काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अमेरिकी विकास संस्था यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (डीएफसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) स्कट नाथनबीच भेटवार्ता भएको छ ।
विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को संयुक्त बसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन वासिङ्टन डिसी पुग्नुभएका मन्त्री पुनबीच साइडलाइन वार्ता भएको हो ।
डीएफसी विभिन्न देशका निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी विकासशील देशले सामना गरिरहेको चुनौतीहरूको समाधानका लागि लगानी गर्ने संस्था हो । उक्त संस्थाले ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रविधिलगायत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी गर्दै आएको छ ।
भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो । नेपाल र अमेरिकाबीच १९६० मै निजी लगानीको ग्यारेन्टीसम्बन्धी सम्झौता भएको स्मरण गर्नुहुँदै मन्त्री पुनले अमेरिका नेपालमा लगानी गर्ने तेस्रो ठुलो मुलुक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक विकासमा नेपालको निजी उद्यमहरूको सहभागितालाई सहजीकरण र वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित भएको उक्त सम्झौताले अमेरिकाबाट नेपालमा निजी लगानीको जग खडा गरेको बताउनुभयो ।
डीएफसीले नेपालका निजी क्षेत्रसँग हाल ऋण र स्व पुँजी (इक्विटी) गरी २ सय ७० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको साझेदारी छ ।
मन्त्री पुनले नेपाल आगामी सन् २०२६ सम्म अति कम विकसित देश (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रमा उक्लने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भन्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुका साथै मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयता पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री पुनले नेपालले निजी क्षेत्रलाई देश विकास र समृद्धिको साझेदारका रूपमा प्रवर्द्धनको नीति लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कानुन, नीति, संस्था र कार्यविधिहरूमा परिमार्जन गरिएको तथा आवश्यकता अनुसार थप सुधार गर्ने बाटोमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकी निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना राम्रो रहेकाले अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा आउन मन्त्री पुनले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको र बङ्गलादेशसँग व्यापार सम्झौता भएकाले बजारको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउँदा न्यूनतम सीमा लागू नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिलाई लगानीको प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको उहाँले जनाकारी दिनुभयो ।
आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौँमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी नीतिगत र कानुनी सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनमा १ सय ३० परियोजनाहरू शोकेस गरिने भन्दै डीएफसीका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागिता हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
