नेपाली सेना हम्मेसी आफ्नो आलोचना सुन्न चाहँदैन । त्यसैले त होला, राष्ट्रिय सेनाबारे नागरिकबाट चुनिएका प्रतिनिधिले सदनमा बहस गर्दा ऊ विरोधमा उत्रिहाल्छ । सैनिकको संख्याबारे संसद्मा डा. स्वर्णिम वाग्ले र विमला राई पौड्यालले बोल्दा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत नै आलोचना गरे ।
पोखरामा भूतपूर्व सैनिकको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले बाहिरी व्यक्तिहरूले सेनाको संख्याबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने तर्क मात्रै गरेनन्, ‘कुनै आईएनजीओ, एनजीओमा बसेर आफैं स्वघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञ र सुरक्षा विज्ञले संख्या निर्धारण गर्ने होइन’ समेत भनिदिए । अन्य सन्दर्भमा पनि आफूप्रति प्रश्न गर्नेप्रति जंगीअड्डा त्यति खुशी देखिंदैन ।
सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू समेत चित्त नबुझे पनि हम्मेसी सेना विरुद्ध बोल्दैनन् । ‘३६ वर्ष यहीं जागिर खाइयो, आलोचना गर्नै मन लाग्दैन’, केही दिनअघि पंक्तिकारसँगको भेटमा सेनाका एक पूर्व उच्च अधिकृतले भनेका थिए, ‘खराबै गरे पनि व्यक्तिको दोष हो, संस्थालाई किन बदनाम गराउने भन्ने लाग्छ ।’
यद्यपि, सेनाबारे आलोचनात्मक बहस हुनु भनेको संस्थालाई बदनाम गराउनु होइन भन्ने उनीहरू बुझ्न चाहँदैनन् । सेनालाई पारदर्शी बनाउनु संगठनकै हितमा हुने विषय हो भन्ने उनीहरू ठान्दैनन् । त्यसैले त सेनामाथि प्रश्न गर्ने जो–कोहीलाई जंगीअड्डाका उच्च अधिकृतहरूले सजिलै ‘परिचालित’ भनिदिन्छन् ।
यस्तोमा सैनिक अधिकृतहरूको जागिरपछिको सेवा–सुविधा पनि जंगीअड्डासँग जोडिने हुँदा पूर्वसैनिक अधिकृतहरूले छिटपुट रूपमा पनि सेनाबारे आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएको सुनिंदैन । यस्तोमा कुनै बेला रेडियो नेपालमा प्रसारण हुने ‘शाही नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रम’मा सुनिने मोहन थापाले जंगीअड्डाको इतिहासको खोजीसँगै यसप्रति केही प्रश्न गर्ने आँट गरेका छन् ।
सुवेदार पदबाट २०६४ सालमा सेवानिवृत्त थापाले आफ्नो पुस्तक ‘जंगीअड्डा विगत र वर्तमान’मा १० वैशाख २०७६ मा उद्घाटन गरिएको जंगीअड्डाको नयाँ भवन सुविधायुक्त र खर्चालु भएको भन्दै औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएपछि निर्माण भएको यो भवनमा ४३० कोठा र विभिन्न प्रयोजनका लागि ३१ सभाहल छन् ।
अलग–अलग ७ भवन जोडेर तयार गरिएको यो भवन हालसम्मको आधुनिक र उच्च प्रविधियुक्त भएको सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन् । छतमा हेलिकोप्टर अवतरण गराउन मिल्ने गरी भवनको निर्माण गरिएको छ ।
३ अर्ब ४४ करोड सरकारी रकम खर्च गरेर विलासी भवन निर्माण गर्नुको सट्टा राष्ट्रको सुरक्षा गर्न आवश्यक आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर सेनालाई शक्तिशाली बनाउन मद्दत पुग्ने रक्षा औद्योगिक क्षेत्रमा योगदान गरेको भए राम्रो हुने थापाले उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भारदार र सैनिकहरूलाई धेरै धन कमाउन र विलासी हुन नदिनु भनेका छन् । धेरै धन कमाएका मानिसले मर्न र मार्न सक्दैन । सैनिकले धनतिर ध्यान दिनु राज्यका लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने शाहको भनाइ थियो ।
थापाले पुस्तकमा शाहले ‘सेना सोखमा बसे भने नाश हुनेछ’ भनेको सन्दर्भलाई उल्लेख गरेका छन् । र, कतै नेपाली सेना पनि सौखिन बन्दै गएको त होइन ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
