२९ असार, काठमाडौं । ‘म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु । हिजो क्रान्ति सुरु गर्दा जुन आवेग मसँग थियो, बीचमा केही अलमलिए जस्तो देखिए पनि आज त्यही आवेग र अठोटका साथ म यो रोस्ट्रममा उभिएको छु,’ २६ पुस २०७९ मा पहिलोपटक विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तेश्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन ।’
शुक्रबार विश्वासको मत नपाएपछि कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘फाइनल’ परीक्षा अब सकिएको छ । तथ्य र तथ्यांकहरुले उनी सत्ता सञ्चालनमा उनी फेरि ‘फेल’ भएको देखाएका छन् ।
विगतमा पनि सबैजसो प्रधानमन्त्रीले आफू फोटो मात्रै टाँस्न नआएको बताउने गरेको भन्दै पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘बास्तवमै भन्ने हो भने राम्रो मौका पाएर पनि यसपल्ट समेत फोटो झुन्डाउनेबाहेक केही काम भएन ।’
प्रधामनन्त्रीले शुक्रबार संसदमा उभिएर आफूले गरेका कामका फेहेरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्, तर, जनताले महसुस नै गर्न नपाएको दाबीले उनको अक्षमतालाई ढाक्ने अवस्था छैन ।
प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटको पार्टी भएर पनि सुरूमै असाधारण बहुमतसहित सरकारमा नेतृत्वको अवसर पाएका प्रचण्डका लागि यो आफूलाई फरक क्षमता र दृढताको नेता भएको देखाउने ठूलो अवसर थियो । देशमा सरकार र शासकहरुप्रति बढ्दो वितृष्णा घटाउने र ठूलो बलिदानीपछि उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति हराउँदै गएको जनविश्वासलाई बढाउने मौका पनि थियो ।
दोस्रोपटक गठबन्धन फेरेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीप्रति अनुग्रहित थिए । उनी कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर देशमा साँच्चिकै नयाँ शक्तितर्फ हेरिरहेका जनतालाई पुराना शक्ति पनि सुधारका पक्षधर र क्षमतावान छन् भन्ने देखाउन सक्थे ।
तर, उनले सहज रुपमा चलिरहेको कांग्रेससँगको गठन्बन्धन छाडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सहयात्री रोज्दै राजनीतिक विश्वसनीयता थप खस्काए ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सेनापति रुक्मांगद कटुवाल बर्खास्ती प्रकरणपछि ‘दोहोरो सत्ता’ कायम भन्दै बाहिरिएका प्रचण्डले दोस्रोपटक सहमतिअनुसार ९ महिनामा शेरबहादुर देउबालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर आफ्नो नैतिक छविलाई धुमिलिन दिएका थिएनन् ।
पहिलो कार्यकालमा परिपक्वताको अभाव छल्किए पनि दोस्रो कार्यकालमा देशलाई लोडसेडिङ अन्त्यको बाटोमा लागेका कारण तेस्रो कार्यकालका लागि उनीप्रति देश सामान्य आशावादी थियो ।
आफूसँग ‘म्याजिक नम्बर’ भएको बताउने प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा उथपपुथल गर्ने शक्ति रहेको समेत भनिरहे । तर त्यो ऊर्जालाई सिंहदरबारभित्र बसेर जनताको हितमा खर्चिएनन् ।
तेहेर्याएर प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डले काममार्फत जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सकेनन् नै, त्यसमाथि संसदको दोस्रो ठूलो दल सत्तारुढ दल एमालेले पहिलो ठूलो दल कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदा पनि उनी ‘एक महिनाको संवैधानिक अधिकार’ भन्दै राजीनामा नदिई कुर्सीमा बसिरहे र आफ्नो नैतिक कद थप घटाए ।
पहिलोपटक विश्वासको मत लिंदा रिपोर्ट कार्डसहित हरेकपटक संसदमा आउने बताएका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संसदमा पाँचौंपटक मत माग्दै आफू उत्तीर्ण भएको दाबी गरे । अनेकन आफू अनुकलका विवरण मात्रै पेश गरेका उनले मन्त्रालयहरुको कमजोर रिपोर्ट कार्डलाई ससंदमा राख्न भने सकेनन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा पनि सबै मन्त्रीका रिपोर्ट कार्ड बनाएका पनि हुन्, तर कसैलाई त्यसका आधारमा दण्डित गर्ने आँट समेत गरेनन् ।
सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि, सार्वजनिक सेवा सुधार र संघीयताको सवलीकरण प्रचण्डका मूल अठोट थिए । तर, प्रचण्डले डेढ वर्ष जसारी सरकार चलाए, त्यसले उनको गरेका प्रतिबद्धताहरु कागज र भाषणभन्दा माथि उठ्न सकेनन् ।
दैनिक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बरालिएका प्रधानमन्त्री सरकारको कामभन्दा बढी राजनीतिक भागबण्डा र दाउपेचका बैठकमा बढी समय बिताए । निर्देशनको चाङ लगाउँदा पनि मन्त्री र सचिवहरुले टेर्ने गरी आफैंले बाटो देखाउन सकेनन् ।
सरकारको ‘गियर बदल्ने’ नाममा उनले तीन वटा सत्ता समीकरणसँगै १९ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । असल र क्रियाशील शासक बन्ने अवसर चुकाएका प्रचण्ड प्रचण्ड सिंहरबारबाट ‘अस्थिरताको कारक’को बिल्ला भिरेर बाहिरिएका छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही हाइप्रोफाइलमाथिको अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तनबारे विश्वको ध्यान तान्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमण, विद्युत् व्यापारमा हासिल भएका प्रगति, विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास र अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकमा भएका सुधार प्रचण्ड सरकारका उपलब्धिहरू हुन् । तर, उनले गरेका भन्दा नगरेका र अधुरै छाडेका कामको सूची लामो छन् ।
आफ्नालाई जोगाउने ‘सुशासन’
प्रचण्ड सरकारले सबैभन्दा चर्को रुपमा उठाएको मुद्दा थियो, सुशासन । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले भनेका थिए, ‘यसपटक म कुनै नराम्रो काम गर्दिनँ, नराम्रो काम हुन दिन्नँ । इतिहास र आउँदो पुस्ताले सम्झिने केही ऐतिहासिक काम गर्छु ।’
प्रचण्डमात्रै हैन, उनका मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्रीहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले हरेक सार्वजनिक भाषण ‘सुशासन’को हुँकार लगाउन बिर्सिएनन् ।
सुरुमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएर वाहवाही कमाएको सरकारले प्रहरी उच्च अधिकृतलाई जिम्मेवारी हटाएपछि सुशासन नारामा मात्रै व्यक्त भएको तथ्य पटाक्षेप भएको थियो ।
प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले धेरै फुर्तीका साथ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भाषणको शृंखला चलाए तर, जब तत्कालीन सत्तारुढ दलका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं कांग्रेस नेतृ आरजु राणा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसम्म मुछिने सम्भावना देखिन थाले, तब अनुसन्धान पनि ‘डिरेल’ हुँदै गयो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० पुस २०७९ मा विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा लुकाएर झण्डै ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पूर्वसभामुख एवम् माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता लुकाउन लगाएको जोडबल यसकै अर्को उदाहारण थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अभियोग पत्रमा महरा बाबु–छोराको नाम सहितको टेलिफोन रेकर्ड विश्लेषण समावेश भयो, त्यसपछि बढेको जनदबाबले मात्रै प्रहरीले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने अवस्था बन्यो ।
चर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि प्रहरी अनुसन्धान बरालियो । ललितानिवास जग्गा प्रकरणका आरोपीलाई ६० दिनसम्म थुनेर अन्तिममा सरकारी कागजात किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय भयो । ब्युरोले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान लिने तयारी गरे पनि बालुवाटारबाट ‘रेड सिग्नल’ पाएपछि प्रहरीले पछि हट्नुपर्यो ।
