Tuesday, May 28, 2024
घरसमाचारहिउँदे अधिवेशनको कामबाट सभामुख नै असन्तुष्ट

हिउँदे अधिवेशनको कामबाट सभामुख नै असन्तुष्ट

२ वैशाख, काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको कामप्रति सभामुख देवराज घिमिरे नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । आइतबार बसेको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशन प्रभावकारी र परिणाममुखी विश्वास व्यक्त गरे ।

‘कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने लगायतका कार्यमा तुलनात्मक रुपमा अघिल्ला अधिवेशनहरुभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको मैले महसुस गरेको छु । तर, पर्याप्त भने हुन सकेन’, सभामुख घिमिरेले भने ।

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलहरुबीचको उच्च समझदारी विवेकपूर्ण निर्णयका कारण आगामी अधिवेशनहरु अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने मैले विश्वास लिएको छु ।’

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन गत माघ २२ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म ७० दिन चल्यो । ७० दिनमा प्रतिनिधि सभाका २३ वटा बैठक बसे । २३ दिनमा प्रतिनिधि सभा बैठक ८१ घण्टा ५५ मिनेट चलेको छ ।

यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाले जम्मा तीनवटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमा अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको यसै अधिवेशनले विमस्टेक बडापत्र पनि अनुमोदन गरेको छ ।

यो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर कुल आठ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएका थिए । तीमध्ये तीन वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाट पारित भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख घिमिरेले तेस्रो अधिवेशनको उपलब्धि सुनाएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदले पारित गरेका विधेयक र अनुमोदन गरेका सन्धि बहुमतबाट पारित भएको हो कि सर्वसम्मत हो स्पष्ट खुलाउन आग्रह गरे ।

सभामुख घिमिरेले भने यस विषयमा ध्यानाकृष्ट भएको जवाफ दिए । ‘ध्यान आकृष्ट भयो । पारित कुन मितिमा भयो, कसरी भयो, कसले गर्‍यो, कसले गरेन यी सबै कुराको विवरण यहाँ राखिएको छैन । संक्षिप्त जानकारी राखेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।

संसदमा वर्षे र हिउँदे गरी दुईवटा अधिवेशन सञ्चालन हुन्छ । वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने काम मुख्य मानिन्छ । त्यसैले कानुन निर्माण र पारित हुने अधिवेशनको रुपमा हिउँदे अधिवेशनलाई लिइन्छ ।

तर, हिउँदे अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माण हुन नसकेको भन्दै सभामुख घिमिरेले यसअघि पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । गत २७ चैतको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि सभामुख घिमिरे कानुन निर्माणको प्रगति निराशाजनक रहेको स्मरण गराएका थिए ।

त्यसदिन सभामुख घिमिरेले आसनबाटै भनेका थिए, ‘(सदनमा) लामो समयसम्म छलफल गरे पनि विधायिकी कार्यमा धेरै पछाडि परेका छौं । यस मानेमा संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

विवादले विधेयक रोकिए

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका विधेयकहरु पनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति नहुँदा हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन सकेनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधयेक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने विषय २७ र २८ चैत तथा २ वैशाखको बैठकको कार्यसूचीमा राखे पनि अगाडि बढ्न सकेन ।

२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि सांसदहरुको करिब दुई सय वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । अधिवेशन अन्त्य नहुँदै सभाले विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको भए विधेयकमाथि छलफल हुन सक्थ्यो । अब यो विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुन अर्को अधिवेशन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक करिब–करिब सहमतिमा पुगेर पनि अगाडि बढ्न सकेन ।

२५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

उक्त विधेयकमाथि समितिले दलहरुका बीचमा विवाद रहेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा सहमति जुटाएको छ । दोहोरो भिडन्त बाहेकका घटना लेख्ने वा आर्बिटरी किलिङ लेख्ने बहसकाबीच कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका दलका सांसदहरु आर्बिटरी किलिङ लेखेर अगाडि बढ्न सहमत भएका छन् ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हुने सजायमा घटी सजायको विषयमा प्रतिशत तोक्ने कि न्यायाधीशको विवेकमा विश्वास गर्ने लगायत केही विषयमा दलहरुका बीचमा कुरा मिलेको छैन ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पनि तेस्रो अधिवेशनले पास गर्न सकेन । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दलहरुका बीचमा विवाद हुँदा यो विधेयक संसदीय समितिमै अड्किरहेको छ ।

नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री सहमत नभए परिषदका बाँकी सदस्यहरुले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको छ । यसमा कांग्रेस र माओवादी सहितका दलहरु सहमत हुन सकिरहेका थिएनन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ । संसद सचिलालयका अनुसार यो सहित २४ वटा विधेयक संसदीय संसदमा दुवै सदनमा विचाराधीन छ ।

साभार लिंक

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -