२९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गत मंसिर ३० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लक्षित बोलीमा भनेका थिए,‘यत्तिको अनुकूलता हुँदै गर्दा गर्नुपर्ने काम तपाईं गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा राखिराख्छौं, तपाईलाई मद्दत गरिराख्छौं, तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्न भने सिंहदरबारबाट खुमलटार पुर्याउँछौं भन्न कांग्रेसले सक्नुपर्छ ।’
कांग्रेसले खुमलटार पठाउँछौ भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता समीकरणमा रहुञ्जेल भन्न भने सकेन । त्यसको ठीक विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका ९ मन्त्रीलाई गत २१ फागुनमा घर पठाइदिए । सत्ताबाट फिर्ता हुने कांग्रेसको चाहना नहुँदा नहुँदै आकस्मिक रुपमा सत्ताच्युत भयो । सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनुमा प्रचण्डले कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई प्रमुखमध्येको एक कारक बनाए । फागुन ७ देखि १० सम्म भएको महासमिति बैठकमा छलफलका लागि पेश भएका प्रतिवेदन र धार्मिक विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुखताका साथ उठाए ।
त्यसो त, कांग्रेसको महासमिति बैठक महाधिवेशन बाहेकका हरेक वर्ष बस्नुपर्दछ । तर, यसपटकको महासमिति बैठक कांग्रेसका लागि विशेष बन्न पुग्यो । कारण, त्यसैलाई निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँध फेरे ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान’ले महासमिति बैठकमा एक हजार ६४ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो ।
माओवादीले उपसभापति खड्का र महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई जोड दिएर उठायो । उपसभापति खड्काले आफ्नो प्रतिवेदनमा माओवादी शसस्त्र युद्धलाई ‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसा’ उल्लेख गरेका थिए । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई औचित्यहीन भनी प्रतिवेदनमा लेखेका थिए । ‘जनयुद्ध’लाई औचित्यहीन भनी उल्लेखित विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा बोलेर नै असन्तुष्ट व्यक्त गरे । महासमिति प्राङ्गणमा पाल टाँगेर धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको भन्दै कांग्रेससँग सदनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
माओवादीका अनुसार कांग्रेससँगको सम्बन्धमा दरार आउनुमा ‘चुनावी गठबन्धन’ नगर्ने मुद्धा पनि बन्यो । महामन्त्री थापाले राखेको प्रतिवेदनमा ‘भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने’ उल्लेखित छ । ‘हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
माओवादीको बलमा सिट संख्या बढाएको कांग्रेसले यही वर्ष गठबन्धनको संस्कृतिप्रति सोच्न वाध्य भएको छ । माओवादीसँग भावी दिनमा सत्ता सहयात्राको सम्भावना समेत सहज नभएको निर्क्याैल निकालेको छ ।
थापाको प्रतिवेदन महासमितिमा सर्वाधिक बहसको विषय बन्यो । चुनाव अघि गठबन्धने गर्ने/नगर्ने मुद्धामा महासमितिका प्रतिनिधि विभाजित भए । सभापति देउवा निकटका नेता कार्यकर्ता चुनावमा गठबन्धन गर्ने/नगर्ने मुद्धा रणनीतिक भएकाले अहिले नै संकल्प लिनु नपर्ने मत राखे । महामन्त्री थापा निकटका नेता कार्यकर्ताले भने शुभेच्छुक तथा कार्यकर्तामा आशा सञ्चारका गर्नका लागि चुनाव चिह्न रुखमा मत खसाल्ने विश्वस्त बनाउनुपर्ने मत राखे ।
प्रतिवेदनकै कारणले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई टाढा हुन नदिने प्रयत्न कांग्रेसले नगरेको होइन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको शीर्ष नेताको बैठक बोलाएर प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने मत समेत राखेका थिए । प्रचण्ड असन्तुष्ट रहेका विषयहरु संशोधन गरिए उनलाई मनाउन सकिनेमा देउवाको विश्वास थियो । गठबन्धनमा रहेर सशस्त्र युद्धबारे गरिएको टिप्पणी उपयुक्त नभएको प्रतिवेदन पेशकर्ता स्वयं खड्काले पार्टी बैठकमा स्विकारे । गठबन्धन बचाउन प्रतिवेतन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता देउवाले तत्कालीन रक्षामन्त्री रहेका खड्का मार्फत प्रचण्डलाई गराए ।
