– सन्तोष कुमार मिश्र
भारतले मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरी जम्मु–काश्मिर र लद्दाखलाई अलग अलग गरी केन्द्र शासित प्रदेशको घोष्णा गरेको छ ।
साउन २० गते भारतको मोदी सरकारले ऐतिहासिक कदम भन्दै सन् १९४७ देखि जम्मु काश्मिरको सवालमा गर्दै आएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ ।
जम्मु काश्मिरको आफ्नै झण्डा थियो अब भारतको झण्डा फरफराउने छ । हिजो स्वायत्त राज्य थियो, आज भारतको केन्द्र शासित राज्य बनेको छ । छुट्टै संविधान भएको जम्मु काश्मिर अब भारतको संविधान अन्तर्गत रहन पुगेको छ । आप्mनै कानुन थियो अब भारतको काून मान्नु पर्ने भएको छ । केन्द्र शासित राज्य हुनु अघिजम्मु काश्मिरमा अन्य भारतीयले अचल सम्पत्ति किन्न नपाउने अवस्था थियो भने अब सबै भारतीयले अचल सम्पत्ति जग्गा जमिन किन्न पाउने भएका छन् ।
काश्मिर मुद्दामा सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल सरकारले एक शब्द पनि बोलेको छैन । नेपाल सरकार (प्रचण्ड एण्ड ओली कम्पनी)ले गोप्य सहमति जनाएकै कारण नबोलेको हुन सक्दछ । नेपालमाथि लगातार भारतीयकरणको खतरा बढेको छ । स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र भनेको नेपालले सत्ताधारीहरूको अकर्मण्यताको कारण विगतमा सिक्किम र वर्तमानमा जम्मु काश्मिरले झैं नियति भोग्न नपरोस् ।
व्यापक रुपमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी जम्मु कास्मिरमा उतारेर सम्पूर्ण संचारमाध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाएर विभिन्न पार्टीका विरोधी नेताहरूलाई गिरप्mतार गरी थुनामा राखेर विवादास्पद भूमि जम्मु काश्मिरलाई भारतले पूर्ण रुपमा आप्mनो प्रदेश बनाएको छ ।
विश्वकै लोकतान्त्रिक देश भनिने दक्षिण एशियाकै ठूलो र शक्तिशाली देश भानिने भारतले जम्मु काश्मिरको जनमत विरुद्ध सुरक्षा बल (सैनिक)को आडमा कब्जा गरेर संसारलाई आश्चर्यचकित पारेको छ । जम्मु काश्मिरलाई बलजप्mती आप्mनो कब्जामा लिएर ‘ठूलाले जे गर्छ काम, त्यो हुन्छ सर्वसम्मत’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
भारतले ऐतिहासिक कदम मानिएको जम्मु–काश्मिर मुद्दाको चीन, पाकिस्तामनलगायत विश्वभर विरोध भइरहेको छ । कडा सुरक्षा व्यवस्था र घरबाट निस्कन समेत बन्देज लगाएको र भेला हुन नदिएका कारण मुस्लिम समुदायको वार्षिक पर्व बकरीद मस्जिदमा गएर नवाज समेत पढ्न नपाइकन बित्यो । बकरिदको दिन जम्मु काश्मिरमा सन्नाटा छाएको थियो । बकरिद पर्वको उल्लास र चहल पहल कहिं कतै देखिएन । भारत सरकारको यस रबैया र हर्कतलाई जम्मु काश्मिरवासीले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भनेका छन् ।
भारत सरकारले जम्मु–काश्मिरवासीको जनमत विपरित राज्यसभामा जानकारी दिएको भरमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशमा तानाशाही चरित्र प्रदर्शन गरेर कब्जा गरेको छ । यसपछिको परिणाम दुष्परिणाम के के हुने हो कल्पना बाहिर छ । जम्मु काश्मिर भारतबाट अलग र स्वतन्त्र हुनु पर्छ भनेर पृथकतावादी, अलगाववादी आन्दोलन निरन्तर रुपमा सुरु देखि नै चल्दै आएको छ । हाल भारतको केन्द्र शासित राज्य बन्न पुगेको काश्मिर र लद्दाखको भूमि पाकिस्तान र चीनले आ–आप्mनो भूभाग भनेर दाबी गर्दै आएका छन् ।
