मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी सुरु गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटको तयारी स्वरूप आइतबार पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, प्रदेश सरकारका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका विषयमा छलफल भएका छ ।
यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व दायरा विस्तार, पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य र प्रदेश सरकारको बजेटको तादात्म्यता, दिगो विकासका स्थानीयकरणका पक्षहरू, अति कम विकसित क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता, आयोजना व्यवस्थापन र परियोजना चक्रका सुधारका क्षेत्रहरू र नवीन तथा रणनीतिक महत्वका संभावित आयोजना र कार्यक्रमहरूमाथि छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले व्यक्तिलाई अनुदान दिने प्रणालीलाई अवलम्बन नगरी अब समुदायलाई नै अनुदान तथा ऋण दिने नीति ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले महिलाको उद्यमशीलतालाई जोड दिने, दलित र चेपाङ समुदायलाई विशेष ध्यान दिने र हरेक वर्ष कार्यक्रम नफेरी निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेट सन्तुलित र समानुपातिक ढङ्गमा विनियोजन गर्ने बताउनुभयो। बजेट खर्चलाई बढी न्यायोचित र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरि अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर विकास निर्माण कार्यलाई संस्थागत गर्ने समेत मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो । उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरि बजेटलाई कार्यान्वयनमा लाने उहाँको भनाई थियो । मन्त्रालयले छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक मदुसुधन पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य गिरबहादुर तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रकाश दाहाल, डा. चन्द्रमणी अधिकारी, डा. तिलचन्द्र भट्टराई, डा. रामचन्द्र ढकाल, डा कपिलदेव सुवेदी, डा ध्रुवराज पोख्रेल, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक हरि उपाध्याय, मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी रिमाल, श्रीकृष्ण आचार्यलगायत अन्य विज्ञहरू एवम् मन्त्रालयका विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो ।