तर, एमाले र रास्वपासँगको गठबन्धनपछि प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रबि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री बनाए । त्यसपछि गोर्खा मिडिया प्रालिमा रबि लामिछानेका नाममा गएको बचतकर्ताको हिनमिना भएको रकमबारेका सबै अनुसन्धान रोकिए ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नाम भए पनि रवि लामिछाने माथि मुद्दा चलेन । दोहोरो पासपोर्ट प्रकरण र सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई दुरुपयोग गरेर लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ लिए ।
नेकपा एमालेको दबाबपछि बनेको सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखियो । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका धेरै व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्ने काम भएन, भएका अनुसन्धानहरु पनि फितलो भए । सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा ५ दिनमै छुटे ।
अनुसन्धान हुनुपर्ने गिरीबन्धु जग्गा घोटाला प्रयासको प्रकरणदेखि विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणहरुमा सरकारले नेताहरुको अनुहार हेर्यो । यसले गर्दा प्रचण्ड सरकारले सुशासनका नारा चर्को लगाए पनि अनुसन्धानको सुइ आफ्नातिर सोझिएपछि छोपछाप पार्ने कामहरु भए ।
सुन प्रकरणमा गृह प्रशासनको भूमिकालाई लिएर उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेमै आधारमा प्रहरीले २५ साउन २०८० मा सांसद सुनिल शर्मालाई गरेको गिरफ्तारीले सरकार सुशानका नाममा ‘प्रतिशोध’मा उत्रिन थालेको स्पष्ट गरेको थियो ।
अझ सहकारी ठगी प्रकरण्मा प्रश्न उठाएएपनि समान्य प्रक्रिया समेत पूरा नगरी कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई पक्रेर हिरासतमै राख्ने गृहमन्त्री रबि लामिछानेको कदमले प्रेश स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारप्रतिको सरकारी प्रतिवद्धतामा नै प्रश्न उठ्यो ।
ल्हारक्याल लामा जस्ता विवादास्पद पात्रलाई लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषजस्तो संस्थामा नियुक्ति दिनेदेखि आफू निकटमा व्यवसायी पोस्ने गरी कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा १०० वर्षका लागि लिनमा लगाउनेसम्मका काम प्रचण्डकै नेतृत्वमा भयो । प्रतिस्पर्धाबाट हुने नियुक्तिहरुमा आफूले ल्याउन चाहेको व्यक्तिकै अनुकूल हुने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने काम समेत सरकारबाट भयो ।
यद्यपि बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा सरकारले देखाएको तत्परता भने स्वागतयोग्य नै थियो । सरकारले चाह्यो भने भ्रष्टाचार प्रकरणहरु छोपछाप हुँदैनन् भन्ने उदाहरण सीजी होल्डिङ्स मातहत पुगेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा फर्किएपछि स्पष्ट भयो ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बाँसबारीको जग्गासहितका केही प्रकरणहरुमा सरकारले आँट देखाएको बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्रीले सुशासनका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु वर्गीकरण र सूचीवद्ध गरेर फाटाफट काम गरेको अवस्था नदेखिएको बताए ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका करिब–करिब ७० प्रतिशत हुन्छ,’ उनले भने,‘त्यस अनुसार रकम खै त ?’ उनका अनुसार भ्रष्टाचार रोक्ने गरी नीति, कार्यनीति र कानुन बनाउने, अनियमितता रोक्ने सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्ता संस्थालाई बलियो बनाउने काम भएनन् । ‘बेरुजु कम हुन सकेन,’ उनले भने,‘एक–दुई वटा कारवाही अघि बढाएर मात्रै सुशासन हुने हैन, जो दोषी भएपनि कारवाही गरिछाड्ने अठोट विना सुशासन कायम हुँदैन ।’ समग्रमा सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक–दुई प्रतिशत मात्रै काम गरेको देखिएको उनको विश्लेषण छ ।
