२० वर्षपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररुपी संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत तीन तह (स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीइ संसद)को निर्वाचन भयो । जन निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको कारण सुशासन नभएको र अस्वस्थ र अव्यवस्था देखा परेको अड्कल र अनुमान गरियो तर जन प्रतिनिधि चुनिएर आएपछि देशकै अवस्था झन अस्वस्थ बन्दै गएको पाइन्छ । देशकै राजधानी काठमाण्डौ प्रदूषित भएपछि अरु क्षेत्रमा औंल्याउन बेकार हुन्छ । जन प्रतिनिधि आएपछि विकास हुन्छ भन्ने कुरा मिथ्या सावित भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको मूख्य ध्येय सेवा र सुविधा लिनु नै छ । जनताको सेवालाई प्राथमिकता दिन छोडेर दलाल प्रवृत्ति बोकेर हिंड्न अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू तयार छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिमा कुनै उत्साह, अठोट, इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता देखा परेको छैन । चुनावमा खर्च गरेर आएका जन प्रतिनिधिहरू कसरी लूटतन्त्र कायम राख्ने चिन्तामा छन् । जन प्रतिनिधि हुनु र नहुनुमा कुनै तात्विक अन्तर आएको छैन । सर्व साधारण सेवाग्राही जनताले परिवर्तन र सुशासनको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । पोखरा लगायत केही नगरपालिका बाहेक सबै नगरपालिका फोहोरै फोहोरले गर्दा फोहोरपालिका भएका छन् । फोहार मैला व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्ति नभएको कारण नगरहरू प्रदूषित हुँदै गएको जनप्रतिनिधिरू बताउँछन् । जन प्रतिनिधिको काम कर्तव्य कुरा गर्ने, दोष थुपार्ने होइन, उनीहरूको प्रमुख काम भनेको व्यवहारमा उतार्नु हो । बजेट भयो, भएन, भन्ने कुरा जनताको सरोकारको विषय होइन । जनतालाई कुनै पनि हालतमा सफा, स्वच्छ, स्वस्थ र हराभरा नगरपालिका चाहियो । त्यसको लागि के कसरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यो जनप्रतिनिधिको चिन्ताको कुरा हो । नगरहरूमा फोहोरै फोहार हुनाले जनस्वास्थ्यमा डरलाग्दो असर परिरहेको छ । चुनावमा आफूले बाचा रगरेको कुरा जनता समक्ष पुर्याउन नसकेका जन प्रतिनिधिहरूलाई धिक्कार छ । चुनावका बेला चुनाव जित्न जनताहरूमा झुठा आश्वासन र भ्रम दिने जन प्रतिनिधिरूको औचित्य समाप्त हुने दिन आउँदैछ । यस्ता नालायक जनप्रतिनिधिहरूबाट दिगो विकास, व्यवस्थित विकास, सुशासन समाप्त हुनु बाहेक केही हुन्न । जनप्रतिनिधिहरूले जनता र देशलाई कंगाल बनाएर तलबभत्ता, सहुलियत, सुविधा लिन मिल्छ ? यो देशकै दुर्भाग्य हो । जन प्रतिनिधि भनेका राष्ट्रसेवक तलबेदार कर्मचारी जस्ता अवश्य होइनन् । जन प्रतिनिधिहरूले जनताहरूबाट जुन मत पाएका छन्, यो जनता चुस्ने, देशलाई लुट्ने लाईसेन्स होइन । जन प्रतिनिधिहरूले चुनावका बेला जनताहरूका बीचमा दिएको बचन व्यवहारमा देखाउन नसकेपछि राजीनामा दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर दुर्गन्धित नगरपालिकाहरूले नगरलाई सफा र स्वच्छ राख्न युद्धस्तरमै फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ ।
२०७५ वैशाख १३ गते विहीबार क्राइमचेक साप्ताहिकमा प्रकाशति सम्पादकीय