२०७५ चैत्र १४ गते क्राइम चेक साप्ताहिकमा प्रकाशित
-स्वयम्भुनाथ कार्की
गफै गफ र त्यसमा चाटुकारहरुको साथ पाएका प्रधानमन्त्री माथि विपक्षि दलले प्रश्नहरुको ओईरो खासै लगाउन सकेको छैन । तर सरकारी दल तथा समर्थकहरुले नै प्रश्न उठाई रहेका छन् । राष्ट्रवादीहरुले प्रश्न उठाउनु पर्ने खास कारण नै छैन । काम भन्दा गफ धेरै हुँदा हुँदा अव त राजा महेन्द्रले बनाएको राजमार्ग फेरी शिलान्यास गर्ने कामसम्म पनि भएको छ । झण्डै एक शताब्दी पुरानो जनकपुर–जयनगर रेल्वे तीसबर्ष पहिलेसम्म राम्रै चलेको र त्यसपछि धुकुरधुकुर चलेको थियो । त्यसैलाई मर्मत सुधार गरेर नयाँ इञ्जन किन्ने कामलाई नेपालमा रेल युगको आरम्भ भन्नेहरुबाट स्तरीय गफ पनि संभव छैन त्यसैले राष्ट्रवादीहरुलाई सरकारबाट अव स्तरीय गफको पनि आशा छैन भने कामको त हुने नै भएन ।
छद्म दुई तिहाइको भ्रममा अब दिनलाई रात र रातलाई दिन पनि पार्ने क्षमता भयो भन्ने भ्रम यो सरकारसँग छ । करिव पौने ३ करोड जनसंख्यामा नामावलीमा सामेल मतदाता १ करोड २० लाख, मतदान करिव ९५ लाख तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा एमालेले औसत ३५ प्रतिशत, माकेले औसत १४ प्रतिशत, ससफोले ५ प्रतिशत र राजपाले ५ प्रतिशत मत ल्याएको छ । जसको औसत राजपाले साथ नछोडेको अवस्थामा ५९ प्रतिशत हुन्छ र वर्तमानमा ५४ प्रतिशत । यो कुल सदरमतको अवस्था हो, परेको र पर्न बांकी मत हिसाव गर्ने हो भने सामान्य बहुमत हुने जनता पनि साथ छैनन् ।
तर यो सबै एक अर्काको विरोधमा परेको मत हो, राजपालाई मत हाल्नेले एमालेलाई मत हालेको हैन त्यसको विरोधमा हालेको हो । एमालेलाई मत हाल्नेले माकेलाई मत हालेको हैन त्यसको विरोधमा हालेको हो । नियमको कमजोर आड लिए पनि मत हाल्नेको इच्छा आफुले मत हालेको दलको मनोमानी हैन ।
अब स्थानले नै दुई तिहाई भन्ने हो भने पनि ससफोले साथ दिंदा पनि १ स्थान कम पर्छ साथ छोडेको अवस्थामा अस्थायी एकीकरण गर्ने माकेको कृपा वेगर बहुमत पनि संभव छैन । एकीरणको अस्थायी अवस्था जीवित नै छ । एकिकरण गर्ने कार्यदललाई सुस्त छ सकेसम्म ढिलो गर्दै छ ।
यो अवस्थामा सिके राउतलाई हतियार बनाएर राजपा र ससफोलाई नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोज्ने काम पनि प्रत्युत्पादक भएको छ । अर्को अस्त्र यी दुई दललाई फकाउन नागरिकता विधेयकको चारो फाल्नु परेको छ । यो विधेयकले जति अनागरिक नागरिक हुने संभावना छ त्यसले पिर्ने भनेको तराईमा नै हो र तराईवासीलाई नै हो । नव आगन्तुक नागरिकलाई तराईवासीले उपभोग गर्दै आएको सेवासुविधाबाट काटेर दिनु पर्ने हुन्छ । यसभन्दा पहिले तरकारीको भाउमा वितरण गरिएका नागरिकताको फाईदा लिएर आएका नवआगन्तुकले तराईवासीलाई प्रशस्त पिरीसकेका छन । त्यसैले अन्धाधुन्ध नागरिकताको समर्थन गरेको अवस्थामा तराइको राजनीति गर्ने भनिएका दलहरुको नै आधारभुमी हल्लिने कुरा पक्कै बुझेकै होला । त्यसैेले यसले पनि ससफोको समर्थन कायम राख्न सरकालाई हम्मेहम्मे पर्ने छ ।
हालै राजाको सरकारले दोश्रो दर्जाको नेपाल मानेको भागको भ्रमण र त्यसको तरंग अनि ११ बुँदे गरेर उत्रेका सिकेको पृथकतावादी नाराले स्वागतलाई २ नंको सरकारले गरेको कडाइले त्यो भेगको राष्ट्रप्रेम दर्शेको छ । तर यो राष्ट्रप्रेम दर्शदा सरकार भने तर्सेको छ । जब–जब गणतन्त्र तर्सन्छ, अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यो वेला राजालाई देखाएर उम्कन खोज्छ । त्यही श्रृङ्खलाको नयाँ कडीको रुपमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा राजसंस्थाको बारेमा जनमत संग्रह नहुने भन्न भ्याए । प्रधानमन्त्री ज्यु, सदनमा कसले राजसंस्थाको बारेमा जनमतको कुरो उठायो ? गणतन्त्रलाई उपलब्धी मान्ने तपाइहरुकै हाली मुहाली छ त्यहाँ । राजाले विगतका बाह्र वर्षमा कुन दिन कुन पलमा आफ्नो गद्दी फिर्ता मागे ?
बरु राजाको भ्रमणमा तपाइहरुले आफ्ना दास मानेका कार्यकर्ताहरु नै दर्शन र स्वागतमा लागेका छन् । जनताले शुरुदेखि अहिलेसम्म राजालाई फिर्ता आउन आव्हान गरेका गर्यै छन् । के यो राज्य संग मुलुकमा के भई रहेको छ भनेर सुचना दिने संयन्त्र छैन ? कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत जनताले भाग लिएको निर्वाचनको मत परिणामले ज्यादा उम्लनु ठिक हुन्न । राजसंस्था चाहानेले तपाईसंग माग्दैनन, के गणतन्त्र ल्याउनेले राजासंग मागेका थिए र ? राजाले पुनर्स्थापना गरिदिएको संसद र राजाले नै नियुक्त गरेर पद तथा गोपनियताको सपथ ख्वाएको मन्त्री परिषदले थपडी बजाएर ल्याएको गणतन्त्र हैन र ?
गणतन्त्र ल्याउन जनमत संग्रह चाहिएको थिएन थपडी बजाएर पुगेको थियो भने जान पनि जनमत संग्रह चाहिन्न । त्यसैले दम्भ छोडेर जनतालाई हावादारी गफ हैन काम देखाउनुस । ढुक्क हुनुस कसैले पनि संसदमा राजसंस्था माग्न आउदैन ? जनता खुशी पार्नुस तर्सनै पर्दैन । नत्र भने जनताको शक्ति तपाइलाई थाहा छ, जनता माग्दैन प्राप्त गर्छ ।
विराटनगर– १
२०७५ चैत्र १४ गते क्राइम चेक साप्ताहिकमा प्रकाशित
