काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परेको बताएका छन् । अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भन्ने दावी गर्दै आएका अर्थमन्त्री शर्माले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलोपल्ट यसरी अर्थतन्त्रमाथि चाप परेको स्वीकार गरेका हुन् ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था, बैंकको व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरणलगायतका विषयमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार विभिन्न सरोकारवालासँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सो स्वीकारोक्ति प्रकट गरेका हुन् । उनले कतिपय सुधारका काम तत्तकाल गर्नै पर्ने परिस्थिति भएको र त्यसो नगरे बजेट कार्यान्वयनमै असर पर्ने पनि उनले बताएका थिए ।
छलफलपछि मन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई समाधान गर्न सबै मिलेर उपाय खोज्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एकले अर्कोलाई नमान्ने र मेरो मात्र ठिक कुरा हो भनेर जानु हुँदैन । त्यसो गरे झन अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।’ उहाँले निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य सरोकारवाला सबै मिलेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो ।’
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुक र अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा कसैले पनि राजनीतिकरण गर्नु नहुने जिकिर पनि छलफलमा मन्त्री शर्माको थियो । बजेटले लिएको मुख्य लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कर्जा त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताएका थिए ।निजी क्षेत्रमालाई अर्थतन्त्रको हिस्सेदार भन्दै निजी क्षेत्रले उठाएका सावालहरुमा सरकार गम्भीर हुने आश्वासन पनि दिए ।
छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
घितालको प्रेस नेटमा जनाएअनुसार, असोज ९ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय मौद्रिक अवस्था, तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण लगायतका विषयमा सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो । निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व रहेको सो समितिले असोज २३ गते १२ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