नसुध्रेको सार्वजनिक सेवा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को ठूलो प्रतिवद्धता थियो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार्ने । त्यसकै लागि सरकार गठनपछि ११ पुस २०७९मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झञ्झटमुक्त बनाउने निर्णय नै गरेको थियो । तर, यसका लागि अझै प्रभावकारी काम भएको छैन ।
अहिले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित तोकिएका केन्द्रहरुदेखि अध्यागमन, नापी, मालपोतसहित लाइसेन्स बनाउन प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । तीमध्ये कतिपय कार्यालयको सेवा लिन धेरै दिन लगातार धाउनुपर्छ भने विचौलियाको समेत भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रक्रिया पूरा भएर छाप्न बाँकी सवारी लाइसेन्सको संख्या नै २० लाख नाघ्न लागेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने नीति बनाएको सरकारले नम्बर मात्रै दिएर टारिरहरेको छ । कार्ड छपाइ र वितरणमा सरकारको रुचि नै छैन ।
सरकारले चाहने हो भने सबैजसो सरकारी सेवा अनलाइनबाटै दिन सक्ने र नागरिकले घर–कार्यालयमै बसेर बिना झन्झट सेवा लिन सक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरुले कर, सेवा शुल्क र महसुल तिर्न आएका नागरिकलाई कार्यालयबाहिर लाइनमा उभ्याइरहेका छन् ।
अनलाइनबाट फारम भर्ने व्यवस्था गरेपनि फोटो खिचाउन तथा विद्युतीय औंठाछाप (बायोमेट्रिक) दिन लाइन बस्नैपर्ने बाध्यता छ । सवारी चालक लाइसेन्स बनाउन, नवीकरण गर्न र सवारी साधन दर्ता गर्न लाइन नबसी सुखै छैन ।
अनलाइन सेवा थालेका सरकारी कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा फारम भर्न समेत कोटा तोकिएको छ । त्यसमाथि बेला–बेला ‘सर्भर डाउन’ हुने समस्याका कारण पनि सेवाग्राही लाइनमा बस्न बाध्य छन् । प्रचण्ड सरकार यस्तो समस्या समाधानमा कतै गम्भीर भएर लागेन ।
सरकारी अस्पतालहरुको सेवा सुधार्नेतर्फ कुनै काम भएनन् । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले सरकारी सेवा पाउन महिनौं कुनुपर्ने बाध्यता घटाउन प्रचण्डको पहलकदमी देखिएन ।
उनको कार्यकालमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल रह्यो । भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लाग्दा समेत मुख्यसचिवदेखि मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो उनले संरक्षण दिने काम गरे ।
अवकाश हुनुभन्दा दुई दिनअघि डा. वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएर तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर उनले आफ्नो अपारदर्शी कार्यशैली स्पष्ट गरेका थिए ।
कर्मचारी सरुवा, बढुवासहित खटनपटनको कामलाई अनुमानयोग्य र न्यायपूर्ण बनाउनेसहित सरकारी सेवाहरुलाई नागरिकमैत्री बनाउने पक्षमा सरकारको प्रयास देखिएको नै छैन ।
पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालयसहित केही सकारी अड्डामा सेवाप्रवाह सुधार भएको ठान्छन् । तर, त्यतिले मात्रै सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त, छरितो, झन्झटमुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘केही ठाउँमा सेवा सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग पनि सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, सबै ठाउँमा समस्या नहटेकाले नागरिक सन्तुष्ट हुने अवस्था बनिसकेको छैन ।’
खल्बलिएको समृद्धि सपना
प्र्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात समृद्धिको नारा सुनाए पनि, त्यसको मार्गचित्र देखाउन र बनाउन सकेनन् । १६ औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको नेतृत्व गरेको प्रचण्डले नयाँ योजनाहरुको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।
