६ वैशाख, काठमाडौं । लागूऔषध सम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर भएको १६ वर्षपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का उपाध्यक्ष दावा लामा बुधबार पक्राउ परे ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गर्यो । उनलाई २०६४ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई कारागार चलान गर्नुको साटो थुनामुक्त गरिदियो ।
उनलाई थुनामुक्त गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतको सहरजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले गरेको एउटा निर्णयलाई आधार मानेको छ ।
उप्रेतीले दावालाई झण्डै १६ वर्षपछि लागूऔषध मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदनको अवसर दिए भने अर्को जेल नबसी मुद्दा पुनरावेदनको सुविधा पनि दिए ।
सर्वोच्चको सहरजिस्ट्रारले दिएको त्यही आदेशलाई टेकेर जिल्ला अदालत काठमाडौंको लगत शाखाले उनलाई जेलमा नपठाउने आदेश दियो ।
बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई छाड्न गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘दावा लामाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट (०७९–आरई–००६७) मा मिति २०७९–१२–०१ मा भएको ब्याख्या समेतको आधारमा रिट दर्ता प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ बमोजिम सुविधा पाउने गरी मिति २०८० चैत १९ मा आदेश भएको देखिँदा हाललाई लागु औषध खैरो हेरोइन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तर्फ केही गरिरहन परेन ।’
के थियो घटना ?
सर्लाहीका दावा लामा ८ साउन २०६१ मा काठमाडौंको वनस्थलीबाट ५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए । थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० जेठ २०६२ मा उनलाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । तर अदालतले यो मुद्दामा फैसला गर्दा उनी १० महिना दुई दिन कैद बसिसकेका थिए, त्यसैले फैसला लगत्तै रिहा भए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले दावालाई लागूऔषध सेवनकर्ताको रुपमा दोषी ठहर गरेको तर उनी लागुऔषको कारोबारी रहेको भन्दै सरकारी वकीलले यो मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो ।
पुनरावेदन अदालतले २० जेठ २०६४ मा उनलाई ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । पुनरावेदनको फैसलापछि उनी पहिले जेल बसेको १० महिना दुई दिन समय कटाएर करिब ४ वर्ष दुई महिना जेल बस्नुपर्ने थियो । तर उनी कानूनको नजरमा फरार रहे, त्यही बेला उनी अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भए ।
गत माघ २०७९ मा दावा लागूऔषध कारोबारमा दोषी रहेको विषय आमसञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । त्यसपछि १२ चैत २०७९ मा उनले आफूलाई ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । अर्थात उनले मुद्दा फैसला भएको करिब १५ वर्ष १० महिनापछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १३४ मा कुनै मुद्दामा पुनरावेदन दिनका लागि हदम्यादको व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा ७० दिन र अन्य मुद्दामा ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।’
यदि त्यस्तो अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको कारण देखाई पुनरावेदन गर्न चाहने पक्षले निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा मनासिब ठहराएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्ने व्यवस्था पनि मुलुकी अपराध संहितामा छ ।
कुनै व्यक्तिले फैसला थाहा पाएको समय कहिलेलाई मान्ने भन्ने विषय पनि कानुनले किटान गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १३४ कै (४) मा भने फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि फैसला भएको स्वतः थाहा भएको मानिने उल्लेख छ ।
दावालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले २० जेठ २०६४ मा दोषी ठहर गरेकाले २० जेठ २०६५ उनले फैसला स्वतः थाहा पाएको समय मानिन्छ ।
थाहा पाएको मितिले ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले २०६५ साउन ३० गतेसम्म उनले पुनरावेदन गर्न पाउँछन् ।
तर दावाले कानूनले दिएको ७० दिन वा त्यसपछि थाम्न पाउने ३० दिनभित्र पुनरावेदनको निवेदन दिएका होइनन्, १५ वर्षपछि पुनरावेदन गर्न पाउँ भन्दै दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार उप्रेतीले मनासिब ठहर गरेर पुनरावेदनको सुविधा दिएका छन् ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा सहरजिष्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘फैसला गर्ने बेला प्रतिवादीलाई जानकारी गराएको देखिएन । म्याद वेरितको देखिएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १३७ को सुविधा दिइएको हो ।’
उप्रेतीले म्याद वेरितको देखिएको दाबी गरे पनि फैसला गर्नुअघि दावाको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गरिएको खुलेको छ । दावा अदालतको सम्पर्कमा नआएपछि उनको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल भएको थियो । म्याद तामेल भएको बारे बताएपछि सहरजिष्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘हटौडामा एक पटक म्याद तामेल भएको देखिन्छ । तर उनीहरू भने काठमाडौंमै बसोबास गरेकाले त्यसबारे जानकारी भएको देखिंदैन ।’
कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नेक्रममा मान्छे पत्ता नलागेको हकमा भने अहिलेसम्म स्थायी ठेगानमै म्याद तामेल हुँदै आएको छ । ‘हालको ठेगाना पत्ता नलागेको अवस्थामा नागरिकतामा उल्लेख वा स्थायी ठेगानामा नै म्याद तामेल हुने हो’ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन् । अहिले त टेलिफोन वा इमेलमार्फत गराएको जानकारीलाई पनि म्याद तामेलको रुपमा लिने गरिन्छ ।
अझ फैसला भएपछि पुनरावेदनको म्याद समेत बाँकी रहेकै बेला पनि म्याद तामेल भएको देखिएको छ । फैसला भएको ५ महिनापछि २०६४ कात्तिक १२ मा दावाका एकाघरका दाजु केशव लामाले दावाको म्याद तामेली बुझेको अदालतकै रेकर्डमा उल्लेख छ ।
विपक्षीलाई जानकारी नै नदिई फैसला गरिने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको, म्याद वेरीतको रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार उप्रेतीले गरेको आदेशपछि तत्कालका लागि दावाले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ मा जेल नबसी मुद्दामा पुनरावेदन गर्न सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा पाएपछि दावाले बाँकी ४ वर्ष १ महिना २८ दिनको कैद अवधिको प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले ४ लाख ५५ हजार ४ सय र ५ हजार जरिवाना समेत गरी ४ लाख ६० हजार ४ सय नगदै बुझाए । यति गरेपछि उनले आफूविरुद्धको मुद्दा जेलबाहिरै बसेर प्रतिरक्षा गर्न पाउने भए ।
दावालाई दफा १३७ को सुविधा दिन सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको अर्को नजीर पनि टेकिएको छ । मदन परियार भनिने राजेन्द्र नेपालीले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिट सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत ९ चैतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत धादिङबाट सफाइ पाएको र उच्च अदालत पाटनले १० वर्ष कैद र १ हजार ८ सय जरिवाना सुनाएका व्यक्तिलाई कारागार बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सुविधा दिएको थियो ।
‘१० वर्षसम्म कैद भई पुनरावेदन गर्न आउँदा थुनामा नबसेका व्यक्तिलाई थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिनू’, उक्त फैसलामा भनिएको थियो ।
तर उनको हकमा दावाको जस्तो म्याद वेरितको अवस्था थिएन । उनी पुनरावेदनको म्याद बाँकी छँदै सर्वोच्च पुगेका थिए । जसकारण दावाको हकमा भने सहरजिष्ट्रार उप्रेतीले लिएको नजिर मेल खाने देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ कार्यविधि संहिताको दफा १३७ मै अनसूची १ र २ बमोजिमका कसुरमा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय तोकिए पुनरावेदन दिँदा कैदमै बसेर दिनुपर्ने उल्लेख छ । अनसूची १ को (७) मा लागू औषध सम्बन्धी कसुर पनि उल्लेख गरिएको छ ।
दावाले दिएको निवेदन दर्ता भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि अब दावा जेल बस्ने वा सफाइ पाउने सर्वोच्चले नै फैसला गर्नेछ ।
मुद्दा पेशीमा चढिसकेकाले अब कागजात झिकाएर अध्ययन गरेपछि उच्चकै फैसला कार्यान्वय गर्नु वा पुनःसुनुवाइ गर्नु भन्नेबारे आदेश आउने सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