नेपालका भ्रष्ट र दलाल सत्ताधारीले कमजोर र असफल बनाउँदै लगिएको वर्तमान अवस्थामा मोदी सरकारले जम्मु काश्मिरमा चलेको जस्तो अनौठो कदम भूटान र नेपालमाथि पनि चाल्न सक्दछ कि भन्ने भयानक खतरा, डर र शंका उब्जिएको छ । देशभक्त सम्पूर्ण नेपालीहरू समय छँदा नै पूर्व सतर्क रहनु पर्दछ । भारतीयकरणको खतरा आप्mना टाउको माथि तरबार बनेर लडिरहेको कुरा सबैले समयमा नै बुझ्नु पर्दछ । जम्मु काश्मिरको विवादलाई लिएर चीन र भारत, पाकिस्तान र भारतबीच अनायाश भीषण युद्ध भयो भने नेपालको भूमिका के रहने भन्नेतर्फ पनि अहिले नै गृहकार्य गरी सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । सिक्कमलाई निलेझैं भारतले नेपाललाई निल्न पनि निरन्तर गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने कुरामा सबै नेपालीले चिन्ता र चासो लिन जरुरी छ ।
जम्मु काश्मिर विवादलाई लिएर पटक–पटक पाकिस्तान र भारत बीच लडाई हुँदै आएका छन् । लडाइबाट ठूलो धनजानको क्षति भइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष भारतले सुरक्षा खर्च भनेर खोलामा पानी सरह बजेट रकम बगाउँदै आएको छ । भगवान अमरनाथको मन्दिर रहेको भूभागमा विगतदेखि असुरक्षा र अशान्ति बढ्दै आएको र मोदीको यस कदम र प्रतापले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ बन्यो भने त मोदीले जस पाउलान् नत्र भने निकै टाउको दुःखाईको विषय पनि बन्न सक्दछ । चीन र पाकिस्तानले भारतको यस कदमको तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । बहुसंख्यक जम्मु काश्मिरवासी भारतको तानाशाही कदमबाट असन्तुष्ट र आक्रोशित छन्, सरकार विरुद्ध सडकमा असन्तुष्ट कुनै पनि बेला प्रकट हुने स्थिति छ त्यतिखेर दमनका नाममा ठूलो नर संहार हुन सक्दछ ।
काश्मिर मुद्दामा सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल सरकारले एक शब्द पनि बोलेको छैन । नेपाल सरकार (प्रचण्ड एण्ड ओली कम्पनी)ले गोप्य सहमति जनाएकै कारण नबोलेको हुन सक्दछ । नेपालमाथि लगातार भारतीयकरणको खतरा बढेको छ । स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र भनेको नेपालले सत्ताधारीहरूको अकर्मण्यताको कारण विगतमा सिक्किम र वर्तमानमा जम्मु काश्मिरले झैं नियति भोग्न नपरोस् ।
हुन त सम्मु काश्मिर क्षेत्रलाई भारतले आप्mनो प्रदेश बनाउने घोषणालाई कार्यान्वयन गराउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह पनि हुन सक्दछ । जम्मु काश्मिर भित्र निरन्तर पृथक राज्यको माग हुँदै आएको र चीन र पाकिस्तानले पनि आ–आप्mनो भूभागको दाबी गरिरहेको अवस्थामा निकै ठूलो जोखिमपूर्ण निर्णय गर्न पुगेको छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले तानाशाही कदम भनेर कडा प्रतिकृया दिएका छन् । सन् १९६२ मा लद्दाखको भूमिलाई लिएर प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री रहँदा चीन र भारतबीच भीषण युद्ध भएको र चाइना–ण्डिया भाई–भाई भनेर युद्ध टुंगिएको तर विवाद अझसम्म कायमै रहेको छ । जम्मु काश्मिर– लद्दाख मुद्दालाई लिएर (पाकिस्तान र चीनले भारतमाथि कुनै पनि बेला हमला गर्न सक्दछन् । यो भारतकालागि ठूलो अग्नि परीक्षा हो । जम्मु–काश्मिर विवाद सदाकालागि अन्त्य भयो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवनकै ठूलो प्रताप र विय हुन सक्दछ । जम्मु काश्मिरको कारण देशभर द्वन्द्व चर्किन पनि सक्दछ । मोदी विरोधीहरू चुप लागेर अवश्य बसेका होइनन् होला ।