साना योजनामा मनपरी बजेट छर्ने, बेला–बेलामा मौसमी निर्देशन दिएर बस्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार परियोजनाका समस्या र विकृति हटेनन् । प्रचण्डको कार्यकालमा नयाँ ठूला आयोजना निर्माण त परको कुरा खर्च भएका आयोजनामा भुक्तानी दिन पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भइदियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नै नभएका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा मनपरी ठेक्का लगाउने विकृतिलाई निरन्तरता दिइरह्यो । प्रतिफलमुखी रूपान्तरणकारी नयाँ परियोजनाहरू बनाउने आश्वासन दिए पनि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘विकासको सपना’ देख्न र देखाउन नै छाड्यो ।
ठूला विकास आयोजनाहरू छनोट गरेर निर्माण अघि बढाउने मामिलामा प्रचण्ड चुके । बजेटबाट घोषणा भएका नयाँ र ठूलो लगानीका परियोजनाहरू अघि बढाउन आर्थिक समस्या पर्ने भन्दै सरकार सकेसम्म ‘कनिका’ छरे जस्तै भोट केन्द्रित साना पूर्वाधारहरूमै सन्तुष्ट भएर बस्यो ।
सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बूढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत् परियोजनाबाहेक अरू रूपान्तरणकारी ठूला परियोजना अघि बढाउनेबारे चर्चासम्म गरेनन् । चर्चा भएका आयोजनाहरु निर्माणमा लैजान परेको व्यवधान फुकाउन पनि उनी चुके ।
ठूला परियोजनामा मन्त्रालयहरुको बजेट बढाउन भन्दा साना परियोजनाहरु बाँड्ने मन्त्रालयहरुमा बजेट थप्ने गल्ती प्रचण्ड सरकारले गर्यो । मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–२ र गृह जिल्ला चितवनलाई भाग छुट्याएर आ–आफ्ना जिल्ला केन्द्रित बजेट बनाउँदा प्रचण्ड मुखमा पानी हालेर बसे ।
सरकारले विगतदेखि नै सरु भएर थलिएका परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न पनि खासै चासो देखाएन । आयोजनामा काम हुनु साटो नयाँ–नयाँ समस्या थपिंदा आर्थिक दायित्व र लागत थपिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत उल्टो गतितिर जाँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिने काम मात्रै गरे ।
सरकारले बजेटमा विकास बजेटको हिस्सा घटाउँदै लग्यो भने पूँजीगत खर्च सधैंझै निराशाजनक अवस्थामै रह्यो । पूँजीगत खर्च भएका आयोजनामा पनि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बाहनामा भुक्तानी रोक्यो । निर्माण व्यवसायीहरुले ६० अर्ब भुक्तानी रोकेको दाबी गरिरहँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायम हुँदा राजस्व असुली नराम्रोसँग प्रभावित भयो । चालु आर्थिक वर्षमै पनि राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार भएको छैन भने १० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिमै प्रचण्ड गमक्क रहे । केही आर्थिक परिसूचकहरुमा देखिएका सामान्य सुधारको चर्चा गरेका प्रचण्डले बजारमा लगानीकर्ता र उपभोक्ताको आत्वविश्वासमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिरहे ।
यसले सरकार चाहेर पनि ठूला परियोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको संकेत गरेको छ । सरकारले लिने सार्वजनिक ऋण अधिक मात्रामा बढिरहँदा त्यसको उपयोग प्रतिफलमुखी आयोजनामा गर्न पनि यो सरकारले रुचि देखाएन ।
देशभित्रको औद्योगिक र आर्थिक लगानीको वातावरण तयार नहुँदा मागअनुसार रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले रकेर्ड कायम गरिरहेको बिडम्बनापूर्ण तथ्यलाई पनि प्रचण्ड सरकारले मतलब गरेन ।
पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य प्रचण्डले जनचाहानाअनुसार अबको मूल एजेन्डा समृद्धि नै हुनुपर्र्छ भन्ने महसुस गरेपनि राज्य संयन्त्रलाई तदारुकताका साथ विकास र समुन्तिका लागि परिचालन नगरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘उहाँले आज सांसदमा समृद्धिका लागि जे गरेँ भन्नु भयो, ती आँकडाको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने,‘समृद्धिका पक्षमा सरकार यथास्थितिकै बाटोमा छ ।’