लेखक मोहन थापाले चलाखीपूर्वक ‘ठूला परिवर्तनमा सेनाले आफ्नो अराजनीतिक चरित्रलाई कायम राख्दै आएको’ दाबी गरेका छन्
जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहनुपर्ने संगठनका उच्च अधिकृतहरू सुविधायुक्त भवनमा बसेर विलासी बनेपछि सैनिक संगठन क्रमशः भुत्ते हुँदै जान सक्छ भन्ने विचारकहरूको मत रहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्था लामो समय रहे सेना पेशाप्रति दक्ष हुन नसक्ने उनले भनेका छन् ।
नारायणहिटी राजदरबारभन्दा पुरानो इतिहास भएको जंगीअड्डा सिंहदरबारभन्दा पनि पुरानो भएको लेखकले उल्लेख गरेका छन् । तर, अहिलेको स्थितिमा घनाबस्ती र व्यापारिक इलाकामा देशको सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंगलाई राख्नु सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘जंगबहादुर कुँवर राणाले नेपाल र नेपाली सेनाको नेतृत्व गरेको समय वि.सं. १९०३–१९३३ मा जंगीअड्डा त्यस स्थलमा स्थापना गरिनु उपयुक्त थियो’ थापाले पुस्तकमा भनेका छन्, ‘हाल जंगीअड्डा सोही स्थानमा नयाँ स्वरुपमा निर्माण गरिनु सन्दर्भिक थिएन कि ? भन्नेतर्फ एकपटक सोच्नु उपयुक्त थियो ।’
सैनिक मुख्यालयमा द्रुत कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तोमा अतिव्यस्त इलाका र अधिक ट्राफिक जाम हुने ठाउँ भन्दा आगामी केही शताब्दीका लागि उपयुक्त हुने वैकल्पिक स्थल खोज्नु बुद्धिमानी हुन सक्दथ्यो भन्ने तर्क थापाले अघि सारेका छन् ।
भनिन्छ, सेनाले शान्तिको समयमा पनि युद्धको तयारी गरिरहेको हुन्छ । तर, त्यो गोप्य रूपमा भइरहेको हुन्छ । सेनाको मुख्यालय जस्तो ठाउँ घनाबस्ती बीचमा हुँदा यसका कुनै पनि क्रियाकलाप गोप्य नहुने थापाले भनेका छन् ।
थापाले सेनाको देखाउने र छुपाउने अलगअलग कार्यालय हुनुपर्ने तर्क गर्दै बरु पुरानो इतिहास भएको जंगीअड्डा भवनलाई भविष्यका सैनिकका लागि सैन्य मामलामा अध्ययन गर्न सहयोग हुनसक्ने गरी सैनिक संग्रहालय बनाएर स्वदेश र विदेशका सैनिक तथा गैरसैनिक पर्यटकका लागि खुला राख्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
पुरानो भवन भविष्यमा सैनिक पर्यटनका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्नसक्ने उनले भनेका छन् । अहिले भवन भएको ठाउँमा बरु सेनाको शहरी सम्पर्क कार्यालय बनाउन सकिने उनको तर्क छ ।
जंगीअड्डाको नेतृत्व सीमित स्रोत–साधनबाट असीमित सेवा–सुविधा उपभोग गर्नेतर्फ उन्मुख भए नेपाली सेना थप आलोचित हुने खतरा औंल्याउँदै थापाले सेनाले सैन्य सामग्री उत्पादनमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानुपर्ने भनेका छन् ।
उनले सेनाको संख्याबारे हुने बहसलाई समेत उल्लेख गरेका छन् । तर, स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छैनन् । बरु सीमित स्रोतका बीच पनि समयसापेक्ष उच्चस्तरको र अधिक मूल्यको आधुनिक सैन्य प्रविधि खरिद र प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने भनेका छन् ।
पुस्तकमा थापाले १९०६ सालमा जंगबहादुर राणाले एक वर्ष लामो बेलायत, फ्रान्स, भारत भ्रमण गरेपछि नेपाल फर्किंदा सेनाको खटनपटन र बन्दोबस्तीका लागि अलग्गै कार्यालयको आवश्यकता महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् । फर्किएर उनले जंगीअड्डा स्थापना गरेको इतिहासका अन्य विभिन्न पुस्तकमा पनि उल्लेख छ ।
थापाले राणाकालको जंगीअड्डाबारे पनि छुट्टै चर्चा गरेका छन् । सैनिक इतिहास समेटिएका कतिपय अन्य पुस्तकमा भएको त्रुटि पनि थापाले औंल्याएका छन् । २००७ सालको परिवर्तनपछिको जंगीअड्डामा बलाधिकृत, बलाध्यक्ष, प्रबन्धरथी, सम्भाररथी, कार्यरथी, निरीक्षणाधिकृत जस्ता विभाग पनि स्थापना भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