गठबन्धन तोड्ने निचोडमा पुगिसकेका प्रचण्डले कांग्रेसको प्रतिवद्धतालाई स्विकार्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । २१ फागुनमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतलाई समेटेर नयाँ समीकरण बनाए । देउवाको मूलमन्त्र गठबन्धन भएपनि प्रचण्डले कांग्रेसलाई पुनः धोका दिएको राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् । ‘यसमा प्रचण्डको राजनीतिक अवसरवाद र बेइमानी तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको कांग्रेससँग प्रतिशोध लिने प्रवृत्ति जति जिम्मेवार छ,’ वाग्लेको विश्लेषण छ, ‘देउवाको प्रचण्डप्रतिको भ्रम र उनको हुस्सुपन तथा देउवासँग कांग्रेसका अन्य नेताहरूको निरीहता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ ।’
पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा तिनै मुद्दा उचाल्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उम्मेदवार माओवादीबाट हुने निर्णय गराए । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी भएको पूर्व सहमति तोड्नुमा महासमिति बैठकका प्रतिवेदन उल्लेखित विषयलाई कारण बनाए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि माओवादीबाट नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बने ।
प्रचण्डसँग आक्रोशित सिटौला बालुवाटार पुगेर आफ्ना असन्तुष्टि पोखे । २७ फागुनमा प्रचण्डलाई भने, ‘पार्टीलाई धोका त भयो भयो, तपाईंका कारण मलाई पनि धोका भयो ।’ कांग्रेससँग गठबन्धन कायम रहेको भनिरहने तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद जारी ४/५ महिनादेखि रहेको भनि ढाँट्ने काम गरिरहेको उनले त्यसबेला बताए ।
कांग्रेसको दृष्टिकोणमा प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्न महासमिति बैठकलाई बहाना मात्रै बनाएका हुन् । गठबन्धन टुटे लगत्तै महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘गठबन्धन अहिले फागुनमा टुट्यो, फागुनमा नभए चैतमा टुट्थ्यो, चैतमा नभए जेठमा टुट्थ्यो, जेठमा नभए असारमा टुट्थ्यो । त्यसैले कुनै न कुनै बाहना बनाएर आफूलाई केन्द्रमा राखेर माओवादी केन्द्रका नेताले यो दुर्घटनामा लानुहुन्थ्यो ।’
गठबन्धन टुटिसके पछिको बैठकमा देउवाले प्रचण्डले गठबन्धन सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने बहाना खोजिरहेको बताएका थिए । कुनै न कुनै बेला प्रचण्डले धोका दिने आफूले जानकारी पाएको उनले नेताहरुलाई सुनाएका थिए । महासमिति बैठकको प्रतिवेदनकै आधारमा गठबन्धन तोड्नुपर्ने कारणमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवाद गर्दै महामन्त्री शर्मा भन्छन्,‘कांग्रेसले डकुमेन्ट कांग्रेसलाई सोधेर लेख्छ । देशको प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई सोधेर लेख्दैन ।’
माओवादीको बलमा सिट संख्या बढाएको कांग्रेसले यही वर्ष गठबन्धनको संस्कृतिप्रति सोच्न वाध्य भएको छ । माओवादीसँग भावी दिनमा सत्ता सहयात्राको सम्भावना समेत सहज नभएको निर्क्याैल निकालेको छ । कांग्रेसले पाएको शिक्षाबारे विश्लेषक वाग्ले भन्छन्,‘गठबन्धनको बैशाखी टेकेर सत्ताको खेती गर्ने होइन, आफ्नै हैसियतमा सत्तामा पुग्नु संगठन सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने शिक्षा पनि कांग्रेसले पाएको छ ।’
कांग्रेसको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने नीतिले दिर्घकालिन पार्टीमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने लेखक शंकर तिवारी बताउँछन् । सत्ता बाहिर कांग्रेस रहनुलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘महासमिति बैठकमा चुनाव अगावै गठबन्धन नगर्ने जुन निर्णय भयो त्यसको राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रै प्रभाव पार्ने निश्चित छ,’ तिवारी भन्छन्,‘प्रचण्डले गठन्धनमा एमालेलाई संलग्न गराउने कुरालाई कांग्रेस कार्यकर्ताले अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ ।’
२०७९ सालको अन्तिम समयतिर सरकारमा पुगेकोमा हर्ष बढ्याई गरेको कांग्रेसको खुसी १४ महिना बढी टिकेन । सत्ताको उत्साह २०८० को अन्त्यतिर आइपुग्दा रहेन । कांग्रेसका लागि ‘वर्ष २०८०’ निराशा, धोका र उतारचढावपूर्ण रह्यो । २०८० सालले कांग्रेसमा आशा भन्दा निराशा ल्याएको नेता प्रदीप पौडेल बताउँछन् । ‘सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो । महासमिति बैठकका प्रतिवेदन कुरा त एकथरीको बहाना हो,’ पौडेल भन्छन्,‘वैचारिक स्पष्टता र एकता हुन नसकेकै हो ।’