प्रधानमन्त्रीले समृद्धिका लागि छटपटी प्रकट गरेपनि यो सरकारले ल्याएको विकास नीतिगत, कानुनी व्यवस्था र योजनामा नयाँपन नदेखिएको बताए । बुटवल–पोखरा–भरतपुर करिडोरलाई त्रिभूज योजनाका रुपमा बजेटबाट घोषणा गरेको उदाहरण दिंदै उनले भने,‘यस्तो झिल्के योजनाले हुँदैन, त्यसबारे कहाँ अध्ययन भए, कति पृष्ठको प्रतिवेदन छ ?’ समृद्धिका बारेमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्याकालमा पूरा एक दिन पनि चिन्तन पनि नगरेको आचार्यको आंशका छ ।
हराएको सामाजिक न्याय
प्रधानमन्त्रीले हरेकजसो भाषण उठाएको अर्को मुद्दा थियो, सामाजिक न्याय । तर, यो मामिला पनि प्रचण्ड सरकारले पहल थालेर पनि बीचमै अलत्र छाड्ने काम धेरै गर्यो । मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न कानुन त बन्यो, तर धेरै पीडितहरु मिटरब्याजको चक्करबाट बाहिर निस्किन पाएनन् ।
सहकारीको बेथितिले नयाँ रेकर्ड कायम भयो, तर त्यसविरुद्ध लड्न सरकारले छलफल समेत राम्रोसँग चलाएन । बरु सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुलाई प्रधानमन्त्रीले च्यापरिहे ।
श्रमिकहरुका लागि तोकिएको न्युनतम् पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नपाउने अवस्था कायमै रह्यो । सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने कुरा नारा मात्रै बन्यो । भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसेबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि भन्दै आयोग बनाउने र विघटन गर्ने शैलीले समस्या गिजोल्ने काम मात्रै भयो ।
दलित समुदायको आर्थिक रूपान्तरण र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउने काम अघि बढेन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका संवैधानिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्न पनि प्रचण्ड सरकारले रुचि देखाएन । विद्याय शिक्षामा निजी लगानीलाई सार्वजनिक गर्दै लैजाने गरी बनेको विधेयक रोक्नेसम्मका काम प्रधानमन्त्रीबाट भए ।
दलित, महिला, श्रमिक, अपाङ्गहरुको समस्या समाधान गर्ने गरी कुनै योजनामा काम भएनन् । बजेटमार्फत ल्याइएका सीप, अनुदान र रोजगारीका कार्यक्रमहरुमा पहुँचवालाकै रजगज रहिरह्यो ।
वाक स्वतन्त्रता खुम्चिने गरी टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने स्वेच्छाचारी निर्देशिका जारी गर्नेसम्मका काम प्रचण्ड सरकारले गर्यो ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनको पनि टुंगो लगाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षामा पुर्याउन सरकार असफल रह्यो ।
नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका योगराज ढकाल (रिगल)लाई आममाफी दिनेसम्मका काम सरकारबाट भयो ।
संघीयतामाथि छुरा
संघीयताको सबल कार्यान्वयनलाई पनि प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको मूल मुद्दा बनाएका थिए । तर, उनी सत्तामा आएदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघमा छाएको अस्थिरताको मार खेप्नुपर्यो ।
राजनीतिक निर्णयमा मात्रै होइन, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा समेत स्थानीय र प्रदेश तहलाई कामै गर्न नसक्ने गरी कजाएर राख्ने कामको नेतृत्व प्रचण्ड आफैंले गरे ।
प्रचण्डले जतिपटक संघमा सत्ता गठबन्धन फेर्न दौडधुप गरे, त्यति नै पटक प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको कसरत भयो । संघकै गठबन्धनलाई प्रदेशसम्म कायम गर्दै सरकार फेर्न प्रदेश प्रमुखहरु पनि छानी–छानी आफूअनुुकुलका नियुक्त गर्ने गैरजिम्मेवार हर्कत प्रचण्डले गरे ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार स्पष्ट गरेको छ । एकलअधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तह समेत स्वायत्त र सार्वभौम हुन्छन् । साझा अधिकारको प्रयोग पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहअस्तित्व जस्ता सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । तर, प्रचण्डले राजनीतिक र कार्यकारी निर्णयहरुबाटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई मुठ्ठीमा राख्न खोजे ।
