काठमाडौँ – बुधबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने, सचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्त कुँवरसँग छलफल गर्यो।
समितिले कार्यसूचीमै ‘समसामयिक विषयमा छलफल’ गर्ने राखेपछि सांसदहरुलाई ठोस कुनै विषयमा बाँधिएर आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेन। कार्यसूचीअनुसार सांसदहरुले गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राखे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सहकागी ठगी गरेको आरोप लगाउँदै आएको अवस्थामा समितिमै आएका बेला त्यो विषय छाड्ने कुरै भएन।
कांग्रेसका पाका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आफ्नो भद्र स्वाभाव कायम राख्दै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकागी ठगीको विषयमा प्रश्न उठाए। उनले घोचपेचको शैलीमा सुर्दशन सहकारी ठगीमा नाम मुछिएका ‘रवि लामिछाने’ भन्ने व्यक्ति गृहमन्त्री नै हुन् वा अरु कोही हुन् भन्दै पेले।
बडूले समितिमा भने, ‘सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुछिएका व्यक्ति रवि लामिछाने भन्ने हाम्रो गृहमन्त्री नै हो कि अरू कोही हो? यो विषयमा हामीले संसदमा प्रश्न उठाइ रहेका छौँ।’
उनले यदि गृहमन्त्रीकै नाम सहकारी ठगीमा जोडिएको हो भने पदमै रहेको अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै पद छाड्न सुझाव दिए।
बडूले भने, ‘गृहमन्त्रालयले यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्छु भनिरहेको छ। यदि यो उहाँ नै हो भने छानबिनको निष्पक्षता र विश्वसनियता कायम राख्न उहाँले छानबिनको अवधिभर उहाँले जिम्मेवारबाट बाहिरिन्छु भने हुन्थ्यो भन्ने छ हाम्रो अपेक्षा।’
रविले छानबिन अवधिभर पद छाडेमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन र छानबिन निष्पक्ष छ भन्ने सन्देश जाने उनको दाबी थियो।
समितिमा सांसद बडूको जिज्ञासाको जवाफ गृहमन्त्री लामिछाने, सचिव अर्याल र आइजिपी कुँवर तीनै जानले बचाउमा एकपछि अर्को गरी दिए।
रविको बचाउनमा लाग्दा तीनै जनाले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको फौजदारी न्याय प्रणाली नै बिर्सिए। फौजदारी प्रणालीको अनुसन्धान अभियोजनका न्युनतम मान्यता र कानुनले निर्धारण गरेको कार्यविधिलाई संसदीय समितिमै गृह प्रशासन सम्हालेका उच्च पदस्थहरुले कुल्चिए।
प्रहरीमा कुनै पनि गैरकानुनी काम भएको भन्दै लिखित जाहेरी परेपछि त्यसमाथि अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको पहिलो कर्तव्य हो।
प्राप्त जाहेरीका आधारमै प्रहरीले घटनामा अनुसन्धान गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, सम्बद्ध निकायबाट थप प्रमाणको खोजी गर्नु अनुसन्धान कर्ताका रुपमा प्रहरीको न्यूनतम दायित्व हो। अनुसन्धानमा उजुरीलाई प्रारम्भिक सूचना मात्रै मानिन्छ। रविका हकमा प्रारम्भिक सूचनामाथि छानबिन नगरी निर्दोष भएको दाबी गृहका उच्च नेतृत्वमा संसदीय समितिमा सुनाए।
यसमा महानिरीक्षक कुँवरले उनको पदलाई गिज्याउने जवाफ दिए। कुँवरले सहकारी ठगीको मुख्य जड जिवी राई भएको बताउँदै रविको हकमा ‘ठाडो उजुरी’ मात्रै आएको ‘थप प्रमाण नआएको’ बताए।
उनले भने, ‘सहकारी ठगीको मुख्य जड जिबी राई हुन्। उनी मलेसिया रहेको जानकारी पाएका छौँं। सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले सहयोग गर्न मलेसिया सरकार बाध्य छैन। हामीले रेड कर्नर नोटिस, इन्टरपोललाई आग्रह गरेका छौँ। उसले सहयोग गरेको छैन। रवि लामिछानेको विषयमा ठाडो उजुरी मात्रै परेको हो, थप प्रमाणपत्र आएको छैन। अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणमा मुद्दा लाग्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन।’
राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडले सहकारीबाट ऋण लिएको ५२ करोड रुपैयाँ तिरेका छैनन्।
लामिछानेले समितिमा आफूले आफैँलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिए। सहकारी ठगीमा आफ्नो नाम मात्रै मुछिएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ त्यहाँ मेरो नामबाहेक केही पनि छैन। अर्थात् न हस्ताक्षर छ न ल्याप्चे छ, न मैले कुनै निवेदन दिएको छु, न सामान्य केवाइसी भरिएको छ। केही पनि भरिएको छैन। म माथि अनुसन्धान भएको छैन। उक्त प्रकरणसम्बन्धी बयानमा कसैले पनि मेरो नाम लिएको छैन र मविरुद्ध मुद्दा पनि परेको छैन।’
पोखराको सुर्दशन सहकारी पीडितहरुले गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुरक जाहेर दिएका थिए। उक्त जाहेरीको पहिलो नम्बरमा उनको नाम छ।
गृहसचिव अर्यालले सहकारी ठगीको विषय आफ्नो मन्त्रालयको नभएको दाबी गरे। साभार : देशसंचार