सन् १९४७ मा ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारत र पाकिस्तान छुट्टै राष्ट्र र स्वतन्त्र भएका थिए । भारत र पाकिस्तान अलग–अलग राज्य भएदेखि नै काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । काश्मिरको भूभाग केही भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ । लद्दाख भूमिमा चीनको दाबी छ । अलग काश्मिर मुलुक बनाउने भन्दै पाकिस्तानको सहयोग र समर्थनमा लामो समयदेखि स्वतन्त्र आन्दोलन चलिरहेको र भारतले सैनिकको बलमा टिकाइराखेको पाइन्छ । भारतले कब्जा गरेपछि पाकिस्तान र स्वतन्त्र आन्दोलनकारी चुप लागेर बस्लान जस्तो लाग्दैन । मोदी सरकारले काश्मिर मुद्दामा उठाएको कदमले दक्षिण एशियाली मुलुक र सार्क राष्ट्रहरूलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रवल संभावना देखिएको छ ।
यो घटनाबाट दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि नेपाल सबैभन्दा कठिन चुनौतीमा पर्ने संभावना देखिन्छ । नेपालका भ्रष्ट र दलाल सत्ताधारीले कमजोर र असफल बनाउँदै लगिएको वर्तमान अवस्थामा मोदी सरकारले जम्मु काश्मिरमा चलेको जस्तो अनौठो कदम भूटान र नेपालमाथि पनि चाल्न सक्दछ कि भन्ने भयानक खतरा, डर र शंका उब्जिएको छ । देशभक्त सम्पूर्ण नेपालीहरू समय छँदा नै पूर्व सतर्क रहनु पर्दछ । भारतीयकरणको खतरा आप्mना टाउको माथि तरबार बनेर लडिरहेको कुरा सबैले समयमा नै बुझ्नु पर्दछ । जम्मु काश्मिरको विवादलाई लिएर चीन र भारत, पाकिस्तान र भारतबीच अनायाश भीषण युद्ध भयो भने नेपालको भूमिका के रहने भन्नेतर्फ पनि अहिले नै गृहकार्य गरी सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । सिक्कमलाई निलेझैं भारतले नेपाललाई निल्न पनि निरन्तर गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने कुरामा सबै नेपालीले चिन्ता र चासो लिन जरुरी छ ।
एउटा शासकले क्षणि स्वार्थ, सनक र दलाली, एउटा स्वतन्त्र मुलुक र त्यहाँको जनताकालागि कति चुनौतिपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरण तत्कालीन स्वतन्त्र मुलुकहरू नेपालजस्तै हिमाली मुलुक जम्मु काश्मिरलाई हेरे काफी हुन्छ । सिकिम्ममा लेण्डूप दोर्जे र काश्मिरका तत्कालिन राजा हरि सिंहले जनताको भावनालाई बेवास्ता गर्दै भारतमा विलय भएका थिए । भारतको अधिनमा जम्मु काश्मिर रहेपनि यस अघि साउन १९ गतेसम्म त्यहाँ छुट्टै झण्डा, संविधान, कानून, नागरिकता, जग्गाको अधिकार थियो ।
नरेन्द्र मोदीले काश्मिरलाई दिएको विशेष अधिकार समेत खारेज गर्दै केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको विवादित विषय संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि चासो हुन जानेछ । काश्मिर मामिलामा सरकारले गरेको आपत्तिजनक निर्णयप्रति पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत उभिएको छ । काश्मिर मुद्दामा चीनले आपत्ति जनाउँदै ‘चीन र भारतबीच सम्पन्न सहमति’ अक्षरसः पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । चिनियाँ भूभागसँग सम्बन्धित लद्दाख केन्द्रद्वारा शासित हुने भारतीय निर्णयबारे चीनले भारतको उक्त प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको छ । सबै दृष्टिकोणले हेर्दा यो निर्णय समयानुकूल र न्यायोचित छैन ।
