काठमाडौं । सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका ४९ वर्षीय शम्भु भारती लन्डनको एसर्ड रिस्क लिमिटेडको स्थानीय प्रतिनिधि थिए । डेलधुराको साबिक रुपाल गाविसका उनको बसोबास ललितपुर सैंबु गाविसमा पर्छ । उनी भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर हुन् । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा २०७४ वैशाख १७ मा भारतीयलाई दोषी ठहर गरी एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । त्यसपछि फरार भएका उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शुक्रबार ललितपुरको भैंसीपाटीबाट पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको छ ।
अदालतले निज प्रतिवादी शम्भु भारतीको हकमा ठहर गरेका कुराहरु–
१. मुख्य आपूर्तिकर्ता एसर्ड रिस्क कम्पनी लन्डनको तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपीयूको लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्न नेपाल प्रहरीसँग ७ सेप्टेम्बर २००७ मा सम्झौता गरेको र सो सम्झौता गर्नु अगाडि निजले मुख्य कम्पनीको तर्फबाट सामानको स्पेसिफिकेसनमा मूल्यसमेत खुलाई कोटेशन पेस गर्नुपर्नेमा तत्कालीन नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको निर्देशनमा स्पेसिफिकेशन र क्याटलगबिना नै सामानको दररेट बनाउन लगाएको, गृह मन्त्रालयबाट पठाइएका ३४ वटा सम्भाव्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नै नदिई जम्मा ३ वटा सूचीकृत फर्मको छनौट गरी यिनै प्रतिवादीका नाताका मानिस संलग्न रहेका अन्य दुईवटा फर्मसँग मिलेमतो गरी दरभाउपत्र पेस गर्न पत्राचार गरेको र अन्ततः आफैं एजेन्ट भएको एसर्ड रिस्क कम्पनीलाई ठेक्काग पारेपछि आईएसओ स्ट्यान्डर्डको एपीसीको सट्टामा शुरूदेखि नै सोचविचार गरी कोटेशनमा मूल सम्झौताको विपरीतका सर्तहरू थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपीसी सप्लाई गराएको।
२. कोटेशनको सर्त नम्बर १० मा भुक्तानी प्रणाली सुरूमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त उल्लेख गरेकोमा पछि ती सर्तविपरीत भुक्तानी तालिका तयार भई प्रतिवादी एसर्ड रिस्क कम्पनीको नाममा भुक्तानी गराएको ।
३. २७ सेप्टेम्बर २००७ को करारमा उल्लेख भएको आईएसओ स्ट्यान्डर्डका सामान हुनुपर्ने प्रावधानहरूलाई मिति २००७।१०।१७ मा एलसी संशोधन गरी हटाएको र सामानको इन्सपेक्सन गर्ने र युएनको इन्सपेक्सनपछि भुक्तानी दिने कुराको पालन नगरी सामान डेलिभरी र इन्सपेक्सन नै नगरी भुक्तानी लिएको ।
४. एपीसीमा १२.५ एमएमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका एपीसीमा १४.५/७.६२ एमएमको हतियार जडान गर्ने माउन्ट रहेको, सञ्चाार साधन पनि नजोडिएको र वातानुकूलन उपकरण पनि नरहेको भन्ने् निरीक्षण टोलीबाट खुल्न आएको।
५. यी प्रतिवादीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट रू.३,१०,३७,३३०।७२ बुझी लिएको देखिन्छ । तर सो रकम मूल कम्पनीलाई वैध माध्यमको रूपमा प्रचलित बैङ्किधङ प्रणालीमार्फत पठाएको नदेखिएको ।
६. यसरी यी प्रतिवादीले एपीसी र सोको स्पेयर पार्टस खरिद गर्दा तथा ढुवानी गर्दा खर्च भएको नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको रकम सो सामानहरू कमसल भएको कारण यूएनबाट रकम सोधभर्ना हुन नसकी आफू र निजको मूल कम्पनीलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्यानउने गरी कार्य गर्नुको साथै सो कार्यको लागि मतियारको समेत भूमिका निर्वाह गरेको देखिन आएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादी शम्भु भारतीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ बमोजिमको कसुरमा एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा रू. १४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रूपैयाँ तीन पैसा) जरिवाना गरी त्यति नै बिगो प्रहरी कल्याण कोषले निजबाट भराई लिन पाउने ठहर्यारएको विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको।