२००९ सालमा भारतीय सेनाको सहयोगमा नेपाली सेनाको पुनर्गठन भएपछि सैनिक विभागहरू थपिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यही क्रममा उच्चतहका सैनिक अधिकृतहरू रहने संगठन व्यवस्थापन समूह (पीएसओज कमिटी) रहने व्यवस्था गरिएको उनले भनेका छन् ।
थापाको पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार अहिले जंगीअड्डाभित्रै ५० भन्दा धेरै कार्यालय छन् भने एक हजार बढी सैनिक दैनिक कार्यरत रहन्छन् ।
जंगीअड्डा नेपालको इतिहासको हरेक राजकीय परिवर्तनको साक्षी भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०५२/६२ सालको सशस्त्र द्वन्द्व, २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड, २०६३ सालको परिवर्तन, गणतन्त्र घोषणा लगायतमा जंगीअड्डाको भूमिकाबारे उनले कोट्याउने प्रयास गरेका छन् ।
तर, ती घटनामा उनले सेनाको भूमिकाबारे संक्षिप्त व्याख्या गर्न खोजेका छन् । ती घटनामा जंगीअड्डाको पोजिसनबारे विस्तृतमा बताउन सकेका छैनन् ।
दरबार हत्याकाण्डलाई जोडेर सेनाको भूमिकामाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गर्छ । त्यसबेला गठित छानबिन आयोगलाई तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वलशमशेर जबराले ‘राजदरबारको सुरक्षा शाही नेपाली सेनाको जिम्मेवारी होइन’ भन्ने विवादास्पद बयान दिएका थिए ।
लेखक थापाले पुस्तकमा जबराको भनाइलाई समर्थन हुने गरी ‘श्री ५, राजदरबारमा रहेको श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सैनिक सचिवालय र शाही पाश्र्ववर्ती सैनिक इकाईले यदाकदा जंगीअड्डालाई सुरक्षा जिम्मेवारी प्राप्त केन्द्रीय निकायभन्दा आफू मातहतको अड्डा महसुस गर्ने गरेको हुँदा राजपरिवारको सुरक्षामा जंगीअड्डाको भूमिका न्यून थियो’ भनेका छन् ।
तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले ८ मंसिर २०५८ मा दाङस्थित सेनाको भगवतीप्रसाद गुल्ममा रहेको ब्यारेकमा आक्रमण गरेर १४ सैनिकको हत्या गरेर हतियार कब्जा गरेको प्रकरणमा विद्रोहीलाई पक्राउ गर्न तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानसेनापतिबाट यथासमयमा आदेश प्रवाह हुन नसकेको भनेका छन् ।
प्रधानसेनापति विदेश गएका बेला भएको त्यो घटनामा जंगीअड्डाको निष्क्रियताबाट विद्रोहीको मनोबल उच्च भएको उनले भनेका छन् । यद्यपि, सेनाको ध्यान त्यसबेला जनधनको क्षति नहोस् भन्नेतर्फ मात्र क्रियाशील रहेको दाबी उनको छ । माओवादी द्वन्द्व अन्त्यतिर पुग्दा दरबार र जंगीअड्डाबीच पनि दूरी बढ्दै गएको उनको विश्लेषण छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि चाहिं सेनासँग प्रतिशोध लिन खोजेको उनले व्याख्या गरेका छन् । कटवाल प्रकरण, सेनाका ८ सहायक रथीको पदावधि थप नगरी अवकाशको पत्र दिइएको घटना लगायत सन्दर्भमा उनले यो व्याख्या गरेका हुन् । शान्ति प्रक्रियापछि सुरक्षाकर्मीलाई प्रतिशोध भावले कारबाही गरिएको समेत उनले जिकिर गरेका छन् ।
तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलन र जन अपेक्षाका कारण सेना मौन बस्न बाध्य भए पनि थापाले आफ्नो पुस्तकमा चाहिं नेपालका ठूला परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा ‘सेनाले अहस्तक्षेपको नीति लिएको’ व्याख्या गरेका छन् । र चलाखीपूर्वक ‘ठूला परिवर्तनमा सेनाले आफ्नो अराजनीतिक चरित्रलाई कायम राख्दै आएको’ दाबी गरेका छन् ।