संघीयताको अभ्यास मिच्न संघ सरकार, दलका केन्द्रीय नेता र सिंहदरबारका पहुँचवाला कर्मचारीहरू नै हावी हुँदा प्रचण्ड उनीहरुको प्रमुख सहयोगीका रुपमा खडा भए । यसैवर्ष ३ करोडभन्दा साना योजनामा संघले बजेट नराख्ने प्रतिवद्धतालाई कुल्चिएरै बजेट बनाए । १ लाखका योजनामा समेत संघको बजेट राख्ने कामले प्रचण्ड सरकारको केन्द्रिीयतावादी सोलाई उदांगो पर्यो । यही कारणले बजेट निर्माणको समयमा प्रदेशका मन्त्री, स्थानीय तहका मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष अनि ‘लोकल’ नेताहरू सिंहदरबारका मन्त्रालयका ढोका–ढोकामा पुगिरहनपर्यो ।
प्रचण्ड सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय बाँडफाँट र अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम समेत घटाइदिएको छ । अझ यसैवर्ष दिइएका समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्दा स्थानीय तहका छाता संस्थाहरुले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्नुपर्यो ।
कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयतामा डोहोर्याउन न्यूनतम शर्त भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई बेलैमा संसदसम्म पुर्याउन पनि चाहेनन् । २१ भदौ २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रभावशाली नेता, कर्मचारीहरू, ट्रेड युनियनसहित विभिन्न पक्षको स्वार्थमा अल्झिंदा २१ फागुनमा मात्रै संसदमा पेश हुन पगेको थियो । तर, त्यसलाई संसदमा प्राथमिकतामा साथ अघि बढाउने वातावरण तयार गर्न प्रचण्ड सरकार असफल रह्यो ।
कर्मचारी जति सिंहदरबार र वरपर नै ‘ओभरलोड’ हुँदा जनतासँग जोडिएर सेवा दिने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघले कर्मचारी नपाएर हैरान छन् । संघीय निजामती ऐनको अभावले स्थानीय सरकारहरू आफैं कर्मचारी भर्ती गर्न समेत सकस भोगिरहँदा संघबाट पर्याप्त जनशक्ति नखटाउने अवस्था कायम रह्यो । अहिले पनि २२० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुनुले यो सरकारको संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार छर्लङ्ग पार्छ ।
प्रचण्ड सरकार स्थानीय तहले संवैधानिक रुपमा पाउनुपर्ने अधिकारहरु पनि आफैंसँग राख्न लालायित भइरह्यो । प्रहरी समायोजन रोकेरै राखियो, जसको अभावमा प्रदेशहरु प्रदेश सुरक्षामा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । सरकार संघबाटै खटिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई थप बलियो बनाएर तलसम्म नै शक्तिको अभ्यास गर्ने बाटोमा हिँडिरह्यो ।
अहिले काठमाडौं महानगरपालिकासँग भइरहेको ‘न्युरोड विवाद’ त्यसकै अर्को उदाहरण हो । स्थानीय सडक समेत संघले ओगटेर राख्ने र स्थानीय तहले माग गर्दा पनि नदिने प्रवृत्ति बिडम्नापूर्ण रह्यो ।
तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र स्ष्ट गर्ने गरी बनेको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदन प्रधामनन्त्रीकै घर्रामा अड्कियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने प्रचण्डको प्रतिवद्धता काममा देखिएन ।
पूर्वसचिव तथा स्थानीय शासन विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई संघीय निजामती सेवा ऐन नआएको कारणले नै संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो बाधा परिरहेको टिप्पणी गर्छन् । साना आयोजनाहरु संघबाटै कार्यान्वयन गर्ने बेथिति अन्त्य नभएको भन्दै उनले भने,‘तर, योजना आयोगले एउटा निर्देशिका स्वीकृत गरेर बाटो चाहिँ देखाएको हो ।’
कार्यविस्तृीकरण परिमार्जन प्रतिवेदन तीन तहका सरकारको साझा कामहरुको ‘अनबन्डलिङ’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपनि सार्थ स्वरुप पाउन नसकेको पनि बताए । ‘केही कामहरु प्रक्रियामा लगेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने प्रयास भयो, तर सारमा नतिजा आएन,’ उनले भने ।
