रामकुमार भण्डारीले दलहरूबीच बनेको सहमति स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा विश्वसनीयताको वातावरण बनाउन र पीडितको सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न माग गरे ।
